राज्यविरुद्धको अपराधमा हालसम्म सरकारमा गएका दलहरू नै दोषी !

काण्डैकाण्डको व्यवस्था
प्रकरणै प्रकरणले भरिएको हाम्रो देशमा नयाँ आपराधिक प्रकरण थपिएको छ, “भुटानी शरणार्थी प्रकरण” । हामी कानुन दिवसको कुरा गर्दै थियौँ ।
कानुन निर्माण गर्न निर्वाचित भएका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले श्रमिक वर्गका जनताको दैनिक जनजीविकाको प्रश्न, गाँस, बास र कपासको प्रश्न, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार, रोजगारी, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसरका कुरा किन नगरेका होलान् ? कृषि प्रधान देशमा समयमै रासायनिक मल ल्याउने कानुन किन छैन ? महँगी, कालाबजारी, पक्षपात, अनियमितता र भ्रष्टाचारविरुद्ध किन कडा कानुन निर्माण हुँदैन ? देशको सिमाना रक्षा, सार्वभौमसत्ता र भूअखण्डताका लागि आवश्यक कानुन निर्माण किन हुँदैन ? भन्ने विभिन्न प्रश्नहरू गरिरहेका थियौँ ।
बरु उल्टै सरकार र सरकारमा पुगेका राजनीतिक दलहरू विभिन्न काण्ड गर्ने, कोरोना कालमा जनताको स्वास्थ्य र जीवन रक्षा गर्नुपर्ने बेला समेत विभिन्न काण्ड गर्न पछि नपरेका सरकारमा गएका राजनीतिक दलहरूले देशको सार्वभौमसत्ता र भूअखण्डतालाई बेवास्ता गरी, सार्वभौमसत्ता मै आँच आउने, देशमा विदेशीको नाङ्गो हस्तक्षेप हुने किसिमका एमसीसी तथा विदेशीलाई सहजै नागरिकता दिने नागरिकतासम्बन्धी कानुन पारित गर्दै छन् ।
हामी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कुरा गर्दै थियौँ । नेपालमा लिखित कानुनको इतिहासको अध्ययन गर्दा जयस्थिति मल्लको समयमा विक्रम संवत् १३४६ मा जारी भएको न्याय विकासिनीलाई पहिलो लिखित कानुन मानिन्छ । जसलाई मानव न्यायशास्त्र पनि भन्ने गरिन्छ । जुन विश्वमा नमुना र पहिलो लिखित कानुनको संहिता थियो ।
नेपालमा प्रधान न्यायालय अर्थात् न्यायपालिका सरकारको कार्यकारिणी अधिकारबाट अलग भएको अवसरलाई स्मरण गर्दै कानुन दिवस मनाइरहँदा अहिले भने सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउन पनि नेपाल बार एशोसियसनले आन्दोलन गर्नुपर्ने, नियुक्ति गर्न पनि बारले आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको छ । यो पक्कै पनि सुखद स्थिति होइन ।
यस विषयमा चर्चा गरिरहँदा हिजो भर्खरै सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशका लागि वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई संवैधानिक परिषद्को बैठकले सिफारिस त गरेको छ तर संविधान बमोजिम संसदीय सुनुवाइपछि मात्रै उनको नियुक्ति हुन सक्ने हुँदा संसदीय सुनुवाइका लागि सङ्घीय प्रतिनिधिसभामा संसदीय सुनुवाइ समिति आवश्यक पर्दछ, जुन अहिले गठन नै भएको छैन ।
अहिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि बारले गरेको आन्दोलनप्रति पनि मानिसहरूको दुई प्रकारको मत रहेको देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीश नभएको कारणले न्यायप्रशासनमा असर त परेको होला तर अहिले प्रधानन्यायाधीशको रूपमा सिफारिस हुने हरिकृष्ण कार्कीकै संयोजकत्वमा न्यायालयमा व्याप्त अनियमितता, विकृति विसङ्गति, भ्रष्टाचार तथा विचौलियाको अन्त्य गरी न्यायालय सुधारका लागि गठन भएको समितिले प्रस्तुत गरेको २५० पृष्ठ लामो प्रतिवेदनलाई निर्मम रूपमा कार्यान्वयन गर्न न्यायालय सुधारका कार्य थाल्न के ले रोक्यो ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
भुटानी शरणार्थी काण्ड
यसैबिच नेपालमा एउटा अर्को काण्ड सार्वजनिक भयो त्यो हो नेपाली नागरिकहरूलाई नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाएको भ्रष्टाचारको काण्ड । नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत आँच आउने अपराध गर्ने व्यक्तिहरू सर्वसाधारण थिएनन् । तिनीहरू जनताले निर्वाचित गरेको सरकारमा पटकपटक पुगेका राजनीतिक दलका नेता, गृहमन्त्री, सरकारी राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू गृह सचिव, सुरक्षा सल्लाहकार, राजनीतिक दतका नेता, सांसदहरू रहेको खुलेको छ ।
