गणतन्त्र : जनअपेक्षा र यथार्थ

जेठ १५ गते गणतन्त्र स्थापना भएको दिन । १५ वर्षअघि जेठ १५ गते जननिर्वाचित संविधानसभाले नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको घोषणा गर्यो । २४० वर्षको शाह वंशीय इतिहासको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना भएको ऐतिहासिक दिनको अवसरमा नेपाल सरकार र मातहतका निकायहरूले गणतन्त्र दिवस मनाउँदै छन् । गणतन्त्र घोषणा गरेसँगै अब उप्रान्त जेठ १५ लाई गणतन्त्र दिवसको रूपमा मनाउने संविधानसभाले प्रस्ताव पारित गरेदेखि निरन्तर सरकारले सरकारी कार्यालयहरूमा बिदा दिने गर्दैै आएको छ ।
नेपाली जनतालाई त्यो ऐतिहासिक दिनको अवसर प्रदान गर्ने तत्कालीन आन्दोलनरत आठ राजनैतिक दलको महत्वपूर्ण योगदान थियो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै संविधानसभामा पुगेका नेमकिपा, नेका, एमाले, जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टी, संयुक्त वाममोर्चा र सशस्त्र सङ्घर्षबाट आएको माओवादी नै गणतन्त्र स्थापनाका हकदार राजनैतिक दलहरू हुन् ।
अन्तरिम संविधानमै संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने लेखिसकेको हुँदा २०६५ साल जेठ १५ संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्ने दिन सबैको अपेक्षा, चिन्ता र चासोको दिन थियो । आठ दलको निर्णयअनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधानसभाको बैठकमा गणतन्त्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव राखे । उनले ५ बुँदे प्रस्ताव संविधानसभासमक्ष प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए, “सार्वभौमसत्ता, राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रही स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी नेपाल आजकै मितिदेखि एक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विधिवत परिणत भएको संविधानसभाको यो पहिलो बैठक घोषणा गर्दछ ।” उक्त प्रस्तावको समर्थनमा तत्काल उपस्थित ५६४ सभासद्मध्ये ५६० जनाले समर्थन गरे भने राप्रपा
(कमल थापा) ले मात्रै त्यसको विपक्षमा मतदान गरेको थियो । नेपालमा ६० वर्षदेखि गणतन्त्रको आवाज उठिरहेकोमा जनताले संविधानसभाबाट आफ्नै प्रतिनिधिमार्फत गणतन्त्र घोषणा गर्ने अवसर पाए । प्रस्ताव पारित हुँदा संविधानसभामा सभासद्हरूले करिब ५ मिनेटसम्म टेबल ठोकेर समर्थन गरे । नेपालको राजनैतिक इतिहासमा विरलै पाइने घटनामध्ये गणतन्त्र घोषणा पनि एक हो ।
गणतन्त्र घोषणासँगै राजा र निजको परिवारलाई आम नागरिकभन्दा भिन्नरूपमा प्राप्त सम्पूर्ण अधिकार, सुविधा, हैसियत तथा उपाधी स्वतः अन्त्य हुने, नारायणहिटी दरबार परिसर तथा यसभित्र रहेका सम्पूर्ण सम्पदालाई ऐतिहासिक सङ्ग्रहालयलगायत राष्ट्रहितमा उपयोग गर्ने नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने पनि घोषणा गरेको थियो ।
गणतन्त्रका केही सकारात्मक पक्ष :
१. जनताका सन्तान राष्ट्रपति :
नेपालमा गणतन्त्रको स्थापनापछि जनताका छोराछोरीले राष्ट्रप्रमुख हुने अवसर पाए । पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव, दोस्रो विद्यादेवी भण्डारी र तेस्रो रामचन्द्र पौडेल । गणतान्त्रिक व्यवस्थामा बाहेक यो सम्भव हुने थिएन । भनिन्छ, गणतान्त्रिक देशका नागरिकले आफ्नो छोरा पनि कुनै दिन राष्ट्रपति बन्न सक्छ भनेर शिर ठाडो पारेर हिँड्ने गर्छन् ।
२. जनप्रतिनिधिबाट संविधान लेख्ने अवसर :
