के संसद्को विशेषाधिकार हनन भएन र ?

हो, संसद्को विशेषाधिकार मूलतः संसद्ले नै जोगाउने हो । अरू कुनै निकायले संसद्को विशेषाधिकार कायम गर्न सक्दैन । संसद्को विशेषाधिकार कायम गर्न सांसदहरू सचेत हुनु जरूरी छ । अघिल्लो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अस्वीकार भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन विधेयकलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सिफारिसमा वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण गरियो । संविधानको धारा १११ मा सङ्घीय संसद्ले विधेयक पारित गर्ने र धारा ११३ मा विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षबाट प्रमाणित भई पेश भएको विधेयकमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी कुनै पत्र लेख्नु वैध हुनेछैन ।
प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति पौडेललाई विधेयक प्रमाणीकरणको लागि पत्र लेखेको संसद्को विशेषाधिकारको हनन हो । यसकारण, संसद्ले प्रधानमन्त्री दाहालमाथि प्रश्न उठाउनु जरूरी छ अर्थात् अविश्वासको प्रस्ताव राखेर पदमुक्त गर्नु आवश्यक छ । संसद्ले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गरी नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणको लागि पठाइएको पत्र फिर्ता लिनु जरूरी छ । यसले मात्र संसद्को विशेषाधिकार कायम हुनेछ । २०७५ जेठ २२ गते संसद्मा दर्ता भएको नागरिकता विधेयक चार वर्षपछि २०७९ साउन ६ गते संसद्बाट पारित गरियो । त्यतिबेला एमालेले मौन समर्थन ग¥यो । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नौ पृष्ठ लामो पत्रसहित संसद्मा फिर्ता पठाएको सो विधेयकलाई नेका र माओवादीको समर्थनमा २०७९ भदौ २० गते संसद्मा पारित गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइयो । राष्ट्रपति भण्डारीबाट प्रमाणीकरण नहुँदा यो विधेयक थन्किएको थियो ।
यो विधेयकमा २०६३ सालको नागरिकता ऐनअनुसार सरजमिन गराई जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका विदेशीका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने, विदेशीसँग विवाह भएका नेपाली महिलाका विदेशी सन्तानलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान छ । यी प्रावधानहरू नेपाल र नेपाली जनताको हितमा नभएको हुँदा यो विधेयकको विरोध भइरहेको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमण जानुअघि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरी राष्ट्रपतिलाई पत्र लेख्ने कानुनविपरीतको काम गरे र भारतीय विस्तारवादसामु आत्मसमर्पण गरे ।
प्रम दाहालले भारत भ्रमणमा तल्लो अरूण र फुकोट कर्णाली भारतलाई बुझाए । स्वच्छ जलविद्युत् भारतलाई सस्तोमा १० हजार मेगावात दिने र प्रदूषण फैलाउने पेट्रोलियम पदार्थ महँगोमा नेपाल ल्याउने पाइप बिछ्याउने सम्झौता पनि प्रम दाहालले भारतसँग गरे । बुटवलदेखि गोरखपुरसम्मको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने देशघाती एमसीसी सम्झौताअन्तर्गतको कार्यक्रम पनि प्रम दाहालले अघि बढाए । डीपीआर निर्माण गर्ने र प्रारूप बनाउने निहुँमा पञ्चेश्वर पनि भारतलाई दिने प्रम दाहालको काम देशघाती हो ।