चल्छ यसरी कसरी ?

आज राजनीतिलाई पैसाको रोगबाट कसरी जोगाउने भन्ने मूल समस्या छ । राजनीति बिग्रेको राजनीतिमा पैसा पसेर हो । भ्रष्टाचार नगरी राजनीति नहुने भयो । यो चुनावलाई पैसाले तल–माथि पार्न नसक्ने स्थिति खडा गर्ने काम निर्वाचन आयोगले गर्नुुपर्नेमा सो आयोग दाँत नभएको सिंहजस्तो भएको छ । २०७४ को तीन तहकै चुनावमा उम्मेदवारहरू र तिनका समर्थकहरूबाट ९६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको अनुमान गरिएको थियो । नेपालमा निजी क्षेत्र यति धेरै बलवान छ निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार रोक्ने काम नेपाली कानुन संहिताहरूमा राखिनु हुँदैन भन्ने पक्षले जहिले पनि जित्छ । सरकारमा बस्ने राजनीतिक पार्टी, भोलि सरकारमा जाने सम्भावना भएका पार्टीहरू पनि भ्रष्टाचारसँग गाँसिएका मुद्दाउपर भ्रष्टाचारमा लाग्नु हुँदैन भनी अडान लिन्छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी सन्धिमा सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अहिलेसम्म ५७ भन्दा बढी मुलुकमा निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याइएको छ । नेपालमा बढ्दो भ्रष्टाचारबाट बच्न कतिपय प्रस्ताव सरोकारवालाले रीतपूर्वक प्रस्ताव नलगी सम्बद्ध मन्त्रीद्वारा ठाडो प्रस्ताव गरेर पारित गराइन्छ । त्यस्तोमा भ्रष्टाचार लाग्दैन । सबैलाई थाहा छ, यो चोर बाटो । तसर्थ, यस्ता मुद्दाउपरको बदमासी सबैलाई थाहा छ तर तैँ चुप मै चुपको नीति लिइन्छ ।
सम्पूर्णलाई पूर्ण अवगत छ
यस्ता मुद्दा रोज्न र पत्ता लगाउन पनि कम्ताको उकालो पार गर्नुपर्दैन । तर, समस्या भएपछि समाधान पनि पत्ता लगाइन्छ । वास्तवमा मुद्दाको सूक्ष्म चिरफार गर्ने हो भनी समस्याको पछिल्लो पानामा समाधान हुन्छ । परन्तु, समाधान सजिलोसँग पत्ता लाग्दैन, बढी खट्नुपर्छ । खोज पत्रकारहरूको एउटा विश्व सञ्जाल नै छ । त्यो सञ्जालको पानामा, फाराडात् र पान्डोरा पेपर्स जस्ता नामले बाहिर ल्याएका करोडौँ प्रमाणले कम्पनी खडा गरी पैसा लुकाउने, कर छल्ने वा पैसा विदेश लाने कुराहरू सार्वजनिक गर्ने गर्छन् । यस्तोसम्म बदमासी हुन्छ जसले देशका लागि नीति तथा कानुन बनाउँछ त्यसैका सदस्यहरू विकासका एजेन्ट होइनन् । सांसदको तजबिजमा बजेट खर्च गर्नु संवैधानिक तथा सङ्घीयताको मर्मविपरीत हो । यो विषयमा पहिल्यै पनि यथेष्ट छलफल भइसकेको छ । त्यति मात्र हो र सांसदहरूको तजबिजमा खर्च गर्ने यो बजेटले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढायो भन्ने प्रशस्त परिचर्चा भइसकेको छ । पञ्चायत फालिएको ३४ वर्ष भइसक्यो । तर पनि हामी भारत रिसायो भने सत्तामा जान सकिँदैन कथं गइहाले पनि केही पछि नै सत्ताच्युत हुनुपर्छ भन्ने डरले थुरूथुरू काम्छौँ । तसर्थ, यो मुद्दामा हामी आत्मनिर्भर छैनौँ । परनिर्भर छौँ । यो कटुसत्य हामी सबैलाई सम्पूर्णरूपमा अवगत छ ।
