देशघाती नागरिकता विधेयक खारेज गर !

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) भारतको मैत्रीपूर्ण भनिएको राजकीय भ्रमणको परिणामले नेपाली लेण्डुप डोर्जे साबित भएको जनताले अनुभव गर्दै छन् । यो सरकारलाई भारत भ्रमणको सन्दर्भमा कसैले असफल सरकार र कसैले बुँख्याचा सरकार भनेका छन् । भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीको निम्तोमा उनी जेठ १७–२० गतेसम्मको चारदिने भ्रमण सकाएर स्वदेश फर्केका छन् । पदीय मान मर्यादाअनुसार उनलाई विमानस्थलमा भारतीय प्रम मोदीले न्यानो स्वागत गर्नुपर्ने थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्का सबभन्दा तल्लो दर्जाको राज्यमन्त्रीले उनलाई स्वागत गरे । उनीसँग भारतीय सुरक्षा सल्लाहकारले आमुनेसामुने बसेर वार्ता गरे । यो सार्वभौम र स्वाधीन देश नेपाल र नेपाली जनतामाथिको अपमान हो । प्रम मोदीले भन्नलाई भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई सधैँ हिमालभन्दा उच्च राख्ने र सम्मान गर्नेछौँ भनेका छन् ।
प्रम पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को जम्बो भ्रमण टोलीलाई नजिकबाट नियालिरहेका नेपाली बुद्धिजीवीहरूले उनी भारतमा मोदीको अगाडि बुँख्याचाजस्ता भएको भनेर आलोचना गरेका छन् । नेपालका शासक दलका नेताहरू नेपाली जनताको अगाडि सिंहजस्तो गर्जने अनि भारत गएपछि मोदीको अगाडि मुसाजस्तो भएका छन् । भारतीय शासकहरूले गर्ने अपमान र हेपाहा प्रवृत्तिको विरोध गर्न नसक्नु यहाँका शासक दलका नेताहरूको कायरता नै हो । प्रतिपक्षमा रहुञ्जेल जनताको मन जित्न भारतीय विस्तारवाद तथा अमेरिकी साम्राज्यवादलगायतका पश्चिमी देशहरूले सहयोग र विकासको नाममा हस्तक्षेप गरे, प्रभाव पार्न खोजे र आन्तरिक मामिलामा दबाब दिन खोजे र मालिकले नोकरलाई अ¥हाएजस्तो आदेश दिन खोजे भन्ने गर्छन् । त्यस्तो व्यवहार र आदेश हामीलाई सह्य छैन । हामी सार्वभौम र स्वाधीन देशका स्वतन्त्र नागरिक हौँ । हामीलाई अपमान गरेको सह्य छैन ।
प्रम पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले भारत भ्रमणमा जानु केही दिनअगाडि भारतसँग नेपालको हात माथि पर्ने गरी कुरा राख्न, त्यसका लागि तयारीस्वरूप सल्लाह लिन पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू, पूर्वराजदूतहरू र विज्ञहरूलाई बालुवाटार बोलाएका थिए । त्यहाँ सहभागी भएका सबैजस्तो सहभागीहरूले सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत ७० भन्दा बढी ठाउँमा अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता, कोसी, गण्डक, कर्णाली, महाकालीलगायतका सन्धिसम्झौतामा भारतले ठगेको, हरेक वर्ष जनधनको व्यापक क्षति हुने लक्ष्मणपुर, महेशपुर, खुर्दलोटनलगायतका बाँध तथा तटबन्धहरू तत्काल भत्काउनुपर्ने, सीमानामा काँडेबार लगाउनुपर्ने, देशघाती नागरिकता विधेयक फिर्ता लिई खारेज गर्नुपर्ने, दुवै देशका विज्ञ समूहले तयार पारेको ईपीजी प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसलाई दुवै देशको हितमा कार्यान्वयन गर्ने आदिबारे आँखा जुधाएर कुरा राख्न सुझाएका थिए । तर, परिणाम ठीक उल्टो निस्क्यो । भारत र नेपालको बिचमा भएको भनिएको समझदारी सन्धिसम्झौतामा नेपालको होइन भारतको हात माथि पर्ने गरी प्रचण्डलाई ल्याप्चे ठोकाएर पठाए । सार्वभौम तथा