वित्तीय क्षेत्र र सहकारीमा देखिएको आर्थिक सङ्कट

सहकारी गरिब मजदुर, किसानको एक आपसको सहयोगबाट जीवन चलाउन काल्पनिक समाजवादीहरूले सुरु गरेको सहकार्य हो । आज समाजमा रहेका पुँजीवादी व्यापारी, उद्योगपतिले गरिब मजदुर, किसान, मध्यमवर्गसँग रहेको पुँजीलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्न सरकारीलाई एक वित्तीय क्षेत्र बचत र ऋणमा मात्रै सीमित तुल्याए । पुँजीवादी सरकारले बैङ्क खोल्न दिएर निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने सोचसँगै सहकारीलाई लेनदेन मात्र गर्न दिएर नाफा नोक्सानको लेखाजोखा गर्ने जिम्मेवारी मात्र दियो । देशको सामूहिक उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न दिइएन । सहकारीका जनताले जम्मा गरेको बचत निश्चित पुँजीपति र मध्यम धनी किसान वर्गले ९० प्रतिशत पुँजीको प्रयोग गरे । साधारण जनताले बिनाधितो वा जमानी कुनै ऋण लिन सक्ने प्रावधान सहकारी कानुनमा उल्लेख गरिएन । तिनीहरूले बचतबाट केही आफ्ना सानातिना समस्या तार्न सहकारीको आफ्नो बचतको उपयोग गर्न पाए । लाभांश धेरै बचत गर्न सक्ने ठूला धनीवर्गले मात्र धेरै पाउने भए । गरिब जनताले थोरै बचत थोरै लाभांश लिने गरिब जनताको नियति नै रह्यो ।
वर्तमान पुँजीवादी व्यवसायमा निजी बैङ्क खोल्न ३ देखि ५ जना व्यक्तिले निश्चित पुँजी जम्मा गर्छन् । त्यसपछि जनतालाई निश्चित खाता खोल्न दिएर बचत जम्मा गर्न लगाइन्थ्यो । त्यो बचत ऋणको रूपमा बैङ्क व्यवस्थापक आफै उपयोग गर्छन् वा अन्य लालपुर्जा धितो राख्न सक्षम व्यक्तिले त्यो बचत आफ्नो कम्पनी र व्यवसायमा प्रयोग गर्छन् । उनीहरू उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्छन् र अत्यधिक नाफा खान्छन् ।
बैङ्क खोल्ने बैैङ्कपतिहरू जनतालाई शोषण गर्छन् । ऋण लिने ऋणीहरूलाई १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज असुल्ने निक्षेपकर्ता वा बचतकर्तालाई थोरै प्रतिशत ब्याज दिएर धेरै नाफा खान्छन् । त्यसकारण, ऋण सहयोग गरेर सेवा दिएको भन्नुको अर्थ ब्याज खानु हो । त्यसले साधारण जनता ऋण सहयोगमा लगानी गरेका व्यक्ति दुवैको टाट पल्टेको हुन्छ । यसो हुनुको मूल कारण उच्चतम ब्याजदर नै हो ।
आजको वर्तमान नेपालमा आर्थिक वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको सङ्कटबाट सहकारी संस्थाहरू पनि मुक्त हुन सकेका छैनन् । किनकि, नेपाल सरकारको सहकारी ऐन र निजी बैङ्कको ऐनमा मूलभूत भिन्नता देखिँदैन । उदाहरणको लागि सहकारी र बैङ्कले ब्याजमा स्याज, ब्याज निक्षेपमा थोरै, ऋणमा उच्च ब्याज लगाउन पाउने ऐन नै व्यवस्था गरेका छन् । ऋण दिँदा ब्याजको दर एकथरी हुने, केही वर्षपछि सम्झौताभन्दा बढी ब्याज बढाउन पाउने अधिकार दिइएको छ । आजको आर्थिक सङ्कटमा यसले ठूलो प्रभाव पारेको देखिन्छ । वास्तवमा यो आर्थिक सङ्कट विश्वको आर्थिक नीति, निजीकरण, खुला बजार अर्थतन्त्र, विश्व व्यापीकरणजस्ता पुँजीवादी अर्थतन्त्र अँगाल्नुको परिणाम हो । उसैबेला १८७७ मा फ्रेडरिक एङ्गेल्सले ‘समाजवाद ः काल्पनिक र वैज्ञानिक’ कृतिमा लेख्नुभएको थियो, “१८२५ देखि १८७७ सम्ममा ५ पल्ट आर्थिक सङ्कट देखाप¥यो ।” (१८२५, १८३६, १८४७, १८५७, १८७७ आर्थिक सङ्कट आएको थियो) एङ्गेल्सले उक्त कृतिमा लेख्नुभएको थियो, “वास्तवमा १८२५ बाट आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको थियो । हरेक १० वर्षमा औद्योगिक तथा व्यापार उत्पादन र विनियम अव्यवस्थित हुन्छ र व्यापार ठप्प हुन्छ । उत्पादित वस्तु बजारमा ठप्प हुन्छ । बजारबाट पैसा हराउँदछ । उद्योग, मिल, कारखाना बन्द हुन्छ । मजदुर बाँच्ने आधार गुम्छ किनकि तिनीहरूले अत्यधिक वस्तुको उत्पादन गरेका थिए ।”
