कृृषि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य प्राथमिकतामा राखियोस् !

हामीले हिजो पनि प्रदेशसभामा प्रस्तुत २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रममा हाम्रो धारणा राख्यौँ । नीति तथा कार्यक्रम बन्नुअघि हामीले पार्टीको संसदीय दलको तर्फबाट ५३ बुँदाको सुझावहरू पेश गरेका थियौँ । ती सुझाव सङ्कलनको लागि मात्र देखियो तर प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएन ।
निकै कमजोर देखिएको यस नीति तथा कार्यक्रमलाई सान्दर्भिक र समय सुहाउँदो बनाउन हामीले संशोधन पनि दर्ता गरेका छौँ । हामीले राखेका जनपक्षीय सुझाव र संशोधनहरू समेटिने विश्वास छ । मलको हाहाकार कृषिप्रधान देश नेपालको स्थायी समस्या बन्दै छ । अहिले पनि रोपाइँ नजिकिँदै छ कृषकले मल पाएका छैनन् । भारतबाट कमसल मल ल्याउने ठेक्कापत्तामा लाग्नुभन्दा सरकार रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने सवालमा किन जोड दिँदैन ?
नेपालमा मल कारखाना खोल्नेबारे ३९ वर्षअघि नै जाइकाबाट ९ महिना अध्ययन गरी दुईवटा विधिबाट युरिया उत्पादन गर्न सकिने सिफारिस भएको थियो । त्यसपछि भारतीय विज्ञ टोलीलाई अध्ययन गराइयो । भारतबाट पाइपलाइनमार्फत ग्यास ल्याएर मात्र मल कारखाना सञ्चालन सम्भव भएको देखाइयो, जुन गलत हो । नेपाललाई रासायनिक मल उत्पादनमा पनि भारतनिर्भर बनाउने प्रतिवेदनलाई सरकारले सही ठान्यो । वास्तवमा नेपालकै ऊर्जाविद्हरू जाइकाको प्रतिवेदनका आधारमा भन्दै छन् – स्वदेशी जलविद्युत्् र भएका ६१ वटा सिमेन्ट कारखानामध्ये ८ ठूला सिमेन्ट कारखानाको कालो धुवाँबाट युरिया मल उत्पादन सम्भव छ ।
भारतबाट पाइपलाइनमा ग्यास किन्ने अनि नेपालको जलविद्युत्् सस्तोमा भारतलाई बेच्ने बुद्धि कसको ? नेपालको हकमा पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास, इन्धनको विकल्प जलविद्युत्् हो । देशको विद्युतीकरण र जलविद्युत्बाट रासायनिक मल उत्पादन आजको आवश्यकता हो । त्यसकारण, प्रदेशभित्रको जलविद्युत् उत्पादन र सिमेन्ट कारखानाहरू पहिचान गरी वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने तयारी गरोस् । प्रदेशको पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख यो योजना नतुहियोस् ।
यतिबेला देशमा सामुदायिक विद्यालय शिक्षा निकै नाजुक स्थितिमा छ । शिक्षामा बढ्दो नवउदारवादी प्रवृत्ति र चरम निजीकरणका कारण शिक्षा क्षेत्र सेवा नभई व्यापार बनेको छ । राज्य सामुदायिक विद्यालय शिक्षालाई किन बेवास्ता गर्छ ? शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क र अनिवार्य गर्नुपर्ने बेला सामुदायिक विद्यालयहरू मर्ज र खारेजीको चपेटामा छन् । शिक्षक दरबन्दीको अभाव, जीर्ण भौतिक संरचनाका कारण राज्य यतातिर लाग्दै छ । समस्याको समाधान भने यो जरुर होइन ।
देशभरि करिब ६२ हजार शिक्षक दरबन्दी अभाव छ भन्ने तथ्याङ्क छ । वाग्मती प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयहरूमा सरकारले अध्ययन गरी आवश्यक शिक्षक दरबन्दी, कर्मचारी र मसलन्दको व्यवस्था गर्न सके सामुदायिक विद्यालय शिक्षामा केही सुधार होला कि ? हामीलाई थाहा छ, संविधानमै माध्यमिक तहसम्म निःशुुल्क लेखिएको छ । तर, ECD र कक्षा ११÷१२ अध्यापनका लागि शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था छैन । समाजको तल्लो वर्ग पढ्ने सामुदायिक विद्यालय र कलेजहरूमा प्रदेश सरकारले प्रमुख जोड दिन जरुरी छ । शिक्षालाई पूर्णतः निःशुल्क, अनिवार्य तथा उत्पादन श्रमसँग जोड्ने नीति लिन आवश्यक छ । साथै, जनस्वास्थ निःशुल्क, जनपहुँचको र छरितो गर्ने बन्दोबस्त हुनुपर्दछ ।
स्वास्थ्य विज्ञानले भन्छ — महिलालाई पुरुषलाई भन्दा ४२ बढी रोग लाग्छ । त्यसमाथि स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सर अझ जटिल र निकै महँगो रोग बनेको छ । नेपालमा मात्र स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरले बर्सेनि हजारौँ हजार महिला पीडित हुुन्छन् । हजारौँले उपचार नपाएर अल्पायुमै ज्यान गुमाउँछन् । समयमै रोग पत्ता लागे र समयमै उपचार भएको खण्डमा क्यान्सरको उपचार सम्भव छ । देश र प्रदेशमा अधिकांश महिला श्रमजीवी छन्, रोग लागिहालेमा उपचार गराउन सक्दैनन् । स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सर पीडितको उपचार निःशुल्क गर्न आवश्यक छ । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा २२ मा ‘स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सर उपचार निःशुल्क गर्ने’ भनी संशोधन गरियोस् ।
त्यतिमात्र होइन वाग्मती प्रदेशभित्र सञ्चालित क्यान्सर अस्पताललाई औषधि विभाग नेपालमा मित्र राष्ट्रहरूबाट प्राप्त औषधिहरूको निःशुल्क प्रयोगका लागि सहजीकरण गर्न जरुरी छ ।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र स्तरमा १५ शय्या अस्पताल निर्माण’ उल्लेख भएकोमा “कम्तीमा ५० शय्या’ उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ । १५ देखि २५ शøयाको अस्पताल त नगर या गाउँस्तरमै आवश्यक छ । स्थानीय तह र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रहरूमा सञ्चालित अस्पतालहरूको स्तरोन्नतिमा जोड दिनसके प्रदेशको अस्तित्व जनताले महसुस गर्लान् । स्थानीय तहमा हाल सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरूमा ICU MICU को व्यवस्था सँगै CT SCAN, MRI जस्ता मेसिन खरिदमा सहयोग गर्ने व्यवस्था उचित हुन्छ ।
साथै बाल हिंसा, महिला हिंसा, घरेलु हिंसा न्यूनीकरण गर्न हरेक पालिका तथा वडामा कानुुनी परामर्श केन्द्र स्थापनाको पहल प्रदेशले गरोस् ।
(वाग्मती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव राख्दै नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य तथा वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य सृजना सैंजूले जेठ १९ गते राख्नुभएको विचार)