जनप्रतिनिधिहरू जनताको सेवामा केन्द्रित हुनुपर्छ

स्थानीय तह जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार हो । तर, तराईका विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू जनताको सेवा सुविधामा केन्द्रित हुनुका सट्टा कमिसनको खेलमा अधिकांश समय खर्चेको देखिन्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा लाखौँ रूपैयाँ खर्च गरेर निर्वाचित भएकाहरूले जनताको निम्ति आएको रकममा भागबन्डा गरी आफू अनुकूल काम गर्ने गरेको देखिन्छ । विगतको निर्वाचनमा भएको सबै खर्चको हिसाबकिताब गरेर असुल्नेतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणका काममा स्थानीय निर्वाचितहरू आफू अनुकूल उपभोक्ता समिति गठन गरी विकास निर्माणका कामहरू गर्ने गरिन्छ । यहाँका स्थानीय तहका पदाधिकारीले कमाइ स्थानीय तहलाई खाने भाँडोको रूपमा उपयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । यस क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय तहको विकास निर्माणको नाममा सडक, ढलान, ग्यास सिलिन्डर खानेपानी धारा जडान, बोरिङ जडान, मोटर वितरणलगायतका कामहरू गर्ने गरेको देखिन्छ । माथि उल्लेखित विकास निर्माणका कामहरू सर्वसाधारण जनतालाई केन्द्रित गर्नुभन्दा पदाधिकारीहरूले आफ्ना कार्यकर्ता र नजिकका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिने गरेको देखिन्छ । यस्ताखाले विकासमा कार्यक्रम व्यापक अनियामितता भएको विषयलाई लिएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले तराईका विभिन्न स्थानीय तहमा अनुगमन गरी विभिन्न कागजात जफत गरेको सुनियो । तर, कुनै पनि स्थानीय तहलाई कारबाही भएको देखिएन् । अख्तियार पनि हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै भएको सर्वसाधारणको बुझाइ छ ।
स्थानीय युवा, महिला, विद्यार्थीहरूको पक्षमा कुनै प्रकारको रकम विनियोजित गरेको देखिँदैन । यहाँका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले कमिसन बढी आउने कामको लागि मात्र बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र सीपमूलक तालिमको लागि बजेट विनियोजन न्यून मात्रामा छुट्याइएको देखिन्छ ।
एनजीओ र आइएनजीओको आयोजनामा हुने गरेको तालिम, गोष्ठीमा सहभागीहरूको नाममा पदाधिकारीहरूले भत्ता बुझी सम्बन्धित पक्षलाई नदिइएको गुनासो सुनिन्छ । कतिपय निर्वाचितहरूले सम्बन्धित प्रशिक्षक र संस्थासँग समन्वय गरी तालिम नै नगराई रकम बाँडफाँड गर्ने गरेको देखिन्छ ।
गरिब तथा पीडित युवाहरूलाई केही राहत पुगोस् भन्ने उद्देश्यले हरेक स्थानीय तहमार्फत तीन महिनाको लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन हुने भने तापनि निर्वाचितहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई मात्र छनोट गर्ने गर्छन् । उनीहरू केही दिन काम गराई बाँकी रकम निर्वाचितहरूले दुरूपयोग गर्दछन् । यहाँका अधिकांश बेरोजगारहरूको लागि यो कार्यक्रम निल्नु न ओकल्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम रोजगार युवाहरूलाई भन्दा पनि कार्यकर्ताहरू पोस्ने कार्यक्रम रहेको बुद्धिजीवीहरूको विश्लेषण छ । समग्रमा भन्नुपर्दा तराईका अधिकांश स्थानीय तहहरूमा कमिसन र भ्रष्टाचार दिनदिनै मौलाउँदै गएको देखिन्छ ।