यौनजन्य हिंसामा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने

भक्तपुर, २४ वैशाख । गृहमन्त्रालयको आयोजनामा महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० को कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो कार्ययोजनाको राष्ट्रिय कार्यशाला आइतबार सम्पन्न भयो ।
कार्यक्रममा नेपाल सरकारका गृह तथा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले द्वन्द्वको क्रममा महिला तथा बालबालिकामाथि भएको यौनजन्य हिंसाको अन्त्य, पीडितलाई न्याय दिन र पीडकलाई हदैसम्मको सजाय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले द्वन्द्वको समयमा हिंसामा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउँदै कार्ययोजनाबारे सङ्घ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहबिच कार्यनीति बनाई कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउने धारणा राख्नुभयो ।
भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले द्वन्द्व पीडित महिला तथा बालबालिकाहरूलाई आर्थिक सहयोगभन्दा सीपमूलक तालिम दिई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेतर्फ जोड दिनुभयो ।
सशस्त्र द्वन्द्व र शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट देशमा गणतन्त्रको स्थापना भएको बताउँदै उहाँले दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गर्दा देशको आर्थिक अवस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सरकारले योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको व्यवस्था गर्नु आवश्यक भएको बताउँदै द्वन्द्व पीडितलाई मात्र नभई सबै समुदायलाई योग्य बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक भएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न सके देशमा गरिबी निवारण सम्भव भएको कुरा छिमेकी देश चीनबाट सिक्न सकिने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालका संयोजक देवी खड्काले द्वन्द्व पीडित महिला तथा बालबालिकाहरूको समस्या समाधानको लागि विशेष संयन्त्रको व्यवस्था गरिनु आवश्यक भएको बताउँदै सरकारले सम्भावित द्वन्द्वको अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल गरिनु आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी अधिकारीले महिला हक अधिकारको लागि आयोगले सधैँ अग्रपङ्क्तिमा रही काम गर्दै आएको बताउँदै हिंसाबाट पीडितहरूलाई आर्थिक सहयोगभन्दा भावनात्मक सहयोग महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य मैना कार्की, महिला तथा सामाजिक सञ्चालका अध्यक्ष रोशनी कार्की, काभ्रे जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दीपक गौतम, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका प्रतिनिधि, विपद् तथा द्वन्द्व महाशाखाका प्रदीपकुमार निरौला, द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालका महासचिव सुशिला चौधरी र गृह मन्त्रालय शान्ति प्रवद्र्धन शाखाका फणीन्द्र दाहालले कार्यक्रमको उद्देश्य र महत्वमाथि प्रस्ट पार्दै आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।