भर्खरै :

प्रमाणीकरण खारेज नभएसम्म आन्दोलन चालु हुने

प्रमाणीकरण खारेज नभएसम्म आन्दोलन चालु हुने

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । “प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पत्रको आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको नेपालको संविधान, प्रजातन्त्र र संसदीय परम्परा विपरीत हो ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण खारेज गराउन मीनभवनमा भएको पार्टी सभाको समाचार सङ्कलन गर्न उपस्थित सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरूसँग उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “सच्चा नेपाली जनतालाई नागरिकता दिनु जरुरी छ तर विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिनु हुँदैन । राष्ट्रपति पौडेलबाट संसद् छलेर नागरिकता विधेयकमा प्रमाणीकरण भएको खारेज नभएसम्म नेपाली जनताको आन्दोलन चालू हुनु आवश्यक छ । प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकमा अघिल्लो सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको नाम उल्लेख छ, त्यसबेला पौडेल राष्ट्रपति पदमा थिएनन् ।”
अघिल्लो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण अस्वीकार भएको नागरिकता विधेयकमा संसद्को स्वीकृतिविना राष्ट्रपति पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको वैध नहुने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले जालसाजीजस्तै काम गरेका राष्ट्रपति पौडेल र प्रम दाहालबाट राजीनामा आउनुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रपति पौडेल र प्रम दाहालको राजीनामा जरुरी
प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ः०० बजे सुरु भयो । सांसद सुवालले नेपाली लेण्डुपहरू र देश बेचुवाहरूलाई संसद्मै उदाङ्ग्याउन आकस्मिक समयमा बोल्न पाउनुपर्ने आवाज राख्नुभयो ।
सभामुख देवराज घिमिरेबाट एमालेका सांसद पदम गिरी, रास्वपाका सांसद सन्तोष परियार र राप्रपाका सांसद् राजेन्द्र लिङ्देनलाई मात्र बोल्न समय उपलब्ध भयो ।
संसद् भवनबाहिर उपस्थित सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरूसँग सांसद सुवालले सभामुख घिमिरेबाट नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई बैठकमा बोल्न समय उपलब्ध नहुनु प्रजातन्त्रमाथि नै प्रहार भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
“संसद्को अनुमतिबिना पुरानो नागरिकता विधेयकमा प्रम दाहालको अनुरोधमा राष्ट्रपति पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको जालसाजी जस्तै भएको हुँदा प्रमुख विपक्षी दलले प्रम दाहालविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव र राष्ट्रपति पौडेलविरुद्ध महाभियोग लगाउनु जरुरी छ,” सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु गाभेर अखण्ड भारतको नक्सा बनाइएको खारेज गराउन प्रम दाहालले भारत भ्रमणमा आवाज उठाउन नसक्नु भारतीय विस्तारवादसामु आत्मसमर्पण नै हो । भारत अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता नभएसम्म नेपाली जनताको सङ्घर्ष चालु रहनेछ ।”
नेपाली भूमि कालापनी कब्जा गरी बसेका भारतीय सुरक्षाकर्मी हटाउने, नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्ने सन् १९५० को सन्धि खारेज गराउने, नेपाली युवालाई भाडाको सिपाहीँ बनाउने सन् १९४९ को गोर्खा भर्ती खारेज गराउने विषय पनि प्रम दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणमा उठाउन नसक्नु भारतीय शासकहरूसामु प्रम दाहालको लम्पसार नै हो, सांसद सुवालले स्पष्टसँग राख्नुभयो ।
सांसद सुवालले जोड दिँदै भन्नुभयो, “तल्लो अरुण, पञ्चेश्वर र फुकोट कर्णाली जलाशय भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई दिएको प्रम दाहालको भ्रमण देशघाती नै हो । नेपाललाई पुग्दो नहुँदै जलविद्युत् १० हजार मेगावाट भारतलाई बेच्ने प्रम दाहालको भारतसँगको सम्झौता पनि नेपालको हितमा छैन । नेपालले भारत भएर पारवहन अधिकार पाउने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्यवस्था हो । बङ्गलादेशसम्म पुग्ने भारतीय भूमिको लागि नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक भारतलाई दिने प्रम दाहालको अभिव्यक्ति पनि देशघाती नै हो ।”
विपक्षी दलहरूको अवरोध भएपछि संसद् बैठक जेठ २२ गते बिहान ११ बजेको लागि स्थगित गरियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *