उत्तरसम्म पनि नदिने ?

संसद् संसद्जस्तो हुनुपर्नेमा संसद्जस्तो हुनसकेको छैन । सरकारको नीति र कार्यक्रम राष्ट्रपतिको मुखबाट सुनाउने गरिन्छ । यसपाला पनि त्यस्तै भयो । आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति र कार्यक्रमलाई १७८ दफामा बाँडिएको रहेछ । संसद्को प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त अधिवेशनमा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने परम्परा बसालिएको छ । नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल औपचारिकरूपमा संसद्मा आए । सलामी लिए, राष्ट्रपति बस्ने विशेष आसनमा बसे । बैठक सुरू गराए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल दौरा सुरूवालमा सजिएर आएका थिए । राष्ट्रपतिलाई नीति र कार्यक्रमको प्रति दिए । प्रधानमन्त्रीबाट नीति तथा कार्यक्रमको प्रति लिँदा राष्ट्रपतिले उठेर लिए । सभ्यता र शिष्टाचारको उत्तम नमुना हो यो भन्ने लाग्यो मलाई । यस्तै यस्तै व्यवहार हुने हो भने मानव सभ्यताको एउटा उत्तम दृष्टान्त हुनेछ । मजस्तो अप्ठेरो मान्छे पनि ए ¤ हो त ¤ रामचन्द्र पौडेलजस्ता रूखा मान्छे पनि यति नम्र र शिष्ट हुन सक्दा रहेछन् भन्ने लाग्यो । त्यसरी उठेर प्रधानमन्त्रीको सम्मान गरे रामचन्द्र किञ्चित पनि साना भएनन्, उनको मर्यादा घटेन । रामचन्द्रको व्यक्तित्व झन् अग्लियो भन्ने लाग्यो मलाई । यथार्थ भयो के थाहा छैन । सम्पत्ति, सभ्यता भन्ने वस्तु के होला थाहा छैन । तर, रामचन्द्र भन्ने व्यक्ति राष्ट्रपति भएपछि बढी सभ्य र शिष्ट भएका हुन् ?
गर्नसक्ने मात्र राखौँ न !
नीति र कार्यक्रम लामो भयो लामो मात्र भएन असाध्यै लामो भयो । राष्ट्रपतिले एक आवृत्ति पढिसक्न ठ्याक्कै दुई घण्टा लाग्यो । राम्रा कुरा सबै हटिएका छन् त्यो वक्तव्यमा । के म सोध्न सक्छु, यसमा उल्लेख गरिएका कुरा व्यवहारमा प्रयोग हुन्छन् ? अन्यथा व्यवहारमा आउन नसक्ने कुरा राष्ट्रपतिको मुखबाट किन भकाउनु । राष्ट्रपति पूरै सञ्चो भइसकेजस्तो पनि लागेन । रोष्टममा जाँदा र फर्कँदा पनि रामचन्द्रजीलाई सैनिक सहचारीले हात समातेर सघाएजस्तो लाग्यो । यसको अर्थ राष्ट्रपतिले पूर्ण स्वास्थ्य लाभ गरिसक्नुभएको रहेनछ । तसर्थ हुनै नसक्ने, गर्नै नसकिने यावत काम गर्छु भन्नुभन्दा पनि हुनसक्ने, गर्न सकिने काममात्र लेखेको भए यो नक्कली लफडा आउँदैनथ्यो । सरकारप्रति विश्वास हुन्थ्यो । सरकारप्रति विश्वास सारै ठूलो कुरा हो । सरकार जनतालाई ढाँट्दैन, गर्न नसकिने कुरा गर्छु भन्दैन । जे जे कुरा गर्छु भन्छ त्यो कुरा गरेरै छाड्छ भन्ने मात्र पनि सके सरकार लोकप्रिय हुन थाल्छ । सरकार लोकप्रिय हुनु भनेको सारै ठूला कुरा हो भन्ने ठान्छु म । सरकार भने गर्न नसकिने यावत कुरा नीति र कार्यक्रममा कोचेर नचाहिँदा तमासा गर्न छोड्दैन । अब अर्को वर्षको नीति र कार्यक्रम गर्न सकिने कुरामात्र राखौँ, राखेको कुरा गरेर देखाउँ ।

आफ्नो भूमि पनि नलिने ?
प्रतिनिधिसभाको गएको शनिबार भएको बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग केही प्रश्न सोध्नुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुवालका दुइटा प्रश्नको उत्तर दिनुभएन । सार्क बैठकबारे वार्ता गर्नुपर्दैन र भन्ने एउटा प्रश्न थियो । २०५२ सालमा माओवादी ज्ञापनअनुसार सन् १९५० को नेपाल भारत शान्ति र मैत्री सन्धि, महाकाली सन्धि, गोर्खा भर्ती खारेज गराउने अनुसूची आसन्न भारत भ्रमणमा किन नराख्ने भन्ने प्रश्नहरू थिए । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको प्रहरी प्रतिवेदन र अदालतको मुद्दा कमजोर पार्न ३२ स्थानको भनी पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूबाट दबाब आएको हो कि होइन भन्ने पनि प्रश्न थियो । ख्वप विश्वविद्यालय कलेज, जलहरी सुनको कि पित्तलको भन्ने प्रश्न पनि थिए । सार्क बैठकबारे छलफल भइरहेको छ भन्ने उत्तर थियो । भुटानी नक्कली शरणार्थी काण्डमा ३२ ठाउँको दबाबबारे गम्भीर रूपमा लिनेछु भन्नुभयो । आफ्ना सबै प्रश्नको उत्तर नदिएकोले आफ्नौ सबै संशोधन फिर्ता लिनुभयो । भारतसँग सीमा अतिक्रमणको मुद्दा यसपल्ट पनि सशक्तरूपमा उठ्ने ढाँचा छैन । आफ्नो भूमिको पनि रक्षा गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई मुलुकका प्रधानमन्त्री भएर झन्डा हल्लाई हिँड्न कसरी सुहाउँछ ? प्रश्न छ मेरो भन्दै प्रचण्डलाई ¥याख ¥याखती पार्नुभएको थियो ।

जवाफसम्म नदिने ?
सांसद सुवालले सरकारको नीति र कार्यक्रमउपर उठेका प्रश्नमा उत्तर माग्नुभएको थियो । सुवालले राखेका विषयलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधनसम्म पनि गर्नुभएन । आफूले सदनमा जिम्मेदारीपूर्वक उठाएका सबै सवालमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएपछि सुवालले आफ्नो सबै संशोधन फिर्ता लिनुभयो । संसद् भनेको त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ बोलेको अर्थ हुन्छ । जब सवालको जवाफसम्म पनि आउँदैन तब बोलेको नबोलेकोमा के अन्तर भयो र ? संसद् भनेको जनताले आफूउपर भएको अन्याय, अत्याचार, दुव्र्यवहारको सशक्त विरोध गर्ने मञ्च हो । त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरूले उठाएका सवाल तथा पिरमर्काको उचित जवाफ त पाउनुपर्छ । जब सदनमा उठाएका कुराको जवाफ पनि पाइँदैन तब फिर्ता लिनुको विकल्प नै के रह्यो र ? सके समस्याको समाधान दिने, समाधान दिन सकिँदैन भन्ने जवाफ त दिनुपर्ने होइन र ? सदनमा विधिपूर्वक उठाएका सवालमा पनि हो, होइन, के हो भन्ने जवाफ पनि आउँदैन भने सदनमा किन बोल्नु ? सदनमा पक्ष वा विपक्षमा बोल्नु भनेको त सरकारलाई सघाउनु होइन र ?