भर्खरै :

नेपाली जलस्रोतमा भारतीय गिद्धेदृष्टि

नेपाली जलस्रोतमा भारतीय गिद्धेदृष्टि

भारतको जलस्रोत योजना परियोजनाहरूमा नेपालका नदीहरूको महत्वपूर्ण, अनिवार्य र अत्यावश्यक भूमिकालाई देखेर नै भारतले नेपालको पानीमा धेरै अगाडिदेखि नै आँखा गाड्दै आइरहेको थियो । नेपालले आफ्नो पानीलाई बजार विनिमयको वस्तु बनाएर त्यसको मोल तोक्न थाल्यो भने त्यसबाट आफूलाई घाटा पर्ने र आफ्नो अभिष्ट पूरा नहुने भएकोले नै भारतले नेपालको पानीलाई बजार विनिमयको वस्तु नबनाउने प्रयास पनि गर्दै आएको छ । यसको लागि भारतले नेपालको पानी कब्जा गर्न अहिलेसम्ममा थुप्रै बाँध परियोजनाहरू बनाइसकेको छ र नेपालको पानी आफ्नो थाप्लोमा पार्ने एकखाले माखेसाङलो (ग्रान्डडिजाइन) नै तयार पारिसकेको छ ।
नेपालको पानी कब्जा गर्ने ग्रान्डडिजाइनको सुरुवाती नमुना शारदा सहायक परियोजना हो । यो परियोजना भारतको उत्तर प्रदेश राज्यको सबैभन्दा ठूलो परियोजना हो । सन् १९७० को दशकमा बनाइएको यो परियोजना तयार पार्न ३१५ करोड भारू स्वर्च गरिएको थियो ।
टनकपुरभन्दा तल शारदा सहायक परियोजनाको नाममा भारतले दुइटा बाँध बनाएको छ । यस परियोजनाको नाममा कर्णाली नदीमा भारत नेपाल सीमादेखि १६ कि.मि.मा गिरिजापुर व्यारेज र बनबासा व्यारेजबाट २५ कि.मि. तल दरियाबाद भन्ने ठाउँमा महाकाली नदीमा लोअर शारदा व्यारेज बनायो ।
लोअर शारदाले नेपालको महाकालीको पानी सञ्चय गर्छ । गिरिजापुरले कर्णालीको पानी सञ्चय गर्छ । त्यसपछि लोअर शारदा र गिरिजापुर बाँधको बिचमा शारदा लिङ्क क्यानल भनेर भारतले अर्को नहर बनाएको छ । जसबाट गिरिजापुरको पानी लोअर शारदासम्म पु¥याइन्छ र त्यो पानी लगेर अलाहाबादसम्म सिँचाइ गरिन्छ । लोअर शारदा ब्यारेजले कर्णालीको पानी सञ्चय गर्ने गिरिजापुर व्यारेजबाट समेत किन पानी लिइरहेको छ त भन्दा लोअर शारदाले जुन ठाउँमा सिँचाइ गर्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा पानी पु¥याउन उसलाई महाकालीको पानीले मात्र पुगिरहेको छैन । त्यसैले उसले कर्णालीको पानी पनि लिएको हो ।
