वकिल लुइँटेलको बुझाइ र पूर्वाग्रह

कुनै घटनाको यथार्थ नबुझी वा बुझ पचाएर गरिएको विश्लेषणले सही निक्र्याेल दिन सक्दैन । यदि विश्लेषक टोपल्ने पूर्वाग्रही र दुराग्रही भयो भने उसको विश्लेषण, ठम्याइ नै गलत र पत्रु हुन्छ । चाल्र्स शोभराजका एक वकिल अनन्तराज लुइँटेलको ‘कठै कानुन !’ (नागरिक जेठ १४) पढ्दा पङ्क्तिकारलाई यस्तै लाग्यो । २०४५ सालमा गएको भूकम्पपश्चात्को राहत वितरणको क्रममा पक्षपात गरेपछि भूकम्प पीडितहरूको आक्रोशित भिडबाट कुटपिटमा परेका ह्योजुको पछि अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो । तर, वकिल लुइँटेलले आफ्नो विश्लेषणसहितको विचारमा सुरु वाक्य नै गलत लेखे । “२०४५ सालमा भक्तपुरमा पञ्चायती व्यवस्थाविरोधी आन्दोलनमा कर्ण ह्योजु हत्या प्रकरण त्यसबेलाको सबैभन्दा विभत्स हत्या प्रकरण थियो” – उनले सुरुमै लखेका छन् । यसमा तत्कालीन सरकारले भूकम्प पीडितलाई राहत वितरण एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारले त्यो निर्णय गर्नुअगावै भूकम्प गएकै दिन भदौ ५ गते भक्तपुर नगरपञ्चायतले भूकम्प पीडितहरूलाई तत्काल खाना–खाजालगायतको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारभन्दा भक्तपुर नगर पञ्चायत राहत दिन पहिलो भएको थियो । त्यसपछिका दिनमा सरकारले एक भूतपूर्व प्रमलाई समेत पीडितहरूलाई फलफूल बाँड्न पनि रोक लगाएको थियो । तर, भूकम्पसँग सम्बन्धित उद्धार, राहतलगायतका कुनै संस्था र समितिमा नरहेका ह्योजूलाई भक्तपुरमा राहत वितरण गराउन सरकारले पठायो । सरकारले आफ्नो निर्णय आफैँले वास्तविक उल्लङ्घन मात्र गरेन भूकम्प पीडितलाई पन्छाइ, घुपाइ आफ्ना मान्छेहरूलाई राहतको कुपन बाँड्न थालेपछि पीडितहरू आक्रोशित भए र पक्षपातको विरोधमा उत्रे । वकिल लुइँटेलले जगजाहेर यस तथ्यलाई उल्लेख नगरी सिधै पञ्चायती व्यवस्थाविरोधी आन्दोलनको क्रममा ह्योजू मारिएको लेख्दा भ्रममात्र फैलाएनन् आफ्नो पूर्वाग्रह र दुराग्रह पनि प्रकट गरे ।
तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका अर्थात् राज्यस्तरको षड्यन्त्रमा नेपाल मजदुर किसान सङ्गठनलाई समूल नष्ट गर्न ह्योजूलाई बलिको बोको बनाइएको थियो । यसको घटनाक्रम विश्लेषण, प्रमाण, महिनाँै सरकारी दमन र श्वेत आतङ्क विभिन्न कानुनविद्, लेखक, बुद्धिजीवीको विचार र ठम्याइसहितका थुप्रै प्रकाशनहरू भइसकेका छन् । तर, वकिल लुइँटेल बुझ्नु न सुझ्नु कुदेको देख्दा उदेक लागेको छ । शोभराजबारे अध्ययन गरेर पुस्तक लेखेझैँं पञ्चायती राज्यस्तरको षड्यन्त्र ‘भक्तपुर काण्ड’ बारे अध्ययन गरेर लेखेको भए सटीक हुने थियो, पत्रु ठानिने थिएन ।
‘भक्तपुर काण्ड’ सम्बन्धी अध्ययन नगरे पनि देशको राजधानी काठमाडौँमा २०४५ भदौ १० गते तत्कालीन बहालवाला प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष, मन्त्री र रापसहरू दिन दहाडै रोहितलाई फाँसी दे भनेर सडकमा उफ्रेको हेक्का त वकिल लुइँटेलले राख्नैपर्ने थियो । सायद ‘कठै कानुन !’ मा त्यो उल्लेख हुँदा आफ्नो मुद्दा अर्थात् पूर्वाग्रह र दुराग्रह कमजोर हुने ठानेर बेवास्ता गरेको हुनुपर्छ । राजनीतिले कानुनलाई अपदस्थ गरेको, राजनीतिको अघिल्तिर कानुन निरीह बन्न पुगेकोमा ‘चिन्ता’ व्यक्त गर्ने तर तथ्य र सत्यलाई उच्चारण गर्न डराउने के यो नक्कली नागको सौखिनको कथाजस्तो भएन ?
