द्वन्द्वको कारण, परिणाम तथा समस्या समाधानका उपायहरू

द्वन्द्वको शाब्दिक अर्थ झगडा, मनमुटाव र मनोमालिन्य हो । कुनै विषय वा प्रसङ्गमा रहने फरक मतलाई कार्यस्थलमा विभिन्नरूपमा प्रस्तुत गर्ने नै द्वन्द्व हो । द्वन्द्व विशेषतः स्रोत र साधनको अपर्याप्तता वा तिनको अविवेकी वितरण, अधिकारको अस्पष्टता, सरोकारवाला व्यक्ति वा समूहको व्यक्तिगत वा सामूहिक दबाबको स्थितिमा सृजना हुन्छ । अभाव, कुण्ठा, इष्र्याजस्ता नकारात्मक अवस्थामा मूलरूपमा द्वन्द्वको सृजना हुने भए तापनि द्वन्द्व परिवर्तित संस्कार, मान्यता र विचारको उपज पनि हो । सङ्गठनात्मक विकासको दृष्टिकोणले द्वन्द्व सृजनात्मक शक्ति हो । द्वन्द्व मूल्य र लक्ष्यबिचको वस्तुपरक असङ्गतताको स्थिति हो र अरूको लक्ष्य प्राप्तिमा जानाजान हस्तक्षेप गर्ने आचरण हो । तसर्थ, द्वन्द्व सङ्गठनको हकमा मात्र नभई समाजको लागि अवसम्भावी रोग हो । तथापि, यस्तो रोग सकारात्मक परिस्थितिको निर्माणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ । परिवर्तित मूल्य, मान्यता, विचार, संस्कार र पद्धतिको परिदृश्यमा व्यक्तिगत, सामूहिक तथा साङ्गठनिक आधिपत्य, वर्चस्व वा प्रभाव राख्ने क्रममा देखिने प्रतिद्वन्द्विता नै द्वन्द्व हो । सङ्गठन वा समाजमा मानवीय विशेषताअनुसार नै अरूको अगाडि तुलनात्मकरूपमा सबल, सक्षम, प्रभावकारी, वैभवशाली बन्ने चाहना मानिसभित्र हुर्किरहेको हुन्छ । त्यस अवस्थामा ती तत्वहरूको प्राप्तिका निमित्त एकअर्कामा विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन हुनु स्वाभाविक पनि हो । मानवशास्त्रीहरूको दृष्टिमा द्वन्द्व समाज र संस्कृतिका बिचको विभेद हो भने अर्थशास्त्रीका मतअनुसार द्वन्द्व दुर्लभ स्रोतहरूको बाँडफाँडमा हुने प्रतिस्पर्धाको उपज हो । त्यसैगरी, मनोवक्ताहरूको धारणामा द्वन्द्व सामूहिक र व्यक्तिगत हितको परिधिमा रहेको विभेद तथा राजनीतिज्ञको धारणामा राजनीतिक सोचमा रहने भिन्नता नै द्वन्द्व हो । उपरोक्त विभिन्न मत र परिभाषासमेतलाई अध्ययन गर्दा द्वन्द्व मूलरूपमा मानवीय मूल्य र मान्यतासँग सम्बन्धित व्यवस्थापकीय समस्या हो । यसलाई समाज, सङ्गठन र व्यक्तिको उन्नतिका निम्ति व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ ।
द्वन्द्वका स्रोतहरू मूलतः द्वन्द्व वैयक्तिक सोच तथा आवश्यकता तथा तिनको उपयोग एवम् प्राप्तिको बिचमा रहेको असमानताले सृजना गरेको अवस्था हो । तसर्थ, व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनका आवश्यकताहरू सहीरूपमा परिपूर्ति नहुँदा द्वन्द्व सृजना हुन्छ । व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनका आवश्यकता तथा साधनको परिपूर्तिका निमित्त विभिन्न पक्षहरू जिम्मेवार हुन्छन् । तिनै पक्षहरू नै वास्तवमा द्वन्द्वका कारक तत्वहरू मानिन्छन् । व्यक्तिगत सोच र धारणाको स्तर व्यक्तिगत भय, व्यक्तिगत भेदभावको स्थिति र अवस्था, न्यून सहनशीलता, व्यक्तिगत पृष्ठभूमि (आर्थिक, सामाजिक तथा पारिवारिक), EPABS