लोअर शारदा परियोजनाले मात्र १७ लाख हेक्टर जमीन सिँचाइ गर्छ । पञ्चेश्वरमा हाइ ड्याम बनाएपछि लोअर शारदालाई प्रशस्त पानी पुग्छ । त्यसपछि भारतले कर्णालीबाट महाकालीको लोअर शारदा सहायक व्यारेजमा पानी खसाल्ने कार्य बन्द गरी सो पानी पूर्वी लिङ्क नहरबाट सरयु परियोजनामा आपूर्ति गर्ने सम्भावना छ । पञ्चेश्वर कार्यान्वयन भएमा त्यहाँ ठूलो जलाशय बनाउनुपर्ने हुँदा जम्मा हुने पानीको समुचित प्रयोग र वितरण प्रणाली सुव्यवस्थित भएमा (Sophisticated Technology) झन्डै ३८ लाख हेक्टर सिँचाइको सम्भावना छ । यो स्थितिमा महाकालीको पानी बनारसभन्दा अगाडि जान सक्दछ ।
भारतको ग्रान्डडिजाइनको एउटा कडी पनि यही हो ।
भारतले शारदा सहायक परियोजनाले कर्णालीबाट (गिरिजापुर बाँधमार्फत ४८० क्युमेक पानी लिइरहेको छ भने महाकालीबाट (वनवासा– लोअर शारदा बाँधमार्फत) ३३५ क्युमेक पानी लिइरहेको छ । यो एउटा परियोजनाबाट भारतले १७ लाख हेक्टर जमीन सिँचाइ गरिरहेको छ । लोअर शारदाबाहेक महाकाली नदीमा भारतले शारदा बाँध र टनकपुर बाँध पनि बनाइसकेको छ । यी सबै साना–साना बाँधहरू हुन् । अब यसलाई पूर्णरूपमा उपयोगमा ल्याउन पञ्चेश्वर बाँध बाँधी पानी जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ । यी सबै बाँधहरू वास्तवमा पञ्चेश्वर बाँधको निर्माणलाई ध्यानमा राखेर अग्राधिकार (खाइपाइ आएको) अधिकारअनुसार बनाइएका हुन् । सबै सहायकखाले बाँधहरू तयार भइसकेको कारणले अब भारत पञ्चेश्वर ताक्दै आइरहेको हो । यी बाँधहरू महाकाली नदीमा आफ्नो कब्जा जमाउने भारतीय ग्रान्डडिजाइनको कार्यान्वयन रूप हो । अब यदि पञ्चेश्वर हाइड्याम बनाउने हो भने त्यसलाई पूर्णरूपमा उपयोग गर्न भारत सक्षम भइरहेको छ तर नेपाल सक्षम छैन । शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तिनै नदीको पानीलाई ठाउँठाउँमा रोकी लानुपर्ने ठाउँमा लग्ने सहायक बाँधहरू हुन् । कुनै ठाउँमा यदि हाइड्याम बन्छ भने त्यसको मुनितिर कुनै ठाउँमा त्यसको पानीलाई आवश्यक ठाउँमा लाने रेगुलेटिङ ड्यामहरू पनि अवश्य हुन्छन् । रेगुलेटिङ ड्याम भनेको हाइड्यामकै एउटा अङ्ग हो । शारदा बाँध र टनकपुर बाँध पञ्चेश्वर रेगुलेटिङ ड्यामहरू हुन् । त्यसैले टनकपुर बाँध बनाउँदा हामीले जो त्यसको विरोध गर्यौँ, त्यो विरोध टनकपुर बाँधभित्र एउटै मागमात्र सीमित थिएन । त्यो विरोध टनकपुरको पछाडितिर लुकेर बसेको यही ग्रान्डडिजाइनको पनि विरोध थियो ।
यसरी आफ्नो सम्पूर्ण ग्रान्डडिजाइन तयार भइसकेको कारणले सीमित भारत पञ्चेश्वरमा हाइड्याम बनाउन हतारिनु स्वाभाविक हो । तर, नेपालको त्यस्तो कुनै पनि ग्रान्डडिजाइन छैन, यसमा भारत जति नै नेपाल पनि किन हतारिरहनु पर्यो ?
