नेपाल–भारत मैत्रीको एक उदाहरणः कोसी योजना
- कार्तिक १९, २०८३
विचाराधीन नागरिकता विधेयक पारित गरेर भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सडक र सदनमा चर्को विरोध र सङ्घर्ष भइरहेको बेला ‘भारत भ्रमण पूर्णरूपमा सफल’, ‘भारतसँगको सम्झौताबाट निजी क्षेत्र उत्साहित’, ‘जटिलता आउने आशङ्काबिच परिणाममुखी भ्रमण’, ‘दिल्लीमा प्रचण्ड मुस्कान’ शीर्षकका समाचारहरू पत्रपत्रिकामा छापिए । समाचारमा भ्रमण सफलका अनेक कारणमध्ये प्रधानमन्त्री मोदी आफैँले सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिइएको भन्ने कुरा छ । सीमा समस्या समाधान गर्नुप¥यो, अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिनुप¥यो, कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता लिनुप¥यो भनेर नेमकिपालगायत देशभक्त जनताले चार–पाँच दशकदेखि उठाउँदै आएका हुन्, सदन र सडकमा सङ्घर्ष गर्दै आएका हुन् । तर, अहिलेसम्म सीमा समस्या समाधान भएको छैन । नेपाली भूमिलाई आफ्नो भूमि भनी दाबी गर्ने भारतीय शासकहरूले सीमा समस्या समाधान गर्लान् ? नेपालको एक महत्वपूर्ण समस्या सीमा नै हो । भारतीय शासकहरूले नेपाली अतिक्रमित भूमि फिर्ता दिनेतर्फ कहिल्यै सोचेनन् । के अब त्यो समस्या समाधान हुन्छ ? के अतिक्रमित भूमि भारतले नेपाललाई फिर्ता दिन्छ ? यदि फिर्ता दिन्छ भने प्रम दाहालको भ्रमण सफल मान्न सकिन्छ ।
कुनै पनि देशको भ्रमणबाट सीमित व्यापारी र उद्योगीहरूको हित भयो कि भएन भनेर हेर्ने होइन । देश र जनताको पक्ष या हितमा सन्धि र सहमति भयो भने मात्र भ्रमणको उपलब्धि हुन्छ । समग्र देश र जनताको हित नहेरी सीमित व्यापारी, उद्योगीको हित हुने भयो भनेर भ्रमण सफल भन्नु आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्नु हो, देश र जनतालाई भुल्नु हो । भ्रमणको क्रममा भारतसँग भएको सम्झौताबाट भारत र बङ्गलादेशलाई विद्युत् निर्यात गर्नसक्ने अवसर सिर्जना भयो रे ! व्यापार विस्तार सम्झौता भएपछि निर्यातको बाटो खुल्ने भयो रे ! के नेपालले अहिलेसम्म भारतलाई विद्युत् निर्यात गरेको छैन ? नेपालीलाई महँगोमा बेचेर भारतलाई सस्तामा बेच्ने शासकहरू कसका पक्षपाती हुन् ? नेपालको बिजुली पहिले नेपालीलाई दिनुपर्ने हो । नेपालको गाउँ बस्ती अँध्यारो बनाएर भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने बाटो खुल्यो भनेर निजी क्षेत्र उत्साहित भएर खुसी हुने कस्ता उद्योगी र शासकहरू !
के ऊर्जा व्यापार विस्तार गर्न, नेपाललाई हवाई प्रवेश रूट पाउन र सीमा समस्या समाधान गर्न सरकारले देशको अस्मितामा असर पार्ने देशघाती नागरिकता विधेयक पारित गरेको हो ? भारतीय शासकहरूले जहिले पनि स–साना विकास र आर्थिक लोभ देखाएर देशलाई एक एक पाइला गर्दै आफ्नो अधीनमा राख्ने या निल्ने काम गरिरहेका छन् । नेपाल र भारतबिच हालसम्म भएका असमान सन्धि, सम्झौता र सहमतिहरू यसका दृष्टान्त हुन् । यसको पछिल्लो दृष्टान्त सरकारले संसद् छलेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गराउनु हो । मगन्ते प्रवृत्तिका कारण कुन दिन नेपालको अस्तित्वमा धक्का पुग्ने हो ? निश्चित छैन ।
Leave a Reply