प्रदेश सरकारको उपस्थिति जनताले महसुस गर्न पाएनन्

यतिबेला देश आर्थिक तथा राजनीतिक सङ्कटमा फस्दै छ । एकातिर भुटानी शरणार्थीको नाममा आप्mनो देशको नागरिकसमेत बेच्ने देश भनी कलङ्क लाग्दै छ भने अर्कोतिर आर्थिक टाटपल्टाइ, अभाव, गरिबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, उत्पादन शून्यताले आकाश छोएको छ । राणा शासनको १०४ वर्ष र प्रजातन्त्र स्थापनाको ७०–७२ वर्षमा देश र जनता कहिल्यै प्राथमिकतामा परेनन्, इतिहासतिर फर्केर हेर्दा यही अनुभूति हुन्छ । आज सिंहदरबार र बालुवाटारमा राजनीतिक बेइमानी र अनैतिकताको सिनो गन्हाएको छ । भ्रष्टाचार र ठगीधन्दा महामारी बनेको छ । हामीले कामना ग¥यौँ, नयाँ बनेको प्रदेशमा त्यो महामारी नभित्रियोस् । तर, फरक ढङ्गमा प्रदेश चल्न सकेन । सरकारले सुुविधाका लागि मात्र अर्बौँ अर्ब खर्च ग¥यो । प्रदेश सरकारको उपस्थिति जनताले महसुस गर्न पाएनन् ।
प्रस्तुत विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता कुनै जिल्ला विकास समितिको वार्षिक नीति कार्यक्रमजस्तो मात्र देखियो । सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्ने समयमा भागबन्डा र पद बाँडफाँडको अङ्कगणितमा अल्झेर यस्तो भएको हो ? प्रश्न उठ्छ ।
यसमा उल्लेख छ, प्रदेशको आयको अधिकांश हिस्सा सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरण हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकममा निर्भर रहेको छ । के सङ्घीयता केन्द्रबाट थापेर गुजारा चलाउनु र स्थानीय तहलाई पुनः हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया हो ? केन्द्रको भरमा बजेट र योजना बनाउनु के सङ्घीयता हो ? सङ्घीयताको अर्थ या मर्म भनेको विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तता हो । स्थानीय तहलाई प्रदेशको तखतमा राख्नु सङ्घीयता होइन । त्यसकारण, अबको प्राथमिकता विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तता हुनुपर्छ । केन्द्रको भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटो रोज्नु प्राथमिकता बन्नुपर्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्पष्ट काम, कर्तव्य र भिजन तय गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
अहिले देश २० खर्बको वैदेशिक ऋण खोज्दै छ र २० खर्ब व्यापारघाटा खेप्दै छ । यो वर्ष राजस्व ३ खर्ब घटेको छ । १० खर्ब आन्तरिक खर्च छ । तर आम्दानी ७ खर्बमात्र छ । केन्द्रीय सरकारसँगै बजेट निर्माणको लागि राजस्व छैन । वार्षिक व्यापार घाटा उच्च छ । त्यही आम्दानीको केही प्रतिशत थापेर वाग्मती प्रदेशले बजेट बनाउँछ । आन्तरिक उत्पादन छैन, फेरि पनि रेमिटेन्समुखी अर्थतन्त्रतर्फ ध्यानकेन्द्रित देखिन्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी छैन । अर्थतन्त्र माइनसमा पुगेको यो समयमा आर्थिक वृद्धिदर १.४ प्रतिशत पु¥याउने कुरा पनि सही छैन । उत्पादित कृषिजन्य सामग्रीका निम्ति सरकार बजारको प्रत्याभूतिसमेत दिन सक्दैन । नेपालमा भारतीय सामग्रीको बजारका कारण नेपाली किसान कहिले सडकमा तरकारी फाल्न बाध्य छन् त कहिले दूध, रासायनिक मलको उपलब्धता, सिँचाइको बन्दोबस्तसँगै बजारको प्रत्याभूतिसहित कृषिमा प्राथमिकताबिना देशको अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन । कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने र भारतनिर्भरता रोक्ने सवाल प्राथमिकतामा हुनुपर्छ ।
स्वरोजगार र युवालाई रोजगारीको नारा लेख्न नथाक्ने तर नेपाली युुवा जत्तिलाई विदेश पठाउने नीति आत्मघाती छ । युवाहरू दैनिक हजारौँ–हजारको सङ्ख्यामा खाडी मुलुक उड्छन्; विरानो मुलुकमा अलपत्र पर्छन् । भर्खरै सयौँ युवा मलेसियामा अलपत्र भन्ने खबर छापियो । वाग्मती प्रदेशभित्र म्यानपावर कम्पनीको सट्टा कलकारखानाको स्थापना या पुराना कलकारखाना पुनः सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकार किन लिंदैन ?