वकिल लुइँटेल नेपाल मजदुर किसान पार्टी र यसका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) प्रति किन पूर्वाग्रही भएका हुन् थाहा छैन । तर, का. रोहितबारे न्यूनतम जानकारी पनि नराखी ‘भक्तपुर काण्ड’ पछि मात्र नेतामा गनिएको, सानो पार्टीजस्तो लेखाइले लुइँटेल आफूलाई निकै ठूला वकिल ठान्दो रहेछ कि जस्तो लागेको छ । वकालत गर्न जसरी मुद्दाको गहन अध्ययन आवश्यक हुन्छ कुनै विषय वा व्यक्तिको बारेमा लेख्न पनि सक्दो बढी अध्ययन र जानकारी आवश्यक हुन्छ । यस्तै कुरा पनि नबुझ्ने लुइँटेल कतै कालो कोट लगाएकोले मात्र वकिल बनेका त होइनन् ? शङ्का लागेको छ । अन्यथा, पञ्चायत स्थापनापछि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय विषय भियतनाममाथि अमेरिकी हमलाको विरोधमा जुलुस र फोटो प्रदर्शनी, सुस्तामा भारतीय अतिक्रमण र ज्यादतीको विरोधमा प्रदर्शन, पञ्चायती भूमिसुधारलाई उपयोग गर्दै मोहियानी हक सुरक्षाको लागि बाली काट्ने र भर्पाई आन्दोलन, एकदशक प्रवास जीवन, जनमतसङ्ग्रहमा बहुदलको पक्षमा सक्रिय, क्रियाशील, प्रतिक्रियावादीभन्दा प्रतिक्रियावादी सङ्घसंस्थालाई उपयोग गरी देश र जनताको सेवा गर्ने लेनिनवादी नीतिलाई नेपालमा व्यवहारमा ल्याउने, ३६ र ४२ सालको आन्दोलनका एक सक्रिय पार्टी र नेताबारे ४५ सालको पञ्चायती राज्यस्तरको षड्यन्त्रको परिणामजस्तो देखाएबाट बौद्धिक धरातल सा¥है सतही र जानकारीको क्षितिज निकै साँघुरो लाग्यो ।
वकिल लुइँटेलले ‘कठै कानुन !’ लेख्दा अर्कोले भनेको भरमा वा अल्पज्ञानमा लेखेकोे तथ्य ४६ सालको जनआन्दोलनबाट राजनीतिक सत्ता परिवर्तनपछि बिजुक्छेँलगायतका नेता कार्यकर्ताले आममाफी पाए भनेबाट पनि पुष्टि हुन्छ । पञ्चायती राज्यस्तरबाट रचिएको षड्यन्त्र ‘भक्तपुर काण्ड’ का राजबन्दीहरू जनआन्दोलनको शक्तिले रिहा भएका हुन्, आममाफीले होइन । जनआन्दोलनकारीको सरकार गठन हुनुअगावै अन्तिम पञ्चायती सरकारले त्यो मुद्दा फिर्ता लिएको र २०४७ वैशाख ५ गते षड्यन्त्रमा फसाइएका सबै राजबन्दी रिहा भएका थिए । वैशाख ६ गते प्रममा कृष्णप्रसाद भट्टराई नियुक्त भएका थिए ।
यति भन्दाभन्दै पनि वकिल लुइँटेलको राजनीतिले कानुनलाई अपदस्त गरिरहेको र राजनीतिको अघिल्तिर कानुन निरीह बन्न पुगेको चिन्ता यदि इमानदारीपूर्ण हो भने त्यसलाई उल्टाउन सबैको साथ सहयोग हुनुपर्छ । साथै कानुनीराजमा कानुनको सर्वोच्चता, सर्वमान्यतालाई कायम राख्न कानुन व्यवसायीहरू नै अगाडि आउनुपर्छ । तर, राजनीतिको अगाडि कानुनलाई धोती लगाएको हालैको घटनामा कानुन व्यवसायीहरू के गर्दै छन् ? आरोपित वा अभियुक्तको पनि कानुनी अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर अदालतमा हत्यारा, ठग, भ्रष्टाचारी, बलात्कारीको पक्षबाट वकालत गर्ने पनि कानुन व्यवसायीहरू धेरै छन् । त्यस्तोमा राजनीतिको अगाडि कानुनलाई निरीह बनाउने काम कालो कोट लगाउनेहरूले नै गरिरहेका छन् भन्दा अतिशयोक्ति होला ? सिरियल किलर शोभराजको पक्षमा मुद्दा लड्दा वकिल लुइँटेललाई त्यसको ज्ञान भएन होला तर नक्कली भुटानी शरणार्थी, बग्रेल्ती भ्रष्टाचार, बलात्कार आदिका मुद्दामा पीडकको पक्षमा वकालत गर्नेहरूले हेक्का राखे हुन्थ्यो ।
अन्तमा, भक्तपुर काण्डका राजबन्दीबारे मुद्दा फिर्ता लिएको सन्दर्भमा वकिल लुइँटेलकै वाक्य उद्धृत गर्दा ज्ञानको चक्षु उघारिने आशा छ, “राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधेर कुनै मुद्दा चलाइएको अवस्थामा यो प्रावधान (मुद्दा फिर्ता/आममाफी) आकर्षित हुनसक्छ ।” जनमतसङ्ग्रह अगाडि प्रतिबन्धित दलका नेताहरूलाई आममाफी दिइएको थियो भने ‘भक्तपुर काण्ड’ को मुद्दा पञ्चायती सरकारले नै फिर्ता लिएको थियो ।