को विविधता आदि । अप्रभावकारी तथा अपर्याप्त सञ्चार प्रणाली प्रतिक्रियाको कमी, असमझदारी, आलोचना÷प्रशंसा झूटा विवरण, सूचना प्रवाहको तरिका र शैली, विपरीत अर्थ दिने शब्दको प्रयोग आदि । संस्थागत संरचनाको अनिश्चितता र स्रोत एवम् साधनको अप्रभावकारी वितरण प्रणाली विशेषज्ञता र यसको उपयोग, स्रोत र साधनको उपलब्धता र यसको न्यायिक वितरण प्रणाली, जिम्मेवारीको मात्रा र किसिम, पुरस्कार र दण्ड प्रणाली आदि कार्य प्रक्रियामा रहेको अस्पष्टता र कमी ः कसरी र के काम गर्ने भन्ने द्विविधा, उद्देश्य र लक्ष्यमा अस्पष्टता, समस्या समाधानप्रतिको दृष्टिकोण, कुनै विषयउपरको भिन्न सम्भाव्यता, सूचनाको स्रोतको भिन्नता आदि ।
द्वन्द्व उत्पन्न गराउने परिस्थिति वा विषयवस्तु नै द्वन्द्वका स्रोतहरू वा कारणहरू हुन् । तहगत आधारमा पनि द्वन्द्वको स्रोतहरू पहिचान गर्न सकिन्छ । त्यस्ता कारण अन्तर वैयक्तिकदेखि साङ्गठनिक र अझ अन्तर्राष्ट्रिय चरित्रको पनि हुनसक्दछ । यस्ता कारणहरू ः १) विचार, इच्छा, आवश्यकता र बानी व्यहोरामा फरकपना, २) सूचना र ज्ञानको कमी, ३) वातावरणीय तनाव ः यस्तो तनाव सीमित स्रोतसाधन र असीमित मागहरू, भविष्यप्रतिको अनिश्चितताजस्ता कारणहरूले सिर्जना हुन पुग्दछ । ४) असङ्गत भूमिका ः गुटबन्दी, व्यक्ति विशेषलाई प्राथमिकता, साधनको अविवेकी वितरण । ५) अन्तरक्रियामा फरक ६) गल्ती र कमजोरीहरू ७) आपसीरूपमा विरोधभाषी उद्देश्य, मूल्यमान्यता र धारणा ८) प्रतिस्पर्धा र हस्तक्षेप ९) सङ्गठन संरचनामा कमी १०) साङ्गठनिक कार्यशैली र प्रक्रियामा त्रुटि र सोको अनुभूति, ११) पारदर्शिताको अभाव (अफवाहरूको प्रसार) १२) गलत मान्यताहरू १३) सञ्चारको अभाव, १४) नेतृत्वको शैली १५) अधिकारको कमी १६) वृत्ति विकासमा अवरोध, १७) स्वार्थमा फरक ।
द्वन्द्वले समाजमा निश्चित प्रभाव पारेको हुन्छ । त्यसले दिएको परिणाम सकारात्मक र नकारात्मक दुवै हुन्छन् । गाउँमा जाँड रक्सीको सेवन तथा बेचबिखनमा कमी, आपसी झगडामा कमी, गरीब तथा दलितमाथि सरकारको ध्यानाकर्षण, समूहको अत्याचारमा कमी, सामाजिक कुप्रथा तथा अन्धविश्वासमा कमी, समुदायहरू भौतिकवादतर्फ रूपान्तरित, चेलिबेटी बेचबिखन गर्ने क्रममा कमी, द्वन्द्वले मानिसलाई कडा परिश्रम गर्न उत्प्रेरित गर्दछ, किनकी साङ्गठनिक द्वन्द्वमा व्यक्ति व्यक्तिबिच प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने वातावरण बढी देखिन्छ । अर्को पक्षभन्दा उत्तम भएमात्र उपलब्धि आफ्नो पक्षमा देखिने हुँदा प्रतिबद्धता बढ्दछ । प्रतिबद्धताबिनाको कडा परिश्रम खासै उपलब्धिमूलक हुन नसक्ने भएकोले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न व्यक्तिले प्रतिबद्धता र परिश्रमलाई साथसाथै लैजान्छ । कुनै सवालमा देखिएको अस्पष्टता, समस्यालाई प्रस्ट्याउँदछ वा समस्याको समाधान खोज्न लगाउँछ । कतिपय सवालमा कल्पना नै नगरिएका नयाँ अवधारणा, विधि वा तरिकाको सिर्जना गर्दछ । द्वन्द्वले सङ्गठनभित्रका सदस्यहरूबिच रहेको अस्पष्टतालाई प्रस्ट्याउँदछ, साझा अवधारणा बनाउन मद्दत गर्दछ र सङ्गठनको साझा परिचय स्थापित गर्दछ । विवादित विषयमा केन्द्रित हुने स्वभावका कारण द्वन्द्वले त्यो विवादलाई पूर्णरूपमा छिनोफानो गरी भविष्यमा सङ्गठनमा उत्पन्न हुनसक्ने अप्ठ्याराहरूको निराकरण गर्दछ ।
नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा द्वन्द्वको सिर्जना भएको देखिन्छ । जस्तै : गाउँमा उपलब्ध भएको ढुङ्गेधारा, पोखरीहरूबाट कसैले सिँचाइ गर्न चाहेमा सिँचाइ गर्न नदिने र आफ्नो जग्गाबाट अरूलाई लैजान नचाहने गर्दा पनि द्वन्द्व सिर्जना भएको पाइन्छ । त्यस्तै वनजङ्गलमा उपलब्ध भएको दाउरालाई पनि कसैले लैजान चाहेमा बिचमा रोकेर विवाद सिर्जना गराउने, तल्लो जातिको मर्दा पर्दा र चाडबाड मनाउँदा पनि ठूला जातिहरूले विरोध जनाउने र तिनीहरूको कार्यक्रममा बिथोल्ने, तल्लो जातिहरूको मुर्दा पोल्ने ठाउँमा समेत ठूलाबडाले सताउने गर्ने, तलो जातिहरूले पहिलादेखि गर्दै आएको कामलाई हालको अवस्थामा काम गर्न नचाहने व्यक्तिलाई ठूलाबडाले बाध्य पार्ने, काम गर्न नचाहनेलाई गाउँबाट निकाला गरिदिने, कसैले अन्तरजातीय विवाह गरेमा गाउँबाट निकाला गरिदिने काम भएको देखिन आउँछ । यी सबै कार्यहरूले गर्दा गाउँमा सधैँ झै–झगडा, हिंसा, आतङ्क र आत्महत्यासमेत गर्ने गरेको पाइन्छ । तल्लो जाति र माथिल्लो जातिको बिचमा सधैँ भेदभाव हुने, एकले अर्कोलाई शोषण गर्ने, कसैले आधुनिक विचारधारा ल्याउन चाहेमा पनि पुरातन विचारधारा मान्नेले सधैँ विरोध गरिराख्ने, महिलालाई सधैँ तल्लो स्तरमा राख्ने र महिलामाथि घरेलु हिंसा बढी मात्रामा पाइने गरेको देखिन आउँछ । यी सबै कारणहरूले गर्दा नेपालको ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सधैँ द्वन्द्व सिर्जना भएको देखिन आउँछ र द्वन्द्वको समाधान गर्नुभन्दा पनि माथिल्लो जातिले अझ बढी द्वन्द्व सिर्जना गरिने हुनाले द्वन्द्वको अन्त त्यति छिटो समाधान हुन सकेन । त्यसकारण, ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पन्न हुने द्वन्द्वलाई समाधान गर्न ग्रामीण क्षेत्रमा एउटा छुट्टै निकाय स्थापना गरिनुपर्छ । सरकारले पनि यस्तो द्वन्द्व समाधान गर्न हर तरह प्रयत्न गरिनु आवश्यक छ । द्वन्द्वकै कारणले ग्रामीणवासीहरू आफ्नो जन्मथलोमा बस्न नसकेर विभिन्न ठाउँहरूमा बसाइँसराइ गर्ने गरेको र सहरी क्षेत्रमा ओइरो लागेको र विदेशमा धमाधम पलायन हुँदै गएको हुनाले यसबाट देश र समाजमा निकै प्रतिकूल असर पारेको छ । समयमा नै हामी सबैले यस्ता समस्याहरूलाई बुझेर हरतरह समाधान गरिनेतर्फ त्यतिकै आवश्यकता रहन आएको छ ।