स्वाधीन देश नेपालको नेतृत्व गरेर गएका प्रम पुष्पकमल दाहाल नेपाललाई हित हुने आधार नभएपछि कूटनीतिक तरिकाले प्रतिवाद गर्नुपर्ने र औँलो ठड्याउनुपर्ने थियो । तर, परिणामले त्यस्तो देखाएन । भारतीय प्रम मोदीले नेपाल र नेपाली जनताको आवाजलाई वार्तामा उठाउन दिएनन् । बरू उनले पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याइदिने, रेलमार्ग बनाइदिने अन्तरदेशीय भुक्तानी, विद्युत् खरिद आदि कुरामा सहमति जनाए । यसले नेपाललाई होइन भारतलाई बढ्ता फाइदा हुनेछ ।
जहाँसम्म नेपालले भारतलाई विद्युत् बेचेर अर्बौँ आम्दानी गर्ने कुरा छ, त्यो नेपालको हितमा छैन भारतकै हितमा छ । भारतले विद्युत् नेपालले तोकेको मूल्यमा होइन, उसले तोकेको मूल्य किन्ने हो । ऊ सस्तोमा किन्छ र त्यही महँगोमा नेपाललाई बेच्छ । यो बिजुली आयातनिर्यातको साँचो दिल्लीमै हुनेछ ।
यो भारतसँगको विद्युत् समझौताले नेपाललाई घाटा हुन्छ । पहिलो नेपालमा उत्पादित विद्युत् नेपाललाई नै पुगेको छैन । नेपालको उद्योग तथा कारखाना बनाउन र चलाउनलाई विद्युत् नभई हुँदैन । त्यो सम्झौताले नेपालको भविष्यमा हुने औद्योगिक विकासको साँचो उसैको हातमा पारेको छ । कृषिप्रधान देशमा मलको आपूर्ति गर्न खोल्न लागेको भनिएको मल कारखाना विद्युत्बाट चल्ने होइन कोइलाबाट चल्ने राख्न लागेको समाचार सुनिन्छ । यसको साँचो भारतकै हातमा हुनेछ । भारतले कुनै पनि बेला कुनै पनि बहानामा कोइला रोकेपछि नेपालको कृषि अर्थतन्त्रमा असर पर्छ ।
खाना पकाउन र अन्य औद्योगिक प्रयोजनको लागि वर्षको अर्बौैँ अर्बको ग्यास नेपालले भारतबाट आयात गरिरहेको छ । यसको पनि साँचो दिल्लीमै छ । नेपाली जनताले भारतको आदेश नमान्दा या आफ्नै खुट्टामा उभिन खोज्दा विगतमा मोदीले नाकाबन्दी गरेको पीडा कहिल्यै बिर्सने छैनन् । त्यसो हुँदा पनि नेपालका शासक दलका नेताहरू चेतेका छैनन् । यदि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन खोजिएको हो भने ग्यास आयात रोक्नुपथ्र्यो । विद्युत्बाट चल्ने खाना पकाउने इन्डक्सन चुलोको कारखाना, उद्योग खोलेर नेपाली जनतालाई सस्तोमा वितरण गर्नुपथ्र्याे । यसबाट अर्बौँ अर्ब नेपाली रूपैयाँ बचत हुन्छ । यो विदेशमा जाने पैसा रोक्नु पनि देशको आम्दानी नै हो । यसलाई अन्य विकास निर्माणमा लगाउन सकिन्छ । यो काम सरकारले किन गरेनन् । त्यसैले उनीहरू भारतको अगाडि बुँख्याचा साबित भए । यसले नेपाली जनताको शिर ठाडो पार्ने होइन, झुकाउने देशघाती काम गरेको छ ।
पुष्पकमल दाहालको सरकारलाई भारतीय दलाल सरकारको रूपमा नेपाली जनताले लिएका छन् । उनले भारतले गरिरहेको थिचोमिचो तथा हस्तक्षेपको बारेमा मोदीसँग शिर ठाडो पारेर कुरा राख्न सकेनन् । उनले नेपाल र नेपाली जनतामाथि थोपरेको अन्याय र पीडा पोख्न सकेनन् । उनले नेपालको हितमा भन्दा बढी भारतको हितमा विभिन्न समझदारी, सन्धि र समझौतामा सही गरेर आए । नेपालमा भारत सरकारका सामान्य कर्मचारीमात्र आए पनि हाम्रा प्रम, मन्त्री, शासक दलका नेताहरू लम्पसार पर्थे । उनीहरूका कर्मचारीहरू सिधैँ सरकार प्रमुखको सयन कक्षमा राति विनारोकटोक भेट्न आउँथे । नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू भारत जाँदा विमानस्थलमा सचिवस्तरका कर्मचारीहरू स्वागत गर्न आउँथे । देशको स्वाभिमान र गौरवलाई पदसँग साटेर मोदीका सामान्य कर्मचारी नेपालमा आउँदा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, नेता तथा कार्यकर्ताहरू लाइन लागेर स्वागत गर्थे । हाम्रा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमणमा जाँदा कुनै मतलब छैन । सार्वभौम तथा स्वाधीन देश र स्वाभिमानी नेपाली जनताले त्यस्तो दुव्र्यवहार र हेपाहा प्रवृत्तिको विरोध गर्नुपथ्र्यो, आपत्ति जनाउनुपथ्र्यो ।