हाइड्यामको निर्माणमा भारतसँग अनुभव र क्षमता छ, यो कुरा सत्य हो । उनीहरूले एक हजार वटा हाइड्याम बनाइसकेका छन् भने करीब ५ सय हाइड्यामहरू निर्माणाधीन छन् । तर, नेपालसँग हाइड्याम निर्माणको क्षमता र अनुभव पटक्कै छैन । त्योभन्दा पनि मुख्य कुरा त के हो भने, नेपालमा अहिले हाइड्यामको जरूरत नै छैन । नेपालको जल आवश्यकता पञ्चेश्वरमा हाइड्याम नबनाइकनै पनि पूरा हुन्छ । खासै भन्ने हो भने त, पञ्चेश्वरमा बनाइने भनिएको हाइड्यामले नेपालको सिँचाइ आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने, नेपालको सिँचाइ आवश्यकता अनुकूल पनि छैन । रह्यो कुरा विद्युत््को फगत विद्युत्को लागि नेपालले पञ्चेश्वरमा हाइड्याम, जुन संसारकै सबैभन्दा उच्चतम हाइड्यामहरूमध्येको एक हुनेछ, बनाउन त्यत्रो ठूलो आर्थिक भार बोकेर तथा खतराको सम्भावना बोकेर यस्तो अति महत्वाकाङ्क्षी योजनामा हात हाल्नु मुर्खतामात्र ठहर्नेछ ।
विश्व परिदृश्यमा, अत्यन्तै स्रोत साधन, प्रविधि र दक्षता रहेका मुलकहरूले नै बनाएका यस्ता हाइड्यामहरू पनि असफल भएको मनग्य दृष्टान्तहरू पाइन्छ । (असफल भएका संसारका केही ठूला हाइड्यामहरूको तालिका पछिल्लो पृष्ठमा हेर्नुहोस्) कदाचित, नेपालको एउटैमात्र हुने प्रस्तावित पञ्चेश्वरको ड्याम पनि त्यसरी असफल भएको खण्डमा नेपालको हविगत के होला ?
पञ्चेश्वरमा भारतले हाइड्याम बनाउँछु भने पनि नेपालले त्यसमा सहमति जनाउनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन । यसबारे विरोधमा प्रश्नहरू उठ्दा सरकारले अब यी कुराहरू DPR (Detail Project Report) तयार गर्दा सच्याउने भनिएको छ । तर, म्एच् मा जाने कुरो भारतले बोलेको भए त्यो प्रासङ्गिक हुन जान्थ्यो, तर नेपालले म्एच् को कुरा गर्नु हास्यास्पद छ ।

PFR/DPR भनेको के हो ?
कुनै पनि ठूला परियोजनाहरू तयार गर्दा त्यसको अध्ययन तीन चरणमा गरिन्छ । पहिलो– PFR (Preliminary Feasibility Report) । दोस्रो – DPR (Detail Project Report) र तेस्रो– Pre -construction serve and Investigation)
यसमा पहिलो चरणको PFR तयार नगरी अरू चरणहरूमा जाने प्रश्नै आउँदैन । कुनै पनि योजनाबारे सबैखाले फाइदा, नोक्सानका हिसाबहरू र सैद्धान्तिक कुराहरू यसैमा मिलाइएको हुन्छ । PFR भनेको कुनै पनि परियोजनाको निर्देशक हो । कुनै पनि योजनाको उद्देश्य के हो, कुन कुरा कसरी प्रयोग गर्ने, कसले कति कहाँबाट पानी लाने आदि भन्ने कुराहरू यसमा प्रस्टसँग लेखिएको हुन्छ । PFR मा सैद्धान्तिक कुराहरू मिलाइसकेपछि DPR तयार गरिन्छ । जो कि पूर्णरूपमा प्राविधिक (Technical) हुन्छ । DPR मा मलाई यति नै पानी चाहिन्छ, बिजुली यति नै चाहिन्छ भनेर सम्झौता गर्ने काम हुँदैन र सम्झौताको लागि त्यसमा ठाउँ पनि हुँदैन । सम्झौता गर्ने ठाउँ भनेको PFR हो ।
DPR मा बाँध कसरी बनाउने ? कङ्क्रिटको बनाउने कि अरू नै विकल्पमा बनाउने हो ? यी सबै कुराहरू स्पष्ट भाषामा यसमा लेखिएको हुन्छ । DPR मा जानु भनेको परियोजनामा जाने ग्रीन सिग्नल हो । यसको भाषा यति सरल हुन्छ कि त्यसलाई नीति निर्माताहरूले एकै छिनमा बुझ्छ र विकल्पको रोजाइ गर्न सकिन्छ ।