द्वन्द्वको समस्यालाई हटाउने सुझावहरूमा द्वन्द्व व्यवस्थापनको यो दृष्टिकोणमा द्वन्द्व सिर्जनामा प्रोत्साहन गरिन्छ । अपेक्षित तहसम्म द्वन्द्व उत्पन्न भएमा कार्यगत द्वन्द्व (Functional Conflict) लाई प्रोत्साहित गरिन्छ । यसमा व्यवहारात्मक परिणामको लागि आवश्इक रचनात्मक द्वन्द्वलाई बढावा दिइन्छ । द्वन्द्व सधैँ बेफाइदाजनक हुँदैन । कार्यसम्पादन र लक्ष्य प्राप्तिमा रचनात्मक द्वन्द्वले सघाउ पु¥याउँछ भन्ने मान्यता यो दृष्टिकोणले लिएको देखिन्छ । द्वन्द्व सिर्जना गर्नमा, दुवै रचनात्मक एवम् विनाशात्मक द्वन्द्व र सञ्चारको प्रमुख भूमिका रहन्छ । व्यवस्थापनले द्वन्द्वको तहमा वृद्धि गर्न चाहेमा अस्पष्ट वा चुनौती दिने खालका सन्देशहरूको प्रयोग गर्दछ र अपेक्षित तहसम्म द्वन्द्वलाई प्रोत्साहन दिन्छ । सङ्गठनात्मक पुनसंरचनाद्वारा पनि द्वन्द्वलाई आमन्त्रण गर्न सकिन्छ । विभाग शाखाहरूको संरचनामा परिवर्तन, कार्य समूहहरूका पुनर्गठन, कार्य अन्तरनिर्भरता वृद्धि, यथास्थितिमा खलल पु¥याउन आकार खुम्च्याइमार्फत संरचनात्मक परिवर्तनजस्ता कदमहरूद्धारा द्वन्द्व सिर्जना गर्न सकिन्छ । विद्यमान ऐन–नियम, कार्यविधि, नीति एवम् कार्यक्रम आदिमा परिवर्तनद्वारा पनि द्वन्द्वको स्तर बढाउन सकिन्छ । यस्तो परिवर्तनबाट कर्मचारीहरूले आफ्नो मर्यादा, कार्यशैली, हित, अहम् प्रतिष्ठामा चुनौती आएको महसुस गरी परिवर्तनको विरोधमा उत्रिन्छन् । एउटा समूहमा बाहिरबाट सदस्यहरू थप्ने जसको पृष्ठभूमि, मूल्य, मान्यता, विश्वास आदि वर्तमान समूह सदस्यहरूसँग पटक्कै मिल्दैन । यसले उनीहरूबिच असमझदारी एवम् विवाद सिर्जना गर्दछ । समूहका वर्तमान सदस्यहरूलाई सो समूहबाट बाहिर पठाउँदा पनि द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ । समूहमा विमति राख्ने, समूहको निर्णय सजिलै स्वीकार नगर्ने, राय बझाउने व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्नाले पनि द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्दछ ।
वातावरणीय गरिबी क्रियाकलाप प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, बजारजस्ता विकासका आधारभूत पूर्वाधार खडा गर्नुपर्दछ । श्रमजीवी वर्गलाई समाजवादी संस्कृतिअनुरूप विकास गर्न टे«ड युनियनलाई भरपर्दो सामाजिक आन्दोलनको रूपमा विकसित गर्नुपर्दछ र राजनीतिक पार्टीको शासनमाथि जनताको विश्वासको अभिमत लिन आवधिक आम निर्वाचनको पक्षमा रहने वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीसँग हातेमालो गर्नुपर्दछ । गैरसरकारी संस्थाहरू र जनताका समुदायमा आधारित सङ्गठनहरूलाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन दातृ संस्थाहरू पूर्णतया लागेको पाइन्छ । तर, सरकारी समन्वयमा कमी देखिएको छ । त्यसकारण, ग्रामीण क्षेत्रमा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई निःस्वार्थरूपमा जनहितको भावना राखेर सरकारले काम गराउन वातावरणको श्रृजना गर्नु अति आवश्यक रहन आएको छ । विकेन्द्रीकरण तथा स्वशासनको पूर्ण प्रत्याभूतिको लागि सर्वप्रथम राजनीतिक प्रतिबद्धताको आवश्यकता हुनाले उच्चस्तरमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच कार्यान्वयन तहमा पूर्ण सहमति हुनुपर्छ । यसको लागि स्वशासनको लागि स्थानीय निकायहरूको वित्तीय आधार व्यापक र सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ । स्थानीय निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्बन्धित स्थानीय निकायका महासङ्घहरूमार्फत गर्नुपर्दछ र स्थानीय स्वायत्त शासन, ऐन र नियमसँग बाझिएका अरू ऐन÷नियमहरू खारेज गरी अनुकूल ऐन नियम बनाउनुपर्दछ ।
