नीति तथा कार्यक्रममा कुनै नवीनता छैन

नेकाको समर्थनमा बनेको माओवादी केन्द्रका प्रम पुष्पकमल दाहाल सरकारको आ.व. २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम ससद्मा पेश गरियो । नेकाको उम्मेदवार भई राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार साँझ ४ः१० बजे सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सो नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेका थिए । एक घण्टा चालीस मिनेट लामो राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा नयाँ विषय छैन । नेका र माओवादीका सांसदहरूले समेत यो सम्बोधनलाई उत्साहपूर्वक लिएको देखिएन । आधा दर्जनजति सांसदले २–३ पटक टेबुल ठटाएका थिए । माओवादीको दाहाल सरकारलाई नेका, जसपा, एस, जनमत, लोसपा, नाउपा, आम जनता पार्टी, राजमो र दुई स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेका थिए ।
नीति तथा कार्यक्रमको सुरुमा दाहाल सरकारको छोटो अवधिमा उत्साहजनक काम भएको, अर्थतन्त्र लयमा फर्केको, विप्रेषण रकम बढेको, विदेशी सञ्चिति रकम बढेको, वैदेशिक रोजगारीका नेपालीसमेतको सामाजिक सुरक्षा कोषमा बढेको, सार्वजनिक सेवामा सुधार आएको, पुँजी पलायन नियन्त्रण गरिएको आदि झूटा कुराहरू समावेश गरिएको थियो । जबकि अहिले महँगी अकासिएका, सामान्य जनता जीउन नसक्ने अवस्था भएको, राजस्व ७ खर्ब र चालु खर्च १० खर्ब पुगेको, राष्ट्र बैङ्क वित्तीय सुधारको पक्षमा तर, अर्थमन्त्रालय मौद्रिक नीति सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको लगायत अप्ठेरो स्थिति छ ।
नेका र माओवादीको सरकारले ‘हाम्रो उत्पादन हाम्रो स्वाभिमान’ अभियान, ‘एक प्रदेश एक सांस्कृतिक ग्राम’, ‘हाम्रो सम्पदा राम्रो सम्पदा’ कार्यक्रम उल्लेख गरेको छ । यस्ता नारा बहुदलीय व्यवस्थाको ३४ वर्षयता सरकारमा गएका अधिकांश पार्टीहरूको सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । परिणाम २२ खर्बको आयात र २ खर्बको निर्यात भयो । बाह्य र आन्तरिक ऋण २० खर्ब पुग्यो । काठमाडौँ उपत्यकाको सांस्कृतिक सम्पदाको विनाश बढ्यो ।
नेपाल वायु सेवा निगमको पुनःसंरचनाको नाममा सस्तोमा बिक्री गर्ने सरकारको तयारी पुरानो हो । पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सरकारको लागि बोझ भइरहेको बेला निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानसथल बनाउने सरकारी प्रतिबद्धता अर्बौँको ठेक्कामा भ्रष्टाचारको भागबन्डा नै हो । हुम्लामा सडक सञ्जाल पु¥याउने यस अगाडिको धेरै नीति–कार्यक्रममा उल्लेख भयो तर पूरा गरिएन ।
लोकमार्ग आसपासका दस नयाँ सहरको निर्माणबारे पनि चर्चा धेरै भयो । देशको सन्तुलित विकासको लागि प्रम, मन्त्री, सांसद र उच्च अधिकारीहरू देशको सन्तुलित विकासको लागि प्रम, मन्त्री, सांसद र उच्च अधिकारीहरू आ–आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा बस्नुपर्ने कानुन बनाएर सहर विकास गर्नु जरूरी छ । नेपालका प्रमुख जलस्रोतको ठूला नदी नाला भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई दिँदै आएको शासक दलहरूको हरेक नीति कार्यक्रममा सबै जनतालाई बिजुली बत्ती उपलब्ध गराउने, विद्युतीय गाडी र मेट्रो रेलको चर्चा थियो । यसपटक पनि उही कुरा दोहो¥याइएको छ ।
विदेशी पुँजीले नेपाल उपनिवेश हुने यथार्थलाई भुलेर सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी पुँजी ल्याउने देशघात नै हो । रूसले युक्रेनमा युद्ध गरेको झूटा तर्क दोहो¥यायो । यथार्थमा अमेरिकी साम्राज्यवादले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि रूसले प्रत्याक्रमण गरेको थियो । नेका र माओवादीको सरकार भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको अगाडि आत्मसमर्पण गरेको यो नीति तथा कार्यक्रमबाट थप पुष्टि भयो । युक्रेन र अमेरिकी साम्राज्यवादको पक्षमा संरा सङ्घमा मत दिएको फिर्ता लिने, नेपाली भूमि कालापानी कब्जा गरी बसेको भारतीय सेना फिर्ता पठाउने, भारतले दार्चुलामा महाकाली नदी मिचेर ढुङ्गाको पर्खाल बनाएको भत्काउने, नेपाली भूमि लिम्पियाधुरामा जनगणना गराउने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा छैन ।