नेपालसँग PFR छ भने त्यसको कुन बुँदाले यो भनेको छ कि– वर्तमान अवस्थामा हाम्रो प्राथमिकता भनेको महाकाली हो ? गण्डकी, कर्णाली, महाकाली र अरू नदीहरू छोडेर नेपालले अहिले महाकालीमै पहिलो प्राथमिकता किन दियो ? यदि यो प्राथमिकता नेपालको नीति अनुसार दिइएको हो भने त्यो नीति के हो जनताको सामु राख्नुप¥यो । यदि नीतिअनुसार होइन भने नेपालको नीति के छ, त्यो पनि जनतालाई स्पष्ट पारिदिनुपर्यो । यसरी बिनानीति नेपाल पञ्चेश्वरतिर लाग्नुको मूल कारण भारत हो । पञ्चेश्वर नेपालको प्राथमिकतामा होइन भारतको प्राथमिकतामा परेको योजना हो । यसको लागि भारतले नेपाललाई पनि आफूसँगै डो¥याएर लगेको हो । पञ्चेश्वर नेपालको पनि प्राथमिकताको परियोजना हो भने त्यो परियोजनाको लागि नेपाली प्राविधिकहरूको स्तर के छ, त्यसमा नेपाल कुन किसिमको प्रविधि प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ, त्यो बारे पनि बताइएला कि ? DPR तयार गर्नु भनेको पनि करोडौँ रूपैयाँको लगानी गर्नु हो । परियोजनाबारे ढुक्क नभइकन DPR मा कोही पनि जाँदैन । ढुक्क हुने काम PFR ले गर्दछ पञ्चेश्वर परियोजनाबारे भारतले त आफ्नो PFR तयार नै गरिसकेको छ । तर, नेपालको PFR कहाँ छ ? नेपालले पञ्चेश्वरबारे PFR नै तयार गरेको छैन । PFR नै तयार नगरिकन नेपालले DPR मा जाने कुरा कसरी गयो, त्यो निकै हास्यास्पद प्रसङ्ग भएको छ ।
पञ्चेश्वर वास्तवमा एउटा बहुउद्देश्यीय परियोजना हो । तर, भारतले यसलाई नेपालसामु विद्युत् परियोजनामात्र बनाएर पेश गरेको छ । अतः पञ्चेश्वर परियोजना भारतको लागि बहुउद्देश्यीय परियोजना हो भने नेपालको लाग विद्युत्मात्रै उत्पादन गर्ने परियोजना हो । नेपालसँग यसको PFR नहुनुको कारण पनि यही हो । यदि नेपालको लागि पनि यो बहुउद्देश्यीय परियोजना नै भएको भए नेपालसँग यसको PFR हुनै पर्छ ।
अर्को कुरा, पञ्चेश्वरमा हाइड्याम बनाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । हाइड्याम बनाउने अनुभव भारतसँग छ । नेपालले आजसम्म आफ्नै बलबुत्ताले एउटा ड्याम बनाएको छैन । भारतले अहिलेसम्म आफ्नो देशभित्र हजारभन्दा बढी ड्यामहरू आफैले बनाइसकेको छ भने अरू पाँच सय ड्यामहरू अहिले बनाउँदै छ । भारतले यी जति पनि ड्यामहरू बनाए ती सबै ICOLD को मान्यतालाई मानेर बनाएको छ । ICOLD संसारका ठूला बाँधहरू निर्माणको एउटा आधिकारिक संस्था हो । बनाइएका बाँधहरूको लागि यस्तो मान्यता पाउन गाह्रो छ । तर, भारतका सबै ड्यामहरू यसकै मान्यताभित्र रही भारतकै प्राविधिज्ञहरू र भारतकै नापनक्सा डिजाइन आदिको आधारमा बनाइएका हुन् । बाँध निर्माणको कुरा गर्ने हो भने हामी भारतलाई जेट विमानको रफ्तारमा अगाडि बढिरहेको पाउँछौँ भने नेपाल बयलगाडाको रफ्तारमा अघि बढिरहेको देख्नेछौँ । यस्तो कुरामा भारतसँग हाम्रो तुलना नै हुँदैन । पञ्चेश्वर बनाउँदा यस्तो देशले नेपाललाई कति ठग्ने हो, त्यो लाटो हिसाबले पनि बुझिने कुरा हो ।
स्रोत : एकीकृत महाकाली विकास सन्धिमा नेपाल किन र कसरी ठगिएको छ ? २०५३

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *