सेवा निवृत्त शिक्षकलाई निवृत्तिभरण किन दिइएन ?

केही व्यक्तिको हित हेर्ने पुँजीवादी र सामन्तवादी विचारका पार्टी र नेता नयाँ वा कम उमेरका भए पनि पुरानै हुनेछन् । सबैको हित हेर्ने समाजवादी विचारका पार्टी र नेता पुराना वा ज्येष्ठ उमेरका भए पनि नयाँ नै हुनेछन् । प्रजातन्त्र वा गणतन्त्रवादीहरूले आफूलाई मात्र सुखी हुने होइन. प्रणाली र व्यवहारमार्फत सबैलाई सुखी बनाउनु जरुरी छ ।
ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक पारित नगर्ने, निजी खर्च गराई विद्यार्थीलाई विदेश पठाउनेहरू कसरी प्रजातन्त्रवादी र गणतन्त्रवादी होलान् ? देशभरि निजी प्लटिङ रोक्नु जरुरी छ । सत्ता पक्षले समस्या राख्ने होइन, समाधान दिने हो । नसके सत्ता छाड्ने हो, टाँसिएर बस्न दिइँदैन ।
सरकारले सेवा निवृत्त शिक्षकको चैत महिनाको निवृत्तिभरण पठाएको छैन र बहालवाला प्रहरीलगायत कर्मचारीहरूको तलब पनि उपलब्ध गराएको छैन । यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
अर्थमन्त्रीले ठूलो बजेट ल्याउने सामथ्र्य नभएको बताए । के सरकारसँग महँगी, भ्रष्टाचार र कमिसन रोक्ने सामथ्र्य छ त ?
सरकारले अझै रासायनिक मल खरिदको लागि १६ अर्ब ५० करोड कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निकासा पठाएको छैन । परिणाम ः वर्षे बाली लगाउने बेलामा किसानले मल नपाउने स्पष्ट भयो । विषादी भएको दाल, चामल, तरकारी र अन्य खाद्यान्न भारतबाट ल्याएर नेपालीलाई खुवाउनकै लागि यो गठबन्धन सरकार बनाइएको हो र ? कृषि सामग्री कम्पनीसँग युरिया ३७ हजार मेट्रिक टन, डीएपी १९ हजार मेट्रिक टन, साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनसँग युरिया र डीएपी १९ हजार मेट्रिक टन भण्डारणमा भएको सार्वजनिक भयो । तर, देशभरिका किसानहरू मल नपाएर चिन्तित छन् । समयमै किसानको हातमा नपु¥याई कम्पनी र कर्पोरेसनकै गोदाममा मल कुहाउने यो सरकार किसानविरोधी किन होइन ?
कूटनीतिमा राम्रो ज्ञान नभएका प्रधानमन्त्री र मन्त्री निकटका व्यक्तिहरूलाई राजदूत र कन्सुलर बनाएर पठाइँदा नेपालको आर्थिक कूटनीति शून्यजस्तै भयो । परिणामत ः ८० लाख युवा विश्वका १११ देशमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सस्तो ज्यामी बन्न बाध्य भए ।

देशको व्यापारघाटा वार्षिक २० खर्बभन्दा बढी पुग्यो । १७८ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएको दाबी गरेका आजसम्मका सरकारहरूले कुन कुन देशबाट कस्तो कस्तो सीप र प्रविधि ल्याइयो, सार्वजनिक किन गरेनन् ?
सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबिच समितिका सदस्य र नेतृत्व भागबन्डा मिलेको समाचार प्रकाशित भयो । यो प्रजातन्त्रविपरीत हो । कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र संसदीय सुनवाइ समितिमा सबै राजनीतिक दललाई प्रतिनिधित्व नगराइएसम्म संसद् प्रभावकारी हुनेछैन ।
शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन हुने सहमति पनि गरियो । त्यसोभए सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोग किन जरुरी हुन्छ ?
