के भाजपाले शासक दलहरूलाई कोष पठाएको हो ?

‘रोम जलिरहेको थियो, त्यहाँका राजा निरो बाँसुरी बजाउँदै थिए ।’ नेपालमा अहिले त्यही स्थिति छ । बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनः स्थापना भएको ३४ वर्ष भयो । यो अवधिमा नेका, एमाले र माओवादीको सरकार चलेको हो । परिणामतः नेपालको अर्थतन्त्र ध्वस्त भयो । नेका, एमाले र माओवादी एकको विरूद्ध दुई दल मिलेर सरकार गठनमै रमाउँदै छन् ।
नेकाको समर्थन प्राप्त माओवादीका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गएको जेठ १ गते कूटनीतिक क्षेत्रका विदेशी प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर राजस्व नउठेको कारण बजेट घाटा भएको बताए । राजस्व उठाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । तर, यस्तो अवस्था नेका र एमाले सरकारहरूमा पनि देखिएको थियो ।
नेकाले ७० वर्ष पुरानो पार्टीको नाउँमा सरकारको भ¥याङ बारम्बार चढ्न पाएको हो । एमालेले नेकाको खण्डनमात्र गरेन कम्युनिस्ट दाबी ग¥यो र बारम्बार सत्ताको नेतृत्वमा पुग्यो । माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व, सहिद र लडाकुलाई भ¥याङ बनाएर पटकपटक सरकारको नेतृत्व गरेको हो । तर, तीनओटै पार्टी अर्काको टाउकोमा दोष राख्छन् ।
एमालेले नेका र माओवादीको सरकारलाई गएको मङ्सिर ४ को चुनावमा मतगणना नै नसकी परिणाम घोषणा गरेको आरोप लगायो । एमाले अहिले प्रमुख विपक्षी दल अर्थात् वेटिङ गभर्मेन्ट पार्टी हो । के प्रमुख विपक्षीले निर्वाचनमा बुथ कब्जा गरियो भनेर बोलिराख्ने कि सम्बन्धित निकायमा मुद्दा दर्ता गर्ने ?
नक्कली भुटानी शरणार्थीका आरोपीहरूलाई एक वर्षअगाडि नै पक्राउ गरिएको थियो । सरकारमा बसेको पार्टी नेका र माओवादीले आरोपीलाई छाड्न प्रहरीलाई दबाब दिएर गरिएको शासन कस्तो हुन्छ ? नेका, एमाले, माओवादीलाई राम्रै थाहा छ, वास्तवमा सरकारको नेतृत्वमा पुग्न तीनओटै दलले अनेक गलत पाइला चालेका छन् ।
अहिलेको राजनीतिक दृश्यले नेका, एमाले र माओवादी आफूहरू सरकारमा बस्न पाए लोकतन्त्र ठान्छन् । सिहदरबार पुगेका दलहरू पियानो बजाएको दाबी गर्छन् । तर, नेका, एमाले, माओवादीमध्ये जुनसुकै दल सरकारको नेतृत्वमा रहे पनि कर्कस ध्वनिमात्र सुनिन्छ ।
भुटानी शरणार्थीहरू स्वदेश फिर्ता हुन चाहन्थे । तर, सरकारमा गएका दलहरूले भारतको दबाबमा भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो देश पुनर्वासमा पठाए । यो भारतको अगाडि आत्मसमर्पण हो । नेका, एमाले, माओवादी तीनओटै दल नेपाली भूमि कालापानीमा ७० वर्षदेखि बसेका भारतीय सेनालाई हटाउने उच्चारण पनि गर्दैनन् ।
भारतीय जनता पार्टीले नेपाललाई ‘हिन्दू राज्य’ घोषणा गराउन राप्रपालगायत शासक दलका नेताहरूलाई पैसा चढाएको अमेरिकी प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । हावा नचली पात हल्लिनँ । यसकारण शासक दलहरूले भारतीय जनता पार्टीसँग शिर उठाएर वार्ता गर्न सकेनन् ।