ती र यी प्रचण्ड एउटै हुन् ?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भर्खर भारतको भ्रमण गरे । आकाश–पातालका कुरा भए तर हामीले भारत हामीसँग के चाहन्छ भन्ने कुरा के कति बुझ्यौँ र हामी नेपाली भारतसँग के कति चाहन्छौँ भन्ने सक्कली कुरा कति बुझाउन सक्यौँ भन्ने प्रश्न यसपल्ट पनि काँचै रह्यो । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराजस्ता सीमा अतिक्रमणका कुरा कोट्याउनसम्म पनि कोट्याइएन । ईपीजीको फाइलबारे गम्भीर होइन हलुका चर्चासम्म पनि भएन । भारतले नेपाललाई त्यसै जिलमिल्याएर पठायो भन्ने मेरो ठहर छ । सरकार थाहै पाउँदैन कि नेपालको मूल समस्या के हो भन्ने वा थाहा पाएर पनि थाहा नपाएको जस्तो स्वाङ गर्छ । बुझ्नै सकिँदैन । यस आर्थिक वर्षमा हाम्रो न विकासको लक्ष्य हासिल भयो न त साधारणतर्फ पनि पैसा खर्च गर्न सक्यौँ । आगामी आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर साढे ६ प्रतिशत राखेको के र किन भन्ने चित्तबुझ्दो जवाफ छ सरकारसँग । सरकारले समस्या नै चिनेन । जब समस्या चिनिँदैन तब समाधान कसरी पत्ता लाग्छ र ? सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई ब्युँताउने गल्ती फेरि गरेको छ । यो सांसदहरूलाई मुलुकको साङ्गोपाङ्गो विकासतिरबाट स–साना खुद्रे विकासतर्फ अलमल्याउने प्रपञ्च हो भनेँ भने के जवाफ छ सरकारसँग यसको ? अध्यक्ष प्रचण्ड त्यत्रो दसवर्षे जनयुद्ध गरेर आएका मान्छेसँग केही गुदी त होला ? भन्ने धेरैको अनुमान थियो । तर, अहिलेका प्रचण्डको छाँटकाँट हेर्दा ती प्रचण्ड र यी प्रचण्ड एउटै हुन् र ? भन्ने दोधार भएको छ । जता गयो त्यताकै भयो कति सजिलो ?
कति धेरै पाइएका ?
नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी मुद्दामा हिजोदेखि थुनछेकसम्बन्धी बहस प्रारम्भ भएको छ । आरोपीहरूका तर्फबाट उच्च अभिलेख भएका नामुद कानुन व्यवसायीहरू बहस गर्ने भएका छन् । यसर्थ सरकारी वकिलहरू बडो कुशलतापूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्छ । सरकारी वकिलहरूको भनाइ उच्चताको अवस्थामा रहनुपर्छ । यो कुरोलाई अत्यन्त महत्व दिइनुपर्छ । यो मुद्दाका अभियुक्तहरूसँग पैसाको कमी छैन । मैले बुझेको छैन किन नामुद वकिलहरू पनि डुङडुङ गन्हाएको मुद्दामा पनि वकालत गर्छन् । मेरो विचारमा नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी मुद्दामा अभियुक्तको पक्षमा वकालत गर्ने कानुन व्यवसायी नै पाइँदैनन् भन्ने थियो । तर, परिणाम उल्टो देखापरेको छ । यति धेरैजना नाम चलेका कानुन व्यवसायीले अभियुक्तहरूको पक्षमा वकालत गर्न नाम लेखाएछन् । यस मामलामा म अर्कै ग्रहको मान्छे परिछु । यदि यो मुद्दामा सरकार हा¥यो भने यो राष्ट्र उठ्न सक्दैन । संसारमा धेरै यस्ता देश छन् जो गलत मान्छेले राज्यको नेतृत्व गरिरहेको छ । राजनीति पातलो हुन्छ जताबाट चुहिन पनि सक्छ । चुहिएको राजनीतिलाई फेरि नचुहिने गराउन सा¥है लामो उकालो पार गर्नुपर्छ । सबैको लागि यो सम्भव हुँदैन ?