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले वैशाख १२ गतेको प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार सङ्क्षेप–सं)
नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेलाई पनि हतकडी लगाउनु जरुरी
भ्रष्टाचार निवारण विधेयकमा सैद्धान्तिक विषयहरू राख्न चाहन्छु । विधेयकमा उल्लेख ‘सार्वजनिक संस्था’ र ‘सार्वजनिक पद’ लाई पुनः परिभाषित गर्नु जरुरी छ । विधेयकमा ‘राष्ट्रसेवक’ उल्लेख गरिएको उपयुक्त भएन । ‘राष्ट्र’ शब्दले निश्चित संस्कृति, भाषा र रीतिरिवाजसँग सम्बन्धित मानव जातिको समुदायलाई जनाउँछ । एउटा देशभित्र धेरै राष्ट्रहरू हुन्छन् । एउटा राष्ट्रको एउटा देश पनि छ । नेपाल बहुराष्ट्रिय देश हो । नेपाली जनता सबै ‘राष्ट्रसेवक’ वा देशभक्त हुन् ।
व्यक्तिगत सम्पत्ति कुम्ल्याउने होडबाजीले भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्दै छ । नेपालीको सम्पत्तिको सीमा निर्धारण नगरिएसम्म र विदेशमा सम्पत्ति राख्ने व्यवस्था भएसम्म भ्रष्टाचार रोकिने छैन । पूर्व र पश्चिम नेपालमा घरवास भएका कर्मचारीलाई काठमाडौँमा काजमा वा सरुवा गर्ने र घर बनाउन दिने बन्दोबस्त भएसम्म भ्रष्टाचार रोकिने छैन । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि नगरी दाल, चामल, तरकारीलगायत खाद्यान्न विदेशबाट आयात गरिएसम्म भ्रष्टाचार रोकिने छैन ।
अमेरिकामा पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पलाई कर छलीमा कारबाही भयो र हतकडी लगाइयो । नेपालमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री भएकाहरू कसैलाई पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा हतकडी लगाइएको छैन । यसकारण भ्रष्टाचार बढ्यो ।
निर्वाचनमा सामान र पैसा बाँड्ने, भोजभत्तेर खुवाउने र जित्ने दल एवम् उम्मेदवार भएसम्म, मन्त्री बन्न नेतालाई करोडौँ बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेसम्म भ्रष्टाचार रोकिने छैन । अख्तियार, सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतमा अलग्ग कर्मचारी व्यवस्था नगरी निजामती कर्मचारीलाई काज वा सरुवामा पठाइएसम्म भ्रष्टाचार रोकिने छैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि अख्तियार नलाग्ने व्यवस्था भएसम्म पनि भ्रष्टाचार रोकिने छैन । सार्वजनिक जग्गा, जङ्गल, पोखरी, भवन, नदीनाला व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नेहरूलाई कारबाही नभएसम्म भ्रष्टाचार रोकिने छैन ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि २००३ मा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउँदा सकेसम्म हदम्याद राख्न नहुने उल्लेख छ । नेपालले यो महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेकोे हुँदा विधेयकमा प्रस्तावित ५ वर्षको हदम्याद हटाउनु जरुरी छ । भ्रष्टाचार नेतृत्वमा पुरुष वा महिलासँग सम्बन्धित होइन । यो मानिसको सांस्कृतिक स्तरसँग सम्बन्धित हुन्छ । ठूला भ्रष्टाचारीलाई संविधान संशोधन गरेर मृत्युदण्डको व्यवस्था हुनु जरुरी छ । आजसम्म भएको भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएकाहरू नै दोषी हुन् । मन्त्रीले हाम्रा यी प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नुभए मात्र विधेयकको सैद्धान्तिक विषयमा हाम्रो समर्थन हुनेछ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले वैशाख १२ गते प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भ्रष्टाचार निवारण विधेयक २०७७ को सैद्धान्तिक छलफलमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार सङ्क्षेप । विधेयकमा पेश गरेका मन्त्रीले सांसद सुवालको सैद्धान्तिक भनाइलाई स्वीकार नगरेको हुँदा सांसद सुवालले सो विधेयकको विपक्षमा मत दिनुभयो ।)