विद्यालयमा धरौटी रकम जायज छैन

महेन्द्र विद्या आश्रम स्कूलबारे प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरुवात र भर्ना अभियानको समयमा सधैँ गुनासो सुनिने गरिन्छ । यस वर्ष उक्त स्कूलले पहिले कहिल्यै नलिएको धरौटी रकम लिएकोले विवादमा आयो । देश आर्थिक मन्दीले ग्रसित भइरहेको बेला, व्यापार–व्यवसाय चौपट भएको बेला, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने कामसमेत नपाएको बेला, जनताको ढाड सेक्ने गरी महँगी बढेको बेला रोजीरोटी जुटाउने गा¥हो भएको अवस्थामा प्रत्येक कक्षाका विद्यार्थीहरूसित रु.१२०००।– (बा¥ह हजार) धरौटी लिनु कतिको जायज छ ! कम्तीमा परिस्थिति हेरी अभिभावकको पिरमर्का बुझी स्कूलले कदम चालेको भए अभिभावकहरूको गुनासो सायदै आउने थियो । अभिभावकहरूले अभिभावक सङ्घ नेपाल भक्तपुर जिल्ला समितिका अध्यक्षलाई गुनासो गरेपछि सीधै उक्त स्कूलका संस्थापक प्रिन्सिपललाई फोनमार्फत अभिभावकहरूले पहिलाभन्दा थप रु.१२,०००।– (बा¥ह हजार) लिएको गुनासो आएकोले तपाईँसँग बुझ्न फोन गरेको भन्दा उहाँले मलाई पनि थाहा छैन भन्नुभयो । पछि अभिभावकले शुल्क विवरण पठाएपछि थाहा भयो कि धरौटीबापत थप रकम मागेको उक्त रकम नदिए भर्ना नगर्ने अप्रत्यक्ष धम्कीको भाषा अभिभावकहरूमाथि प्रयोग भएपछि कुरा बाहिर आएको रहेछ ।
नेपालको संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख छ । संस्थागत विद्यालयको हकमा शिक्षा नियमावली २०५९ नयाँ संशोधन २०७७ को परिच्छेद २५ मा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा धारा १४५ विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समितिले गर्ने र शुल्क वृद्धि गर्दा संस्थागत विद्यालयमा अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष वा प्रतिनिधिको व्यवस्था गरेको छ । संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ ले शुल्क निर्धारणका आधारहरू तयार गरेको छ । विद्यालयले शिक्षा नियमावली २०५९ नयाँ संशोधन २०७७ को परिच्छेद २५ मा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा धारा १४६ मा विद्यालयले लिन पाउने शुल्क तथा धरौटी लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । जसमा एक महिनाको पढाइ शुल्क बराबर धरौटी रकम लिन पाउने व्यवस्था छ । यस्तो कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै जथाभावी शुल्क लिँदा पनि सम्बन्धित निकाय किन मौन ?!