महिलाहरूको हक : कतै सदुपयोग, कतै दुरुपयोग

महिला पुरुष बराबरी
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १८ को समानताको हकले सबै नागरिक कानुनका दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अर्थमा महिला पुरुष पनि बराबरी हक अधिकार सम्पन्न हुन् ।
सोही मौलिक हकको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिकरूपले विपन्न खस, आर्यलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लािग कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
त्यसैले महिलाहरूलाई कानुनबमोजिम संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि विशेष सुविधासहित छुट्टै कानुन बन्न सक्ने नै भयो । यसै आधारमा विभिन्न प्रचलित नेपाल कानुनहरूमा महिलाहरूको सहभागिता, सुनिश्चितता, सुविधा एवं विशेषाधिकार, छुट तथा सहुलियत, संरक्षण तथा आरक्षणका कानुनी अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको पाइन्छ ।
त्यसैगरी नेपालका कानुनका विभिन्न पाटोहरूमा महिलाहरूलाई नेपालमा प्रचलित धर्म, परम्परा, पितृसत्तात्मक राज्य व्यवस्थाका कारण केही सहुलियत, छुट तथा सुविधा दिइएको पाइन्छ । जस्तै महिलाहरूले नाता कायम, मासिक भरणपोषण (माना चामल) मुद्दा गर्न सक्छ । आफ्नो आर्थिक हैसियत र क्षमताअनुसार पत्नी तथा सन्तानको लालनपालन, शिक्षा दिक्षा, स्वास्थ्योपचार गर्ने दायित्व पुरुषमा रहेको मान्यता छ ।
पुरुषले मात्रै महिलाविरुद्ध यातना, अमानवीय व्यवहार, बलात्कार, यौनजन्य हिंसा गर्न सक्छ । महिलाहरू शारीरिक रूपमै कमजोर हुन्छन् । महिलाहरूको अस्मिता र अस्तित्व निकै महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मान्यता पनि पितृसतात्मक सोचको उपज मान्न सकिन्छ ।
यसको अर्थ महिलाहरूलाई अधिकारसम्पन्न गर्न हुँदै भन्ने पटक्कै होइन । महिलाहरूलाई अहिले जुन जति सुविधा, छुट र अधिकार, आरक्षण उपलब्ध छ, त्यसमा बढाउन हामी सहमत हुनैपर्छ ।
३३ होइन ५० प्रतिशत
महिला मैत्री कानुन निर्माण गर्न कानुन निर्माण गर्ने सदनमा महिलाको सङ्ख्या अझै बढाउन आवश्यक देखिन्छ । निर्वाचन कानुनहरूले ३३ (तेतीस) प्रतिशत महिलाहरूको सिट सुनिश्चित गर्ने भने तापनि हुन सकेको छैन ।
महिलालाई औपचारिकरूपमा उम्मेदवार उठाउने क्रममा मात्रै ३३ प्रतिशत पु¥याउने गरेको सत्तासिन राजनीतिक दलहरूको व्यवहारबाट देखिरहेकै छ ।
आधा आकाशका मालिक महिलाहरूलाई ५० (पचास) प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गराउन पर्ने कुरामा कुनै मतभिन्नता हुनु हुँदैन ।
महिलाहरूका सम्बन्धमा महिलाविरुद्ध हुने हिंसा, यातनाविरुद्धको अधिकार, यौनजन्य हिंसाविरुद्धको अधिकार, सम्पत्ति र स्वाधिनताको अधिकार, महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार, महिलाको राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारलगायतका विभिन्न सन्धी सम्झौता, मानवअधिकारसम्बन्धी महासन्धीलगायत विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रहरूले सम्बोधन गरेकै छ ।
तर, महिलाहरूले प्राप्त गरेका ती कानुनी अधिकार, सुुविधा तथा सहुलियत, छुट र विशेषाधिकारको सदुपयोग गर्ने गरेका छन् कि दुरूपयोग भन्ने विषय आज छलफलको विषय बनेको छ ।
कारण, महिलाहरूकै कारण महिलाहरू पीडित हुने गरेको मात्रै होइन, महिलाहरूले आफूले प्राप्त गरेको अधिकार, छुट तथा सुविधाहरूको दुरूपयोगले समाजमा थप जटिलता, विकृति र विसङ्गति बढेको पनि देखिन्छ ।