सरकारले दु्रतदर गतिमा रोजगारी वृद्धि गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला कृषि क्षेत्रमा नै आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा संलग्न श्रमशत्तिलाई पूर्ण रोजगार दिलाउनका लागि भूमि सुधार कार्यक्रम लागू गरिनु पर्छ । त्यस्तै हाल आकासे खेती गर्ने ठाउँमा एक बाली लगाई अन्य समय बेरोजगार हुने श्रमशक्तिलाई रोजगारी दिन दिगो र पूर्ण कृषि उत्पादनको बाटो अवलम्बन गरिनुपर्दछ । यसको साथसाथै विषयगत आधारमा फरक–फरक न्यूनतम वतन निर्धारण हुनसक्ने लचिलो नीति अख्तियार गरिनु पर्छ । मूलरूपमा कृषि मजदुर र औद्योगिक मजदुरको फरक–फरक वेतन निर्धारण हुनसमेत व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक हुन आउँछ । कृषि श्रमिकको अवस्था सुधार गर्न सरकारले उदारवाद कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्छ । खुलापन नीतिलाई निरन्तरता दिन निजीकरणलाई व्यापक बनाउन र सरकारी नियन्त्रणलाई कम गर्न आवश्यक भएको छ । कृषि क्षेत्रमा सुधार नल्याइकन गरिबी निवारण गर्न सकिँदैन । कृषि क्षेत्रमा बीउ मल खाँददेखि सिँचाइ र ऋणको व्यवस्थामा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउँदै जानुपर्छ । कृषि नेपालको मेरुदण्ड भएको कृषिमा आधारित उद्योग व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्दछ । यसको साथसाथै कृषि श्रमिकबाट भू–पतिद्वारा रात दिन काम गराउने प्रवृत्तिमा रोक लगाउने र तिनीहरूको लागि काम गर्ने स्वस्थकर स्थिति उपलब्ध गराउन सरकारले आवश्यक कानुन पास गर्नुपर्छ र सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधार गर्न सामाजिक बीमाको पनि व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण कार्यको रूपमा रहेको लडाकुहरूको समायोजनको कार्यसम्पन्न भए तापनि क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको उपलब्ध सीमित स्रोतको कारणले गर्दा अपेक्षितरूपमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय मातहत स्थानीयस्तरमा आफ्नो निकाय नभई अरू मन्त्रालय मातहतको निकायमार्फत कार्यहरू अगाडि बढाउनुपर्दा प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन÷मूल्याङ्कनमा पनि केही कठिनाइ परिरहेको छ । द्वन्द्वपश्चात् विभिन्न विदेशी दातृ निकायहरूबाट प्राप्त भएको आर्थिक सहयोग शान्तिकोषमार्फत प्रभावकारीरूपमा उपयोग र शान्ति प्रक्रिया सुदृढ गरी दिगो शान्ति कायम गर्न स्थानीय तहमा नै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उद्देश्यले गठन गरिएको स्थानीय शान्ति समितिहरूलाई पर्याप्त साधन स्रोत उपलब्ध गराउन आवश्यक देखिएको छ ।
(लेखक भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसमा सह–प्राध्यापक तथा अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ ।)