उनीहरूविरुद्ध राज्यविरुद्धको अपराध, ठगी, सङ्गठित अपराध, मानव बेचविखन, किर्ते, सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्रमाण नष्ट, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग/भ्रष्टाचारलगायतका मुद्दा चलाउने तयारी प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालय लागेको बताइन्छ ।
सार्वभौम देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाउने तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र स्वाभिमानमा आँच पुग्ने गरी सरकारका गृहमन्त्री, गृहसचिव, गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार समेतको संलग्नतामा गरेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारमा गएका रानजीतिक दल र ती नै राजनीतिक दलका नेतृत्व समेत दोषी हुन् ।
भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै नेपाली नागरिकबाट पैसा असुल्ने गिरोहको योजनाअनुसार गृह मन्त्रालयमै फाइल साटिएको खुलेको छ । भुटानबाट ३३ वर्षअघि आएका शरणार्थीमध्ये करिब १ लाख १३ हजार जना अमेरिका, क्यानाडा, न्युजिल्याण्ड, अष्ट्रेलियालगायतका देशमा पुनर्बासका लागि गइसकेकोमा तेस्रो देशमा जान इच्छा नगरेका करिब ६ हजार शरणार्थीहरू बाँकी थिए ।
शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने योजना सफल बनाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गृहमन्त्री रहेका रामबहादुर थापाले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २०७६ जेठ ३० गते कार्यदल बनाएको, कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको र गिरोहले तयार पारेको फाईल गृहमन्त्रालय, स्थानीय प्रशासन शाखामा भएको फाइल निकालेर तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डेले गिरोहले बनाएको फाइल राखेको पुष्टि भएको बताइन्छ ।
राज्यविरुद्धको कसुर
ठगी गरेको आरोपमा अनुसन्धान सुरु गरेको प्रस्तुत मुद्दामा सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० बमोजिम सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा चलाउने तर्फ पनि अनुसन्धान बढाएको छ ।
त्यस्तै, राज्यको उच्च ओहदामा बसेर राज्य विरुद्धको अपराध, सरकारी दस्तावेज साटफेर गर्ने, आफ्नो नागरिकलाई अनागरिक बनाउने, देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि, प्रतिष्ठामा आघात पु¥याउने कार्य राज्यविरुद्धको कसुर भएकोले राज्यविरुद्धको अपराधमा पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने देखियो ।
त्यस्तै, सरकारी फाइल साटफेर गरेर सरकारी छाप तथा दस्तखत किर्ते गरेको, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेको, अमेरिका लैजाने भन्दै पैसा असुलेको, नागरिकलाई अनागरिक बनाई मानव ओसारपसार तथा मानव बेचबिखनसम्बन्धी कसुरसमेत गरेकोमा शरणार्थी प्रकरणका आरोपीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउन सकिने देखिन्छ ।
यस प्रकरणमा गत चैत १२ गते गिरोहका तीन जना नाइकेहरू पक्राउ परेका थिए भने थप अनुसन्धानबाट तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, सांसद टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, विचौलिया भनिएकाहरू सन्देश शर्मा, सागर थुलुङ्ग राई, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसी पक्राउ परिसकेका छन् भने सांसद आरजु राणा, मञ्जु खाँण पनि मुछिएका छन् ।
पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको र निज फरार रहेको समाचार छ ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५१ म राज्यविरुद्धको कसुरमा कारबाही गर्न सकिने र उक्त दफामा राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गर्न नहुने उल्लेख छ । दफा ५१ को उपदफा १ मा कसैले राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कुनै काम गर्न वा गराउन हुँदैन, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधिनता, स्वाभिमान वा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उपर अपमान हुने, होच्याउने वा घृणा वा द्वेष फैलाउने काम गरेमा राज्यविरुद्धको अपराध गरेको मानी कारबाही गर्न सकिने उल्लेख छ । कसुर गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद र सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति रहेछ भने थप ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ ले कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाई सोबमोजिम नगरी वा फकाई, झुक्याई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानी नोक्सानी वा क्षति पु¥याएमा वा आफ्नो वा अरू कसैको लागि कुनै लाभ प्राप्त गरेमा ठगी गरेको मानिनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रहरीले प्रस्तुत मुद्दामा हालसम्म २४ करोड रुपैयाँ ठगी भएका १ सय ६ जनाको उजुरी परेको बताएको छ ।
त्यस्तै सोही संहिताको दफा २७६ मा किर्ते गर्न वा गराउन नहुने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था छ । सरकारबाट बनाएको कार्यदलको प्रतिवेदन नै गायब गएर गिरोहको योजनाअनुसार बनेको फाइल साटफेर गरेको र किर्ते गरेकोतर्फ पनि मुद्दा चलाउन सक्ने देखिन्छ ।
आफ्ना नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यलाई मानव बेचबिखन र मानव ओसारपसारको कसुरअन्तर्गत मुद्दा चलाउन सक्ने देखिन्छ । यसरी पुँजीवादी बन्दोबस्तमा नाफाका निम्ति आफ्नै श्रीमान् वा श्रीमतीलाई पनि बेच्न तयार हुन्छन् भन्ने भनाइ प्रस्तुत शरणार्थी प्रकरणबाट उजागर गरेको देखिन्छ ।
प्रस्तुत भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि विगतका विभिन्न काण्डहरूमा झैँ हालसम्म सरकारमा गएका राजनीतिक दल, तिनका नेतृत्व नै दोषी हुन् भन्ने कुरा गर्न गा¥हो छैन ।
समाजवादी व्यवस्था आजको आवश्यकता
त्यसैले, पुँजीवादी व्यवस्थामा व्यापक काम गरी खाने जनताको हितको लागि कानुन निर्माण गर्दैन । निर्वाचन जसरी पनि जित्न चन्दा दिने, पैसा उपलब्ध गराउने (लगानीकर्ता) को हित र स्वार्थ अनुकूलको कानुन निर्माण र निर्णय हुन्छ भन्ने प्रस्ट छ ।
व्यापक जनताको हितमा कानुन निर्माण र छलफल हुन समाजवादी व्यवस्था नै आवश्यक छ । जहाँ व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर सुनिश्चित हुने कानुन हुन्छ, योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्याला सुनिश्चित हुन्छ, सरकारले नै रोजगारको ग्यारेन्टी गर्छ, रोजगारी दिन नसके बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर्छ, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार पूर्णरूपमा निःशुल्क हुन्छ ।
आधारभूत उत्पादनका साधनहरू अर्थात् उद्योगधन्दाहरू सरकारले नै चलाएको हुन्छ । अर्थात् सरकारी स्वामित्वको कलकारखाना निजीकरण हुँदैन उत्पादनका साधनहरू सामाजीकरण गरेको हुन्छ । व्यक्तिले सम्पत्ति कतिसम्म राख्न पाउने भन्ने सम्पत्तिको सीमा निर्धारण गरेको हुन्छ ।
तर, नेपालमा एक जना व्यक्तिको एक वर्षमा ४० अर्ब रुपियाँ बढ्छ । तर, व्यापक नेपाली जनताको कमाइ महिनामा ६ हजार पनि नभएको रिपोर्ट छ ।
पुँजीवादी व्यवस्था भएको अमेरिकामा होमलेस् भएको सुन्नुभएको होला, समाजवादी व्यवस्था रहेको चीनमा होमलेस् भएको सुनिँदैन ।
२०८० वैशाख ३१