बजेटको सिद्धान्त अर्थतन्त्र समाजवादउन्मुख निर्माण गर्ने भनी लेखिएको छ । के देशको मौद्रिक तथा आर्थिक नीति समाजवादी विशेषताको छ ? समाजवादी अर्थव्यवस्थाले राज्यको नियन्त्रण, उपस्थिति र नियमन खोज्छ । अर्थतन्त्रमा राज्यको नियन्त्रण सोभियत रूसमा जस्तै ःष्अचय अयलतचय िमा जाने कि चीनमा अहिले अभ्यास भइरहेको ःबअचय अयलतचय िकुनै प्रस्ट दृष्टिकोण छैन । नेपालमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको प्रयास भएकै छैन । उदार अर्थनीति नै अभ्यासमा छ । समाजलाई असमानताको गहिरो रसातलमा पु¥याउने उदार अर्थतन्त्र शताब्दीअघि नै असफल भइसकेको हो । आज विश्व जुन आर्थिक मन्दी या सङ्कट व्यहोर्दै छ त्यो पुँजीवादी उदार अर्थव्यवस्थाको उपज हो ।
त्यसकारण, समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र भन्दै निजीकरणको वकालत गर्नु निजीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नु विरोधाभासपूर्ण मात्र होइन ढोङ्गी प्रकृतिको छ ।
तत्कालका लागि राज्यको आन्तरिक र बाह्य ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्दछ । कृषि, उद्योगको विकासले मात्र प्रदेश आत्मनिर्भर बन्न सक्छ । नयाँ पुस्ताको शिक्षा, जनताको स्वास्थ्य, युवाहरूलाई देशको श्रमशक्ति बनाउन आवश्यक छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण त प्रदेशलाई भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, पद र पैसाको झगडाबाट टाढा राख्न सके प्रदेशले थोरै भए पनि विश्वास हासिल गर्नसक्ला ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रदेश भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, पद र पैसाको झगडाबाट टाढा रहनसके मात्र जनताले प्रदेशलाई विश्वास गर्लान् । नत्र प्रदेशको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठी नै रहन्छ । नत्र, प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न झन् बढी उठ्नेछ ।
(वाग्मती प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक–२०८० को सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि बुधबार भएको छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य सृजना सैंजूद्वारा व्यक्त विचार–सं.)

सहकारी क्षेत्र विस्फोटको स्थितिमा !
सहकारी क्षेत्र आज विस्फोटको स्थितिमा पुगेको छ । सहकारीहरू जनतालाई लुटेर भागिरहेका छन् । सहकारीहरू टाटपल्टाइको स्थितिमा छन् । बचतकर्ताहरू आफ्ना बचत फिर्ता नपाएपछि आत्महत्या गर्दै छन् ।
शिव शिखर सहकारीका सञ्चालकहरू यतिखेर फरार छन् । उक्त सहकारीले १ लाख निक्षेपकर्ताको १४ अर्ब हिनामिना गरेको खबर छापिएको छ । भक्तपुरको कौशलटारमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको शिव शिखरका शाखाहरू देशैभरि छन् । देशभरका बचतकर्ताहरू यतिखेर ठुलो समस्यामा छन् । सहकारीहरूको नियमन के प्रदेश सरकारले तागत राख्दैन ?
समुदायमा आधारित सहकारीबाहेक अन्य सम्पूर्ण सहकारीमा विशेष नियमन तथा निगरानी जरुरी छ । अन्यथा, यस्ता ठगीका कारण भएका भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षतिको जिम्मा सरकारले लिनुपर्नेछ ।
(नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य तथा वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य सृजना सैंजूले जेठ ११ गते शून्य समयमा व्यक्त गर्नुभएको विचार –सं.)