पति वा बाबुबाट अंश पाउने
वर्तमान नेपाल कानुनले महिलाहरूको सम्पत्तिको हक सुरक्षित छ । पितृसतात्मक समाज भएकोले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद १० को दफा २०९ बमोजिम सगोलमा बसेका दाजुभाइका छोराछोरी वा पत्नीले आफ्ना बाबु वा पतिको भागबाट मात्र अंश पाउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
त्यस्तै दफा २१० ले पनि पछिल्लो पत्नी वा सन्तानले पति वा बाबुको भागबाट अंश पाउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
हुन त अहिले मुलुकी अपराध संहिताले बहुविवाह गर्न नहुने, बहुविवाह गरेमा दोस्रो विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी सम्पत्ति तथा वैवाहिक सम्बन्धसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरू पछाडिको दर्शनलाई अध्ययन गर्दा नेपाल कानुन पितृसतात्मक समाजबाट बनेको भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
सम्पति पति वा बाबुको नाम जिम्मामा हुने भएकोले नै सम्पत्ति भाग खोज्दा पत्नी र छोराछोरीले आफ्नो पति वा बाबुको भागबाट मात्रै अंश पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको प्रस्ट हुन्छ ।
त्यसैगरी महिलाहरूले आफूले पाएको सम्पत्ति र नाता सम्बन्धसम्बन्धी कानुनी अधिकारको कयौँ अवस्थामा सदुपयोग गरेको देखिन्छ भने केही महिलाहरूले पटक पटक विभिन्न मानिससँग विवाह गर्ने, सम्बन्ध विच्छेद गर्ने क्रम जारी राख्ने र सम्पत्ति र पदीय जिम्मेवारी भएका मानिसहरूलाई फसाउने गरेको पनि पाइन्छ ।
बलात्कार र हनि ट्रयाप
त्यस्तै वैवाहिक सम्बन्ध कायम नगरेका मानिसहरूबिच सहमतिले शारीरीक सम्पर्क भएमा बलात्कार मानिदैन । तर, सहमतिमै शारीरिक सम्पर्क गर्ने र मोलमोलाई (ब्ल्याकमेलिङ) गर्ने, कुरा नमिलेमा बलात्कारको मुद्दा गर्ने क्रम पनि हाम्रो समाजमा बढ्न थालेको देखिन्छ ।
बलात्कार जघन्य अपराध हो, बलात्कारीलाई कडाभन्दा कडा सजाय गर्नु आवश्यक छ । तर, गलत नियतले समूहमा मिली योजना बनाई फसाउने नियतले बलात्कारका मुद्दाहरू दर्ता हुने गरेको देखिएका छन् ।
साथै महिलाहरूले आफ्नो अस्मिता र सुन्दरतालाई ढाल बनाई समूहमा मिलेर योजनाबद्धरूपमा धनसम्पत्ति र ओहदामा पुगेका मानिसहरूलाई आफ्नो बनिबनाउ प्रपञ्चमा पारी मोलमोलाइ गर्ने, बोलिचालिको भाषामा ‘हनि ट्रयाप’ का घटनाहरू पनि बढेको देखिन्छ ।
नेपालमा व्याप्त बेरोजगारको समस्याले लाखौँ युवा विदेशमा वैदेशिक रोजगारको क्रममा जानुपर्ने बाध्यता विद्यमान रहेको हुँदा विदेशमा दशकर्म दुःख गरी कमाएको सम्पत्ति नेपालमा आफ्नो श्रीमतीको नाममा पठाउने गरेकोमा नेपालमा श्रीमती भने अरू नै केटाहरूसँग मिली विदेशबाट पठाएको सम्पत्ति कुम्याइ बालबच्चा छोडी हिँड्ने र पति पत्नीको सम्बन्ध, छोराछोरीको हेरविचार, लालनपालन, शिक्षा दिक्षामा नकारात्मक असर पर्ने गरेको पनि पाइन्छ ।
मुलुकी ऐन, करणीको महलले १६ वर्ष मुनिका बालिकासँग यौन सम्बन्ध राखेमा सहमतिमै सम्बन्ध राखेको भए तापनि जबरजस्ती करणी हुने कानुनी व्यवस्था गरेकोमा अहिले प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सहमतिमै पनि यौन सम्पर्क राखेमा बलात्कार गरेको मानिने र बालिकाको उमेरको आधारमा १० वर्षदेखि १८ वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
