देखावटी संसदीय सुनुवाइ

नेपालमा राज्यका संवैधानिक अङ्गका प्रमुख र सदस्यहरूको नियुक्ति अघि संसदीय सुनुवाइ गर्ने बन्दोबस्त नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएपछि आएको हो । उक्त बन्दोबस्त अन्तरिम संविधान, २०६३ मार्फत नेपालमा भित्याइ संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्द्वारा सिफारिस हुने पदहरू सुनुवाइबिना नियुक्त हुन नसक्ने प्रावधान धारा १५५ मा राखियो । वर्तमान संविधानले पनि धारा २९२ मार्फत यसलाई निरन्तरता दिँदै सङ्घीय संसद्को दुवै सदनका सदस्यहरू रहनेगरी १५ सदस्यीय संयुक्त समितिको व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशदेखि संवैधानिक अयोगका प्रमुख र सदस्यहरू दागी, कमजोर नैतिकताका र भ्रष्टाचारीहरू नपरोस् भन्ने त्यसको उद्देश्य हो ।
संसदीय सुनुवाइको अवधारणा विधायिका र अन्य अङ्गबिच नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको आधारमा आएको हो । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू नियुक्तिमा समेत संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थाले न्यायपालिकामाथि सरकार वा व्यवस्थापिकाको ठाडो हस्तक्षेप भइ न्यायाधीश र न्यायपालिका स्वतन्त्र नभइ नियन्त्रित हुने, न्यायाधीशहरूको आत्मबल घट्ने र हिनताबोध हुने साथै डर र त्रासको वातावरण सृजना भई सही र स्वच्छ न्याय गर्न बाधा पुग्ने तर्क कतिपयको छ ।
हुन पनि नेपालमा सुनुवाइ समितिले उम्मेदवारहरूको योग्यता, कार्यक्षमता, कार्ययोजना, व्यक्तिगत आचरण, विगतमा गरेका कामहरू, अनुभव लगायतका विषयमा सुनुवाइ गरी गुण र दोषका आधारमा स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नुपर्नेमा मर्यादित तवरले व्यावसायिक प्रश्नहरू नसोधी राजनैतिक आग्रह पूर्वाग्रह साँध्ने खालका बेतुकका नितान्त व्यक्तिगत र पारिवारिक गोप्यता उदाङ्गो पार्ने सवालहरूद्वारा नाङ्गेझार पारी सार्वजनिक बेइज्जतीपश्चात् मनोबल गिराइ अन्तमा अनुमोदन गराउने परिपाटी बसालेको देखिन्छ, यो निरन्तर चलिरहेकै छ ।
पहिले सर्वसम्मतिले अनुमोदन नगरेमा मात्र अस्वीकृत हुने वा एकजना मात्रले समर्थन गरेपनि स्वीकृत हुने प्रावधान राखिएकोमा पछिल्ला सुनुवाइ समितिमा दुईतिहाइ बहुमतले अस्वीकार गरेमा मात्र अनुमोदन नहुने प्रावधान राखिएको छ । नेपालको इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशको लागि प्रस्तावित दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइपश्चात् काङ्ग्रेसले बैठक बहिष्कार गरी मतदान प्रक्रियामा भाग नलिएको अवस्थामा १० मतद्वारा दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा अस्वीकृत गरिएको पाइन्छ । यो नै सुनुवाइ समितिको पहिलो अस्वीकृति हो ।
अहिले आएर प्रधानन्यायाधीश प्रस्तावित हरिकृष्ण कार्कीको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामाथि विवाद उत्पन्न भएको छ । संसदीय समितिले प्रस्तावितविरुद्ध सर्वाजनिक उजुरी आह्वान गरेपछि आएका उजुरी वा आरोपहरूबारे कुनै छानबिन नगरी र प्रश्न नै नगरी संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइको औपचारिकता मात्र पूरा गर्न खोजेको आरोप उजुरीकर्ताहरूको रहेको छ । प्राप्त उजुरीको सत्यतथ्य छानबिन नै हुँदैन भने उजुरी आह्वानको अनावश्यक नाटक किन गर्नुप¥यो र ? अयोग्य वा भ्रष्ट आचरणका व्यक्तिलाई न्यायाधीश वा आयुक्त नियुक्ति गर्नु देश र जनताको हितविरुद्धको कदम हो । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्ने आँट पनि देखाउनुपर्छ ।
कसैविरुद्धको अभियोगहरू नियुक्ति प्रक्रिया लम्ब्याउने हतियार बन्न दिनुहुँदैन । हुन त नेपालमा समयमै रिक्त पदपूर्ति गर्नेबारेमा सरकार र संसदसित कुनैखाले गम्भीरता नै देखिएको छैन । आफ्नो दलनिकटको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रक्रिया पु¥याउन तदारुकता देखाउने र आफ्नो प्रतिकूलका लागि प्रक्रिया लम्ब्याउने गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति शासक दलका नेताहरूले पटक पटक प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।