बजेटमा आन्तरिक उत्पादन बढाउने ठोस कार्ययोजना छैन

चुरे र महाभारत पर्वतमालाको ढुङ्गा र गिटी निकासी गर्दा तराई भूभाग डुब्नेछ । यसले महाभारत श्रृङ्खलासमेत बग्नेछ । प्रम दाहालको भारत भ्रमणमा चुरेको ढुङ्गासम्बन्धी सम्झौता गराउन बजेटमा उल्लेख गरिएको विषय गलत हो ।
जोत्नेलाई जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा छैन । ३० अर्बको रासायनिक मल खरिदको बजेटमा १० प्रतिशत कमिसन मन्त्रीहरूलाई पाउने जनतामा चर्चा छ ।
सूचना र प्रविधिमा विदेशी पुँजीसँग विदेशी सेना आउने र देश उपनिवेश हुनेछ । नेपालीको सम्पत्तिको सीमा तोक्नुपर्ने र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था पनि बजेटमा छैन । युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिने र सार्वजनिक संस्थान डुबाएकाहरूलाई कारबाही गर्ने विषय पनि बजेटमा छैन । उल्टो खर्बपतिहरूको मनोबल बढाउने कुरा बजेटमा उल्लेख छ । बजेट वक्तव्यमा भारतले लुम्बिनी र कपिलवस्तुलाई भारतको नक्सामा राखेर प्रकाशित गरेको सम्बन्धमा विरोध र भत्र्सना गरिएको छैन । कक्षा १२ सम्म निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्ने कुरा पनि उल्लेख छैन ।
ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक पारित गर्ने विषय बजेटमा छैन । उपत्यकालाई सफा र खानेपानीको व्यवस्था सहज बनाउन अनियन्त्रित बसोबास रोक्नुपर्छ  । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूलाई आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बसोबास गराउने गरी देशको सन्तुलित विकास गर्ने विषय पनि बजेटमा उल्लेख छैन । स्वास्थ्य र अनुशासनको लागि १८ वर्ष पुगेका युवालाई अनिवार्य सैनिक तालिमको व्यवस्था पनि बजेटमा छैन । शिशुस्याहार केन्द्र र ज्येष्ठ नागरिकको आदर निकेतन टोल टोलमा खोल्ने र ६० वर्ष नाघेका किसानलाई अधिकृतसरह पेन्सन उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि छैन । एमसीसीअन्तर्गतको बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने बजेट देशको हितमा छैन ।
पेट्रोलियम पदार्थ आयात नियन्त्रण गरी व्यापारघाटा कम गर्न बिजुली उत्पादन बढाएर सस्तोमा जनतालाई वितरण गर्नु आवश्यक छ । वायु प्रदूषणमा नेपाल संसारको पहिलो स्थानमा परिसकेको हुँदा काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रलाई स्थानान्तरण गर्ने सरकारको यस अगाडिको वाचा बजेटमा राख्नुपर्छ । नेपालको भूमि भारतमा पर्ने गरी बनाइएको नेपाल–भारतको सीमा नक्सा खारेज गरी कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने प्रतिबद्धता पनि बजेटमा छैन । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपाउने भनिए तापनि पूर्वगृहमन्त्री र मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा जेल परेका छन् । प्रगतिशील कर लगाउने व्यवस्था छैन । ४० अर्ब वार्षिक नाफा लिएका उद्योगीले राजस्व कति तिरे ? उल्लेख छैन । आन्तरिक उत्पादन बढाउने ठोस कार्ययोजना बजेटमा छैन । बजेट परम्परागत नै हो, नयाँ विषय छैन ।