केही समयअघि कलाकार पल शाह र क्रिकेट खेलाडी सन्दिप लामिछानेविरुद्ध पनि यस्तै प्रकृतिको मुद्दा दायर भएको थियो । तीमध्ये पल शाहले करिब २ वर्ष जेल जीवन बिताएर सफाइ पाए भने सन्दिप लामिछानेको मुद्दा विचाराधीन छ ।
यसरी विदेशीहरूको सल्लाहमा नेपाली भूबनावट र नेपालीहरूको शारीरिक अवस्थाको विकासको वैज्ञानिक अवस्थालाई ध्यान नदिई १६ वर्षको उमेर सीमालाई १८ वर्ष गर्दा थप जटिलता आएको हो कि ? भनी छलफल र बहस हुन थालेको छ ।
१८ वर्षमुनिका बालबालिकाहरूको यौनजन्य हिंसा र बलात्कारका मुद्दाहरूमा पनि उजुरी गर्ने र उजुरीपछि अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि बालिका र बालिकाको अभिभावक वा संरक्षकले आफ्नो बयान फेर्ने (होस्टाइल हुने) गरेको समाचारहरू पनि बाहिरिने गरेको छ ।
कहि अर्कोपक्षसँग मोटो रकम लिएर आफ्नो बयान फेरेको त होइन भन्ने शङ्का पनि उब्जने गरेको पाइन्छ ।
यस्तो मुद्दामा केही न्यायाधीशहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरेको पनि पाइन्छ भने केही न्यायाधीशहरूले अन्य मिसिल संलग्न प्रमाण कागजको आधारमा जाहेरीवाला वा पीडित भनिएका बालिकाको बयानलाई मात्र नहेरी समग्र सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी प्रतिवादीलाई सजाय गर्ने गरेको पनि पाइन्छ ।
वैवाहिक जबरजस्ती करणी
त्यसै गरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले वैवाहिक जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुन पनि प्रचलनमा ल्याएको पाइन्छ । विवाहित दम्पतीबिच पनि इच्छाविपरीत जबरजस्ती करणी हुन सक्ने र इच्छाविपरित जबरजस्ती करणी गरे ५ (पाँच) वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
यी र यस्तै महिलाहरूलाई दिइएका अधिकार र सुविधाहरूलाई हामीले आत्मसाथ गर्न सकिन्छ तर महिलाहरूले आफ्नो अधिकारको सदुपयोग गर्न जरुरी छ, न कि दुरूपयोेग ।
त्यसैले महिलाहरूले पाएको अधिकारहरू अझै नपुग रहेको होला, हालै जबरजस्ती करणीसम्बन्धी उजुरी गर्ने हदम्याद ३ महिनाबाट ६ र ६ महिनाबाट १ वर्ष गरेको छ । तर, महिला अधिकारवादी संस्थाहरूले जुनसुकै बेला उजुर गर्नसक्ने गरी हदम्याद नै हटाउनुपर्ने माग राख्दैछन् ।
बहुविवाह
महिलाहरूको अधिकारको प्रयोग गर्दा पुरुष वा अर्को महिलाको स्वतन्त्रता र अधिकारमा हस्तक्षेप र अङ्कुश लाग्ने त होइन भन्ने पाटोबाट पनि सोचौँ । पुरुषहरूले आफूलाई बलात्कार ग¥यो भन्ने मुद्दा गर्न सक्दैन । महिलाहरूले अर्को विवाह गर्दा पहिलाको पतिसँग स्वतः सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ । तर, पुरुषले अर्को विवाह गरे बहुविवाहको मुद्दा लाग्छ र ५ (पाँच) वर्षसम्म कैद सजाय भोग्न पर्ने हुन सक्छ ।
यस विषयमा हालै सर्वोच्च अदालतमा महिलाहरूले आफ्नो पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद नगरी अर्को विवाह गरेमा किन बहुविवाह नलाग्ने भन्दै संविधानको धारा १८ बमोजिमको समानताको हकअन्तर्गत महिला पुरुष दुवैलाई वैवाहिक सम्बन्धका सम्बन्धमा बनेको कानुन समान रूपमा लागु हुनुपर्ने मागसहित रिट निवेदन दायर भएको र हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
नीति होइन नियत भनेझैँ महिलाहरूको अधिकार, छुट, सुविधा, विशेषाधिकार र सहुलियत बढाउन आवश्यक छ तर तिनको सदुपयोग गर्न जरुरी छ, दुरुपयोग गर्र्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याई सजायको भागिदार बनाउनु आवश्यक छ ।
२०७९ चैत १२