आम्दानीभन्दा खर्च बढ्नुमा शासकहरू दोषी

शासकहरूको ध्यान आम्दानी बढाएर देशको विकास गर्ने र जनताको जीवन सुनिश्चित बनाउनेतर्फ गएकै छैन । देशको राजस्व नबढाई भएको राजस्वमा रजाइँ गर्ने शासकहरूको व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थको कारण देशको आर्थिक स्थिति खस्किँदै गइरहेको अर्थविद्हरूको विश्लेषण गलत होइन । मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको यो सङ्कटले राजस्व सङ्कलनमा पनि असर परेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत आफैँले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष अहिलेसम्मको राजस्व सङ्कलनको प्रगति निकै कम भएको स्वीकारेका छन् । राजस्व सङ्कलन बढाउन नीति तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो नीति इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ठूलठूला व्यापारी, उद्योगपतिहरूलाई कर छुट दिएर देशको राजस्व कसरी बढ्छ ? प्रगतिशील कर प्रणाली लागु नगरिकन राजस्व बढ्दैन । मालसामान आयातमा व्यापक चुहावट भइरहेको हुन्छ । स–साना कार्यक्रम, सम्मेलनमा सरिक हुन हुलका हुल विदेश जाने, स्वदेशमै स्वास्थ्योपचार नगरी विदेश पुगेर लाखौँ–करोडौँ खर्च गरेर देशको अर्थतन्त्रले कसरी धान्छ ? राज्यले एकातिर लिनुपर्नेसँग कर नै उठाइरहेको छैन भने अर्कोतिर आइरहेको करमा पनि निरन्तरता दिनसकेको छैन । राज्यले भएको आम्दानीमा आँखा गाड्ने तर आम्दानीको स्रोत बढाउनेतर्फ चासो नराखेपछि कसरी राजस्व बढ्छ ? राजस्व कार्यालयका प्रमुखहरूलाई बोलाएर राजस्व बढ्ने होइन ।
समाचार स्रोतअनुसार सरकारले बुधबारसम्म ६ खर्ब ९१ अर्ब ६६ करोड ६० लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ । तर, सोही अवधिसम्ममा सरकारको कुल खर्च ९ खर्ब ५० अर्ब २० करोड भएको छ । यसरी आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि अर्थतन्त्रले देश कसरी धान्छ ? राज्यले अनावश्यक गाडी सुविधा दिएको छ† उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सेवा सुविधा बढाएको छ । सरकारले आफ्नै देशको स्रोत र साधनलाई अधिकतम उपयोग नगरी विदेशी सामान आयातमा जोड दिँदै छ । संसारकै धनीहरूमध्ये नेपालमा पनि छन् भनेर गर्व गर्ने तर उनीहरूसँग आम्दानीअनुसार कर नलिने पुँजीवादी चिन्तनले पनि पर्याप्त राजस्व नउठेको हो । सरकारले विदेशमा पैसा राख्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । व्यक्तिसँग कतिसम्म सम्पत्ति राख्न पाउने हो त्यसको सीमा तोक्नुपर्छ ।
शासकहरूको अदूरदर्शिता र अवसरवादी चिन्तनले गर्दा आर्थिक सङ्कट निम्तिएको हो । अर्थविद्हरूका अनुसार प्रदेश सरकारको थप बन्दोबस्तले पनि देशको आर्थिक भार बढेको हो । सरकार देशमा आवश्यकताअनुसार उद्योग खोल्दैन, खोलेको उद्योग डुबाए पनि सरकारले खोजीनीति गर्दैन । शासक र उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू निःस्वार्थी र इमानदार नहुँदा अनावश्यकरूपमा खर्च बढ्यो, चुहावट भयो । शासकहरूले खराब आचरणका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न सकेनन् । पदको दुरूपयोग गरी जसले जति कमाए पनि अनुसन्धान गर्दैन । दोषीमाथि कारबाही हुँदैन । अनि कसरी राजस्व बढ्छ ? राज्यले देशमै उत्पादन गर्नसक्ने घरायसी तथा उद्योगहरू खोलेको भए विदेशी सामान त्यति आउँदैनथ्यो । स्वदेशको रकम स्वदेशमै उपयोग गर्न पाइन्थ्यो । तर, त्यो हुन सकिरहेको छैन । यसरी देशमा आर्थिक सङ्कट देखिएको हो ।