भारत प्रजातान्त्रिक देश भएकोले आफू पनि त्यही प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुसार चल्नुपर्ने थियो तर त्यस्तो देखिएन । भारतको प्रजातन्त्र हात्तीको खान र चपाउने दाँतजस्तो भयो । उसले संसारमा प्रजातन्त्रको वकालत गर्छ । तर, उसले भित्रभित्र प्रजातन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थमा चपाइदिन्छ । प्रम दाहालले देशलाई फिजीकरण र निजीकरण गर्ने देशको ढोकाको साँचो देशघाती नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको हातबाट प्रमाणीकरण गराए । उनी सार्वभौम तथा स्वाधीन देशका देशभक्त प्रम भएका भए देशघाती कदम तत्काल खारेज गर्नुपथ्र्याे । नेपाली नागरिकता साँचो नेपालीलाई दिनुपर्छ, विदेशीलाई होइन । नत्र, नेपाली जनताको हातमा केही अधिकार हुनेछैन । अनि उनीहरूले नेपाली जनतामाथि शासन गर्नेछन् जसरी सिक्किम, भुटान र फिजीमा गरे । त्यसैले यसको विरोधमा नेपालीले आ–आफ्नो ठाउँबाट आवाज बुलन्द गर्नु आवश्यक छ । नेपाली लेण्डुप डोर्जेहरूलाई औँला उठाएर चेतावनी दिनु जरुरी छ । विद्युत्को थुप्रै विकल्प छ तर पानीको विकल्प छैन । महाकाली सन्धि भएको आज १० वर्ष बित्यो । आजसम्म सन्धिको प्रावधानअनुसार काम पूरा भएको छैन । यसमा नेपाल ठगिएको छ । पूर्वप्रम खड्गप्रसाद ओलीले आज आएर यसमा हामी ठगियौँ भन्न थालेका छन् । हतारमा निर्णय गरेर फुसर्दमा पछुताउने भनेको यही हो । ठूलो दल तथा पार्टी भनेर अहङ्कार गर्नुको कुनै औचित्य छैन, जे निर्णय गर्दा या काम गर्दा तीन करोड नेपाली जनताको मुख हेरेर, भावना बुझेर गर्नुपथ्र्याे । भारतले महाकालीमा बाँध बाँधेर उत्तर प्रदेशको दिल्ली, आगरा, लखनउसम्मका जनतालाई सङलो पानी खुवाइरहेको छ । त्यहाँका फाँटहरू हरिया छन् । भारतका प्रम मोदीले आफ्नो देशको हितमा काम गर्छ । हाम्रा शासकहरूमा त्यस्तो बुद्धि, विचार, अडान र दूरदृष्टि भएन । उनीहरू भ्रष्टाचार गर्ने र काठमाडौँमा कम्पाउन्डसहित दरबार जोड्ने काममा लागे ।
पचास वर्षपछि भारतको जनसङ्ख्या दोब्बर हुने अनुमान छ । त्यसबेला त्यहाँ पानीको हाहाकार हुनेछ । त्यसलाई मध्यनजर राखेर नेपालको सबै सङलो पानी बग्ने नदीनालाहरू हाइड्रोपावर बनाउने बहानामा कब्जा गर्ने रणनीति भारतको छ । त्यही रणनीतिअनुसार भारत अगाडि बढिरहेको छ । उसको प्राथमिकता विद्युत् होइन, पानी हो । अरू देशहरूले तेल बेचेर आम्दानी गरेजस्तै नेपालका नेताहरूले हिमालबाट बग्ने सङलो पानी बेचेर देशको आम्दानी बढाउने दीर्घकालीन सोच तथा रणनीति बनाउनुपर्ने थियो । भारतले कोसी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली लिइसकेको छ । यसै मेसोमा पुष्पकमल दाहालले अरूण तथा फुकोट कर्णाली भारतलाई बुझाएर आएका छन् । त्यसैले शासक दलका नेताहरू समय बाँकी छ, नेपाली लेण्डुप डोर्जे हुनबाट जोगौँ, लेण्डुप डोर्जेको नियति नभोगौँ र देशघाती नागरिकता विधेयक खारेज गरौँ ।