माक्र्स र एङ्गेल्सको समयमा पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा १० वर्षमा एकचोटि आर्थिक सङ्कट आएको उहाँहरूले उल्लेख गर्नुभएको थियो । प्रायः पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा आर्थिक सङ्कटबाट सबै क्षेत्र प्रभावित हुन्छ । उद्योग, व्यापार, बैङ्क, सहकारी, शेयर बजार, स्टक एक्सचेञ्ज, मुद्रा भण्डार आदि क्षेत्रमा भूकम्प आउँछ ।
सङ्कटमा बजारमा भएको मुद्रा केही सीमित पुँजीपतिको खल्तीमा जान्छ† साना कम्पनी, उद्योग, व्यापार ¥हास हुँदै जान्छ । ठूला व्यापारी र पुँजीपतिहरू वस्तुहरूको अत्यधिक उत्पादन गरेर महँगोमा सामान बेच्दै अत्यधिक नाफा खान्छन् । यसले समयको निश्चित अवधिमा जनताले सामान किन्न नसक्ने स्थिति आउँछ अर्थात् उद्योगबाट उत्पादित वस्तु उपभोग गर्र्ने उपभोक्तासँग क्रय शक्ति स्थिर हुन्छ । बजारमा मुद्रास्फीति निरन्तर भइरहन्छ । यसले सामान उपभोग गर्ने क्षमतामा ¥हास आउँछ । जब उत्पादित सामान बजारमा थन्किन्छ या गोदाममा थुप्रिन्छ तब उद्योगहरूमा सङ्कट देखा पर्दछ र मजदुरहरू कारखानाबाट निकालिन्छन् । बेरोजगार बढ्दै जान्छ । बैङ्कले ब्याजदर बढाउँदै जान्छ । शेयर बजार शेयरको भन्दा निकै ओरालो लाग्दछ । शेयर धनीहरू करोडौँ र अरबौँ घाटामा शेयर बेच्न थाल्छन् । बैङ्कमा जनताले निक्षेप जम्मा गर्न, ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आउँदा बैङ्कमा तरलताको अभाव हुन्छ । बैङ्क कारोबारमा अवरोध देखिएका जनता तथा कम्पनीलगायतले थाहा पाउँछन् । बैङ्क डुब्ने आशङ्काले निक्षेपकर्ता, कम्पनी सबै आफ्नो निक्षेप झिक्न बैङ्क र सहकारीमा लाइन बस्न थाल्छन् । कम्पनीको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि तिनीहरू आफूलाई टाट पल्टेको घोषणा गर्दछन् । अनि जनविद्रोह सुरु हुन्छ । सर्वसाधारण जनताले दैनिकी नै चलाउन नसक्ने अवस्थामा बाँच्नकै लागि पनि पुँजीवादविरुद्ध लड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था श्रृजना हुन्छ ।
प्रथम विश्वयुद्धमा रुसमा देखिएको आर्थिक सङ्कटले रुसी समाजवादी अक्टोबर क्रान्ति सफल हुन धेरै सहयोग पुगेको वास्तविकता अक्टोबर क्रान्तिको इतिहास पढे थाहा हुन्छ ।
दोस्रो विश्व युद्धपछिको आर्थिक सङ्कटले पनि पूर्वी युरोपलगायत धेरै देशमा समाजवादी क्रान्ति सम्भव भयो । २०२२ फेब्रुअरीबाट सुरु भएको युक्रेन र रुसबिचको युद्धले युरोप, अमेरिका र एसियामा समेत सङ्कटको बादल देखिरहेको छ । युरोपका सबैजसो राज्यमा महँगी, ज्याला वृद्धि, रोजगारीको माग राख्दै जनताले आन्दोलन गरिरहेका छन् । बैङ्कको ब्याजदरमा वृद्धिले मुद्रा सङ्कट देखिएको छ । मुद्रास्फीति गुणात्मक वृद्धि हुँदै छ । बेलायतमा ६ महिनामा २ जना प्रधानमन्त्री विस्थापित भए । नयाँ हिन्दू धर्म मान्ने प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक जनप्रर्दशनसँग जुधिरहेका छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा नेपालमा देखापरेको बैङ्कमा तरलताको अभावले मुठीभर १५–२० वटा ठूला पुँजीपति र कम्पनीको हातमा मुद्रा केन्द्रित भएको कुरा विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूले प्रकाश पार्दै आइरहेको यथार्थ हाम्रोसामु छ ।
पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा सधैँ आइरहने कहालीलाग्दो आर्थिक सङ्कटबाट कसरी मुक्त हुन सकिन्छ ? यसबारे बृहत् छलफल र अध्ययनको खाँचो छ । पुँजीवादी राज्य व्यवस्थामा आउने आर्थिक सङ्कटबाट पार पाउन राज्यको केन्द्रीय बैङ्कले डुब्न लागेको बैङ्क वा टाट पल्टेको बैङ्क तथा वित्तीय सहकारीजस्तो अनेकौँ संस्थालाई पुनर्कर्जा वा राज्य आफैँले लगानी गरेर पुरानै अवस्थामा फर्काउने गर्दछ । हाल अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष तथा अन्य राष्ट्रले ऋण सहयोग, आर्थिक अनुदान दिएर बैङ्क तथा वित्तीय बजारमा तरलताको अभाव हुन नदिने कार्यमा सहयोग गर्दछ । पुरानै स्थितिमा बजार, व्यापार, उद्योग, बैङ्क सञ्चालन निश्चित अवधिमा हुने गर्दछ । यो आर्थिक सङ्कट समाधान गर्ने अस्थायी उपाय हो । तर, समाजवादी सोभियत सङ्घमा १९२२ र १९२३ मा भएको गृहयुद्धले आर्थिक स्थिति नाजुक बन्यो । त्यसबेला युद्धको पूर्वअवस्थाबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पुनर्निर्माण गर्न कठिन समस्याको सामना गर्नु परिरहेको थियो । निजी व्यापारिक सङ्गठनहरूले उत्पादित वस्तुहरूको मूल्य बढाउँदै लाँदा व्यापारको विकासमा अवरोध आइरहेको थियो । रुसी रुवलसमेत अस्थिर भएर रुसी मुद्राको मूल्य घट्यो । १९२३ मा औद्योगिक तथा व्यापारिक सङ्गठनले सोभियत मूल्य नीतिको उल्लङ्घन गर्दा आर्थिक समस्या देखाप¥यो । उद्योग कारखानाबाट उत्पादित वस्तुमा र कृषिबाट उत्पादित कच्चा वस्तुको मूल्यबिच ठूलो अन्तर भयो । अर्थात्, औद्योगिक उत्पादनको वस्तुको मूल्य धेरै बढ्यो र कृषि उत्पादित वस्तुको मूल्य कम भयो । किसानहरूले औद्योगिक उत्पादित वस्तु किन्न छाडे । यसले गर्दा उत्पादित वस्तु बिक्रीमा कमी आयो । उद्योग र कारखाना बन्द हुन थाले । कम ज्याला दिएर काममा लगाउन थाले । मजदुरहरूमा असन्तोष पैदा हुन थाल्यो र बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्न थाल्यो । तत्पश्चात् पार्टीको केन्द्रीय समितिले आर्थिक सङ्कट हटाउन वा समस्या निराकरण गर्न सहकारी तथा सहकारीमार्फत व्यापार, उद्योग, कलकारखाना, सामूहिक खेती, सहकारी खेतीको अवलम्बन गर्ने नीति अघि सा¥यो । (सोभियत सङ्घको कम्युनिस्ट पार्टीको (बोल्सेभिक) इतिहास)
वास्तवमा आफ्नो खुट्टामा उभिएर आफ्नै देशको प्राकृतिक स्रोत साधन, मानवीय श्रम, मजदुर, किसान, बुद्धिजीवी जनताको एकताबाट स्थापित समाजवादी देशहरूमा आर्थिक सङ्कट आउने छैन । उदाहरणको लागि अहिलेसम्मको विश्वमा १९२९ मा आएको महामारीबाट रुस प्रभावित भएन । विश्वका अर्थशास्त्रीहरू १९२९ को महामन्दी सन् १९१४ को प्रथम विश्व युद्धकै कारण आएको भनी व्याख्या गर्छन् । तत्कालीन युद्धरत अवस्थामा हरेक देशको सङ्कटलाई आवश्यक वस्तुहरू पु¥याउनु अनिवार्य थियो । त्यसको लागि धेरै नयाँ उद्योग, कलकारखाना खोलेर अत्यधिक सामानको उत्पादन गरियो । यसले धेरै मजदुरहरूले रोजगारी प्राप्त गरे । तर, युद्ध अन्तसँगै बजारमा सामान बिक्रीमा कमी आयो र बजारमा सामान थन्किन थाल्यो । कलकारखाना र उद्योग बन्द हुन थाल्यो । मजदुरहरू कारखानाबाट निकालिए, बेरोजगारको सङ्ख्या वृद्धिसँगै कृषि सङ्कटबाट देशमा महामारी देखियो । तर, सोभियत रुसमा २०२९ सम्ममा कृषि उत्पादनमा सहकारी खेती, सामूहिक खेती तथा सरकारी खेतीमा रूपान्तरण भइसकेको थियो । उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय, यातायात, बैङ्क, तेलका खानीहरू, आधुनिक कृषिऔजार उत्पादन सबै सरकारी मातहतमा आइसकेको थियो । सारमा यो पुँजीवादी आर्थिक व्यवस्थाभन्दा समाजवादी आर्थिक व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ भएको प्रमाण हो । शोषणमा आधारित पुँजीवादी आर्थिक व्यवस्थाबाट समाजवादी आर्थिक राज्य व्यवस्थामा जानु नै आर्थिक सङ्कटको एक मात्र दिगो समाधान हो ।
–श्रमजीवी साकोसको रजत वर्ष स्मारिकाबाट