जनताले आफ्नो लागि शासन गर्न आफ्नै प्रतिनिधिले संविधान लेख्ने अवसर पाए । त्यसअघि नेपाली जनताले कहिले पनि संविधान लेख्ने अवसर पाएका थिएनन् । राजा, राजाका प्रतिनिधि र आयोगले मात्रै जारी गर्ने गरेको इतिहासलाई उल्टाउँदै संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने अवसर जनताले पाए । २००७ सालमा राजा त्रिभुवनले संविधानसभाबाट बन्ने संविधानअनुसार शासन गर्ने घोषणा गरे पनि विविध राजनैतिक घटनाक्रमले त्यो हुन सकेको थिएन । गणतन्त्र घोषणापछि त्यो काम सम्भव भएको हो ।
३. समावेशिता :
गणतन्त्रसँगै नेपाली जनताले राज्यका सबै क्षेत्रमा समावेशी प्रतिनिधित्व पाए । त्यस अघिसम्म राज्यका मुख्यमुख्य क्षेत्रहरूमा एउटै जाति, भाषा र लिङ्गको मात्रै वर्चस्व थियो । अड्डा अदालत, प्रशासन, निर्वाचित हुने सबै क्षेत्रमा बाहुन क्षेत्रीको बोलवाला थियो । नयाँ संविधानले महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक, जनजातिलगायत विभिन्न वर्ग र क्षेत्रले राज्य संरचनामा भाग लिन पाए । यद्यपि, हरेक कोटाबाट धनीहरू नै छानिएर आएका छन् । कानुनले नै बाध्यात्मक बनाइएको भने यो पहिलो अवसर हो । महिलाहरू स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत र सङ्घ र प्रदेश तहमा कम्तीमा ३३ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनु नयाँ गणतन्त्र र नयाँ संविधानका उपलब्धि हुन् ।
४. सङ्घीयता :
नयाँ संविधानले सङ्घीय राज्यको सुनिश्चिततासँगै तीन तहको सरकार गठन र अधिकार बाँडफाँट गर्यो । संविधानमै स्थानीय तहको अधिकारको सूची उल्लेख भएको नेपालको कानुनी र राजनैतिक इतिहासमा यो पहिलो हो । सङ्घ र प्रदेशभन्दा बेग्लै स्थानीय तहलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार दिइएको छ । राज्य शक्तिको हिसाबले जनताको नजिक बसेर काम गर्ने स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन खोजिएकै हो । तर, सिंहदरबार र प्रदेश दरबारमा बस्नेहरू स्थानीय तह सङ्घ र प्रदेशको मातहतमै राख्न चाहन्छन् । उनीहरू त्यहीअनुसारको व्यवहार गर्दै छन् ।
५. वाक् र प्रेस स्वतन्त्रता :
वाक् र प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता भयो । धनीहरूले व्यक्तिगत टेलिभिजन, रेडियो, अनलाइन पत्रिकालगायत सबै खोल्न पाउने र बोल्न पाउने छुट पाए । सरकार नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमहरू रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र ओझेलमा परे । राज्यले उदारीकरणको नीतिसँगै राज्य संयन्त्र कमजोर हुँदै गयो । बोल्ने र लेख्ने स्वतन्त्रता पाए पनि त्यो धनीवर्गको हितमा मात्रै सीमित भयो ।
माथि उल्लिखित ५ उपलब्धिहरू पुँजीपतिवर्गको निम्ति महत्वपूर्ण भए पनि कामदार वर्गका जनताले निम्ति संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा भन्दा खासै फरक अनुभव गर्न पाएनन् । त्यसैले कामदारवर्गका जनता आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संरक्षण गर्दै थप उपलब्धिको लागि नयाँ नयाँ ढङ्गले आन्दोलनरत छन् ।
जनताले नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क, रोजगारीको सुनिश्चितता, भ्रष्टाचारको अन्त्य, महँगी नियन्त्रणलगायत जनजीवनमा सुधारको अपेक्षा गरेका थिए । १५।२० वर्ष जेल बिताएर जनताको निम्ति दुःख कष्ट र सङ्घर्ष गरेर सरकारमा पुगेका नेताहरूबाट त्यस्ता आशा गर्नु स्वाभाविक पनि थियो । नेपाल समृद्ध हुने र नेपाली जनताले सुख पाउने आशा थियो । त्यतिखेर आन्दोलनरत नेताहरूले पनि जनताबिच ठूल्ठूला सपनाहरू बाँडेका थिए । कतिपय ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीका नेताहरूले गणतन्त्रलाई समाजवादझैँ प्रचारप्रसार गरे । त्यसबाट जनता भ्रममा परे । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले त्यतिबेलै पुँजीवादी गणतन्त्र र समाजवादी गणतन्त्रको भेदबारे स्पष्ट पार्दै पुँजीवादी गणतन्त्रले कामदारवर्गको हित नहुने बताउनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो, “गणतन्त्रको एक चम्चा पानीले जनताको प्यास मेटिनेछैन ।”
