स्थानीय पाठ्यक्रम अध्यापनको लागि शिक्षकको व्यवस्था कहिले ?
- असार ९, २०८३
सयौँ हजारौँ हेक्टर नेपाली भूमि अतिक्रमित भए पनि नेपाली शासकहरूले भारतीय शासकसामु किन एक शब्द पनि बोल्न सकेनन् ? के नेपाली शासकहरू भारतीय पक्षले नेपाली भूमि मिचेको स्वीकार्न चाहँदैनन् ? मिचिएको भूमि फिर्ता लिन सके या फिर्ता गराउन वचन भारतीय शासकहरूले व्यक्त गरे पो नेपाल–भारत साझेदारीमा नयाँ अध्याय थपेको हुन्छ । नेपालको गाउँ–बस्ती अन्धकार बनाएर, नेपालको गाउँ–गाउँ र बस्ती बस्तीमा पु¥याउनुपर्ने बिजुली आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावात विद्युत् नेपालबाट निर्यात हुने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर नयाँ अध्याय सुरू भयो भनी गर्व गर्ने नेपाली र भारतीय शासकहरू नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा नरहेको थाहा हुन्छ । नेपालबाट उत्पादित बिजुली नेपाललाई नपुगी भारतलाई बिक्री गर्नु के भारतको पक्षपोषण गर्नु होइन ? नेपाल सरकारले नेपाली जनताको समस्या हेर्ने कि भारतीय जनताको समस्या हेर्ने ? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल दर्घिकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताअन्तर्गत नेपालीलाई भन्दा भारतलाई सस्तोमा बिजुली बिक्री गर्नेमा सहमति भएकोमा दङ्ग छन् ।
नेपालको बिजुली सस्तोमा भारत लान पाएपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी खुसी हुनुमा कुनै आश्चर्य छैन । दुई देशबिच उल्लेख्य उपलब्धि भएकोमा भारतीय प्रम मोदी दङ्ग हुनु स्वाभाविक हो । नेपाल र भारतबिचको सदियौँदेखि सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध घनिष्ठ हुँदै आएको बखान गरेर नेपालको जलस्रोत आफनो कब्जामा राख्ने, मिचेको भूमि फिर्ता दिन पहल नगर्ने र कालापानीमा रहेको भारतीय सेना फिर्ता नलिने विस्तारवादी भारतीय शासकहरूले कहिले पनि नेपाल र नेपालीको हितमा काम गरेनन् । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र नेपालको आर्थिक उन्नतिसित सम्बन्धित छ भने नेपाल सरकारले सर्वप्रथम आफ्नो देशलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, नेपाली जनताको आवश्यकता हेर्नुपर्ने हो । यतातर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन ।
भारतका केही सांसदहरूले कालापानी नेपालको हो, त्यहाँको भारतीय सेना फर्काउनुपर्छ भनी बोले । तर, नेपालका शासकहरूले आफ्नो भूमि आफ्नो हो पनि भन्न सकेनन् । देशको सम्पत्ति जोगाउन नसक्ने, जोगाउन प्रयत्न नगर्ने नेपाली शासकहरू भारतीय शासकहरूको अगाडि किन कायर हुन्छन् ? नेकाले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनायो भन्दैमा या प्रमको पद जाला कि भन्ने डरले देशघाती नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको लागि के प्रचण्डको सरकारले सिफारिस गर्न मिल्छ ? प्रम दाहालले भारत भ्रमण गरेकै दिन नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको खबर सुनाएर के भारतीय शासकहरूलाई खुसी पार्न खोजेका होइनन् ?
नेपालमा ग्यास नपठाइकन नाकाबन्दी गरेर हाहाकार बनाउने, नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन नगरी आपराधिक घटनाहरू घटाउने भारतीय शासकहरूलाई नेपाल सरकारले किन खुसी बनाउनु प¥यो ? भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ लिनुको सट्टा बिजुली देशव्यापी पु¥याएर भान्साको निम्ति बिजुली सहज बनाइएको भए नेपालकै आम्दानी बढ्छ र नेपाली जनतालाई राहत हुन्छ । देशमा उग्रउग्र नारा दिने, एउटा दलले अर्को दललाई हिलो छ्याप्न पछि नपर्ने नेपालका शासकहरू भारतको अगाडि किन चुइँक्क बोल्न सक्दैनन् ? उनीहरू बोल्न किन थुरथुर काम्छन् ? अहिलेको सम्झौता नेपालको निम्ति होइन भारतको लागि नयाँ अध्याय भएको छ, भारतको लागि उल्लेख्य उपलब्धि भएको छ । यसरी देशका शासकहरूले हरेक नयाँ सरकार बन्दा भारतको हितमा सन्धि सम्झौता गरिरहेका छन् । यो जनविरोधी कदम हो । यसको आम देशभक्त जनताले विरोध गर्नुपर्छ ।
Leave a Reply