आजको सङ्कटका कारक शासक दलहरू !
- कार्तिक १७, २०८३
काठमाडौँ, २२ जेठ । प्रतिनिधिसभाको जेठ २१ गतेको कार्यसूचीमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा वाचन हुने पनि समावेश थियो । राष्ट्रपति पौडेलबाट जेठ १७ गते बिहान ११ बजे यो विधेयकमा प्रमाणीकरण भएको थियो । सोही दिन मध्याह्न प्रम पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा गएका थिए । प्रम दाहालले जेठ १८ गते भारतीय प्रम मोदीसँग तल्लो अरूण र फुकोट कर्णाली जलाशय तथा पञ्चेश्वर (महाकाली) जलविद्युत् भारतलाई दिने सम्झौता गरे तर नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु ‘अखण्ड भारत’ को नक्सामा गाभेर सार्वजनिक भएको खारेज गराउन सकेनन् । प्रम दाहालले भारतसँग बङ्गलादेश पुग्ने सडकको निम्ति नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लेनदेन गर्न सकिने पनि बताए ।
प्रतिनिधिसभाको प्रमुख विपक्षी दल एमाले, दोस्रो विपक्षी दल रास्वपा र तेस्रो विपक्षी दल राप्रपाले संसद् छलेर राष्ट्रपतिबाट भएको नागरिकता विधेयकमा प्रमाणीकरण र भारतको संसद्मा राखिएको ‘अखण्ड भारत’ को नक्सा खारेज गर्नु गराउनुपर्ने र बङ्गलादेश पुग्ने बाटोको लागि लिम्पियाधुरा लेनदेन गर्न नहुने अडान राख्दै जेठ २१ गते संसद् अवरोध गरे । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले कोटेश्वर र माइतिघरबाट जुलुस सुरू गरी नेपाली लेन्डुपहरूलाई खबरदारी ग¥यो । सभामुख देवराज घिमिरेले पार्टीका सांसद प्रेम सुवाललाई संसद्मा बोल्ने समयसमेत उपलब्ध गराएनन् । तीनओटै दलले उल्लेखित विषयबारे प्रधानमन्त्री दाहाललाई संसद्मा स्पष्ट जवाफ दिन लगाउनुपर्ने अडान राखे । बैठक जेठ २२ गते बिहान ११ बजेको लागि स्थगित गरियो ।
जेठ २२ गते बिहान ११ बजे सुरू भएको बैठकमा एमालेले प्रधानमन्त्री दाहाललाई स्पष्ट गर्न लगाएर बैठक अवरोध हटाउने नीति लियो । सांसद सुवालले आफ्नो पार्टीको भनाइ बैठकमा राख्न पाउनुपर्ने आवाज राख्नुभयो । तर, शासक दलहरूको परामर्श पाएका सभामुख घिमिरेबाट सांसद सुवाललाई बोल्ने समय उपलब्ध भएन । सांसद सुवालले सभामुख घिमिरेसँग देशमा बहुदलीय व्यवस्था हो कि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था भनी प्रश्न राख्नुभयो ।
प्रम दाहालले आफ्नो चार दिनको भारत भ्रमणमा व्यापार, पारवहन, लगानी प्रवद्र्धन, ऊर्जा व्यापार, रेल्वे, क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन, सिँचाइ, बाढी तथा डुवान नियन्त्रण, कृषि, सीमा वारपार सम्पर्क बढाउने, पुल र एकीकृत जाँचचौकी निर्माण विषय सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै पञ्चेश्वर जलविद्युत् परियोजना, टनकपुर लिङ्क क्यानल, विद्युत् प्रसारण लाइन, पेट्रोलियम पाइप लाइन, रासायनिक मलको सहज आपूर्ति, संयुक्त लगानीमा मल कारखाना स्थापना, निर्यात सहजीकरण, व्यापारघाटा न्यूनीकरण, वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन, १० वर्षमा नेपालको १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतलाई बिक्रीसम्बन्धी वार्ता र समझदारी भएको जानकारी गराए ।
सीमा समस्या समाधान गर्न पहिलोपटक नेपालले खुलासँग राखेको, बङ्गलादेश जाने बाटोको लागि भारतसँग लिम्पियाधुरा लेनदेन गर्ने सुझाव एमालेकै बुद्धिजीवी भएको, ‘अखण्ड भारत’ को नक्साबारे पनि प्रम मोदीसँग उठाएको बताए ।
सांसदहरूले प्रम दाहालसँग प्रश्न कार्यक्रम सुरू भयो । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भनिएका दलका सांसद्हरूले भारत गएका प्रम दाहाल प्लेन चढेर नआई भैँसी चढेर आएको समेत जिज्ञासा राखेपछि बैठकमा सत्ता पक्षबाट आपत्ति जनाइयो र ‘भैँसी चढेर’ शब्दावली रेकर्डबाट हटाइयो ।
संसद्बाट दुईपटक पारित गरी पठाइएको नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण नभएपछि प्रमको हैसियतले वर्तमान राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गरेको, भारतको इन्डोरमा रहेको महाकालेश्वर मन्दिरमा पस्न सन् २०२२ देखि गेरू वस्त्र लगाउनुपर्ने व्यवस्था भएको, ईपीजी, लक्ष्मणपुर बाँध र सिमाना विवाद समाधानबारे पनि खुलेर कुरा भएका प्रम दाहालको दाबी थियो ।
एमालेका अध्यक्ष एवम् सांसद् केपी ओलीले अघिल्लो राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएको नागरिकता विधेयकलाई वर्तमान राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन नहुने, ‘अखण्ड भारत’ नक्सा स्वीकार नहुने, बङ्गलादेश र भारत आ–आफ्नो जमिनमा फिर्ता भएको हुँदा भूमि लेनदेन नभएको बताए ।
तत्पश्चात् बैठक सामान्यरूपमा अघि बढ्यो । अर्थमन्त्रीबाट पेश भएको बजेट वक्तव्यबारे छलफल सुरू भयो । संसद् छलेर भएको नागरिकता विधेयकमा प्रमाणीकरण र ‘अखण्ड भारत’ को नक्सा खारेज भएन । प्रमाणीकरण कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतबाट अल्पकालीन आदेश भएको बहाना राखी संसद् अवरोध गरिएन ।
Leave a Reply