सशस्त्र सङ्घर्षबाट आएका माओवादीले संविधानसभामा धेरै स्थान जित्यो । त्यसले माओवादी नेताहरूलाई घमण्डी र अहङ्कारी बनायो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसबेला बोलेको एउटा भाषण अहिले निकै चर्चामा छ । उनले भनेका थिए, “नेपाललाई दस वर्षभित्र दक्षिण एसियाका सबभन्दा अगाडि बढेको देश बनाउँछौँ, बनाउँछौँ ।” त्यस्तै अर्को ठाउँमा भने, “१० वर्षभित्र नेपाललाई स्वीट्जरल्यान्ड बनाउँछौँ ।” अहिले उनको त्यो भाषण सुनेर नेपाली जनताले गिज्याइरहेका छन् ।
जनतालाई ठूल्ठूला सपना बाँडेर सरकारमा गएर जनताको हितमा काम नगरेकै कारण आज जनता शासक दलहरूप्रति असन्तोष र आक्रोशित छन् । ठूल्ठूला शासक दलहरूप्रति जनतामा आएको वितृष्णाकै कारण सिद्धान्त र विचारविनाको स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचन घोषणापत्रविनै संसदमा २० सीट जित्न सफल भयो । स्वतन्त्रको लोकप्रियताभन्दा पटकपटक शासन सत्तामा जाने दलहरूको अलोकप्रियताको रूपमा लिन सकिन्छ ।
गणतन्त्रपछिको परिणाम :
१५ वर्षको यो अवधिमा शासक दलका नेताहरूलाई जनताले पटकपटक निर्वाचित गरे तर आश्वासन केही पनि पूरा भएन । बरु शासक दलका नेताहरूले सरकारमा गएर अकुत सम्पत्ति जोडे, पहिले आन्दोलनको क्रममा जेल बसेको, निर्वासित जीवन बिताएको, हिरासतमा बसेको र पुलिसको लट्ठी खाएको दिन, महिना र वर्षको हिसाब गरेर राज्यकोषबाट साँवा ब्याज ब्रह्मलुट गरे । जनताले समय समयमा खबरदारी पनि नगरेका होइनन् तर शासक दलका नेताहरू चेतेनन् । उनीहरूले निर्वाचन जित्नुलाई राज्यकोष ब्रह्मलुट गर्ने ‘लाइसेन्स’ ठाने, त्यहीअनुसार गलत बाटोमा अघि बढिरहे ।
ती नेताहरूले देशमा भएभरका कलकारखाना कौडीको मूल्यमा निजी क्षेत्रलाई बिक्री गरे । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकताको विषय निजीकरणको नाउँमा व्यापारीहरूको हातमा सुम्पे । देशका युवाहरू विदेशी श्रम बजारमा बेचे । कृषिप्रधान देशमा चामल, तरकारीजस्ता खाद्यान्न र फलफुलमात्रै वर्षको खरबौँ आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याए । नाफा र आर्थिक फाइदाको निम्ति नेपाली नागरिकलाई पनि विदेशी बनाएर बिक्री गरे । पैसा कमाउने लोभले हाम्रा शासक दलका नेताहरूलाई जघन्य अपराध गर्नेसम्म पु¥यायो ।
हाम्रो जग्गा जमिन जनशक्तिको अभावमा बाँझो भयो । एकाध बाँकी कलकारखानाहरू पनि ध्वस्त हुँदै गए । सिमेन्टलगायत निर्माणका अति आवश्यक वस्तु भारतको भर पर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । देशको लागि आवश्यक कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्न नसक्ने केबल बाहिरबाट ल्याइएको वस्तुमा बाँच्नुपर्ने गरी पूरै देशलाई परनिर्भर बनाइयो ।
यो पुँजीवादी गणतन्त्र हो । पुँजीपतिवर्गको निम्ति यो अन्तिम गन्तव्य हो । धनी झन्झन् धनी तथा गरिब झन्झन् गरिब हुने पुँजीवादी गणतन्त्रको विशेषता हो । राज्यको सम्पत्ति औंलामा गन्न पुग्ने सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित हुँदै जाने र करोडौँ मानिसमा हुने सम्पत्ति दुई चार जनामा थुप्रिने यो चरम आर्थिक असमानता हुने व्यवस्था हो । त्यसैले, यो पुँजीवादी गणतन्त्रलाई पुँजीपतिवर्गको ‘स्वर्ग’ र कामदारवर्गको ‘नर्क’ पनि भन्ने गरिन्छ । पुजीवादी गणतन्त्रमा प्राप्त उपलब्धिहरूको संरक्षण गर्दै समाजवादी गणतन्त्रको स्थापनाको लागि लड्नु नै तमाम देशभक्त, प्रगतिशील र क्रान्तिकारीहरूको आजको प्रमुख जिम्मेवारी र कर्तव्य हो ।