नेपालकै पहिलो पहल – ख्वप आदर निकेतन
- कार्तिक २०, २०८३
अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गरे । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते सङ्घीय संसद्मा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी बजेट पेश गर्ने विषयमा संविधानमै मिति उल्लेख हुनु ठीक हो कि होइन भन्ने विषयमा छुट्टै बहसको बिषय बन्ला । तर, यहाँ अहिले प्रस्तुत गरिएको बजेटमा सहकारीको विषयमा विचारविमर्श गर्न खोजेको छु ।
अर्थमन्त्री महतले जेठ १५ गते रु. १७ खर्ब ५१ अरब ३१ करोडको बजेट प्रस्तुत गरे । कुल अनुमानित बजेटमध्ये ७१ प्रतिशतमात्र राजस्वबाट आय प्रक्षेपण गरिएको छ भने बाँकी वैदेशिक ऋण, आन्तरिक ऋण र अनुदानमा निर्भर रहेको छ । त्यसैगरी, व्ययतर्फ चालु खर्चमा ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १७.२५ प्रतिशतमात्र प्रक्षेपण गरी बाँकी वित्तीय व्यवस्थापनका लागि भनी १७.५५ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनअन्तर्गत नै प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने बजेटमा समावेश गरिएको छ । यस बजेटलाई चुरे दोहन गर्ने बजेटको रूपमा चर्चा गर्न थालिएको छ ।
चालु आ.व.२०७९/८० का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा (प्रभाकर) ले रु. १७ खर्ब ९३ अरब ८३ करोडको पेश गरेको बजेटभन्दा आगामी आ.व. २०८०/८१ को लागि प्रस्तुत गरिएको बजेट २.३७ प्रतिशतले घटी हो । विगत वर्षको कोभिड–१९ को महामारीले थिलथिलिएको अर्थतन्त्रमा खासै सुधार हुन नसकेको र विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको आर्थिक मन्दीको अवस्थाको असर प्रत्यक्षरूपमा देखिएको र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट परनिर्भरमुखी बजेट हो भन्न सकिन्छ । यो नेपाली जनतालाई ऋणको भार थोपर्ने बजेटको रूपमा लिन सकिन्छ† चालु खर्चलाई प्राथमिकता दिइएको बजेटको रूपमा लिन सकिन्छ ।
अहिलेको ¥हासोन्मुख बजेटमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत रु. ७ अर्ब २४ करोड बजेट बिनियोजित गरिएको छ । प्रस्तावित बजेटबाट सहकारी क्षेत्रको लगानी विस्तार गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीको अवसर बढाउने भनिएको छ । कृषि उपजको सङ्कलन, भण्डारण र बजारसम्म पहुँच विस्तारका लागि कृषि सहकारीलाई प्रवद्र्धन गरिने उल्लेख छ । यस्ता सहकारीलाई ढुवानी साधन खरिदमा राजस्व छुट दिनुका साथै सङ्कलन केन्द्र निर्माणमा सहयोग उपलब्ध गराइने भनिएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थालाई उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तुत बजेटमा सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास तथा रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने पनि भनिएको छ । सहुलियत मूल्यमा खाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्ने पसल सञ्चालन गर्न सहकारी संस्थालाई प्रोत्साहित गरिने र सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले सार्वजनिक, निजी र सहकारीलाई तीनखम्बे अर्थनीतिको रूपमा अँगीकार गरेको छ । तर, व्यवहारमा राज्यले सहकारीलाई त्यति महत्व दिइएकोे छैन । सहकारी स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको सिद्धान्तमा आधारित भई सञ्चालन हुने समुदायमा आधारित सेवामुखी व्यवसाय हो । सहकारीको प्रवद्र्धन र विकासको लागि भएका बाधाअड्चन फुकाई नीतिगत सुधार गरी सहकारी सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने खालको व्यवस्था हुनुपर्नेमा सहकारीका लागि पनि वितरणमुखी बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । विगतमा प्रस्ताव गरिए जस्तै कार्यान्वयनमा नआएको सहकारीको बचत रकम उत्पादनमा लगानी गर्ने, स्थानीय र प्रदेशस्तरको उपभोक्ता सहकारी पसल सञ्चालनमा ल्याउनेजस्ता कुराहरू अहिलेको बजेटमा पनि प्रस्तुत गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रको बचतलाई लगानीमा परिचालन गर्ने प्रस्ट नीतिगत व्यवस्था नगरिएमा र उपभोक्ता पसल सञ्चालनसम्बन्धी कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट नीति नबनेमा विगतका बजेटजस्तै यो बजेट पनि सहकारी क्षेत्रको लागि उपलब्धिमूलक हुनेछैन । यतिमात्र होइन, सहकारी क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने कुराहरू बजेटमा आएका छन् ।
सहकारी सङ्घ संस्थालाई प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्ने बुँदाहरू
– सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १४१ बमोजिम महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई क्रमशः १०, सात र पाँच प्रतिशत आयमा कर लाग्ने व्यवस्था भएकोमा अहिलेको बजेटमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा शत प्रतिशत वृद्धि गरी महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई क्रमशः बीस, पन्ध्र र दस प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
सहकारीका सदस्यहरूले संस्थामा बचत गरेबापत पाउने ब्याजमा पाँच प्रतिशतका दरले अग्रिम कर कट्टी हुँदै आएकोमा बजेटमा ६ प्रतिशत तोकिएको छ ।
त्यसैगरी, स्थायी लेखा नम्बरलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग आबद्धता गरी बैङ्क, वित्तीय संस्थाहरू तथा सहकारी संस्थामा खाता सञ्चालन गर्दा सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई पनि स्थायी लेखा नम्बरलाई अनिवार्य गर्दै लगिने उल्लेख गरिएको छ ।
यी माथिका तीनवटा बुँदाले सहकारी क्षेत्र पुरै तरङ्गित बनेको छ । सहकारी क्षेत्रलाई समुदायमा आधारित बनाई सहकारी संस्थामा जम्मा भएको बचत दुरूपयोग गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने योजना ल्याउनुपर्नेमा समग्र सहकारी क्षेत्रलाई करको भार थोपर्नु सहकारी क्षेत्रको लागि बेवास्ता गर्नु नै हो । सहकारी संस्थामा कारोबार गर्ने सदस्यहरूलाई पनि करको दायरा बढाउने मनसायले स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्थाले सानातिना कारोबार गर्ने बचतकर्ता सदस्यलाई थप झन्झतिलो भई सहकारीमा सानातिना बचतको कारोबारमा कमी आउने निश्चित छ । यस विषयमा जिल्लास्तरीय सहकारी सङ्घ र अन्य सङ्घहरूले पनि त्यसको विरोध जनाइसकेका छन् ।
।
सहकारी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको लागि राज्यबाट नीतिगत सुधार र स्वायत्तता र स्वतन्त्रता हनन नहुने खालका योजनाहरू ल्याउनुपर्छ । वित्तीय सहकारी संस्था प्रवद्र्धनको लागि सहकारी ऐनमा भएको कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा सुरक्षण कोष र ऋण असुली न्यायाधीकरणजस्ता कुराहरू कार्यान्वयमा ल्याउनुपर्छ । समुदायमा आधारित नभएका र बचत दुरूपयोग गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूलाई निर्मूल पार्न शून्यसहनसिलताका साथ राज्य अगाडि बढ्नुपर्छ ।
Leave a Reply