प्रमाणीकरणको विरोधमा पूर्ण इजलासमा उजुरी जरूरी

सर्वोच्च अदालतले असार ७ गते नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरूद्ध यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने फैसला ग¥यो । गत मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव भएपछि नेकाको समर्थनमा माओवादीका पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए । दाहालको प्रधानमन्त्री पदमा तेस्रो कार्यकाल हो । नेका र माओवादीको समर्थनमा नेकाका सांसद रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । नेकाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दियो । निर्वाचनअघिको संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण अस्वीकार गरेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई नागरिकता विधेयकमा प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गरे । प्रम दाहालको अनुरोधअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयकमा प्रमाणीकरण गरे । यही प्रमाणीकरणविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भयो र सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । तर, असार ७ गते सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने अर्को आदेश दियो ।
अघिल्लो राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको नागरिकता विधेयकमा नयाँ प्रधानमन्त्री र नयाँ राष्ट्रपतिले संसद्लाई छलेर प्रमाणीकरण गरेको नेपालको संविधान र ऐन नियमविपरीत हो भने संसद्को विशेष अधिकारको पनि हनन हो । यो असंवैधानिक कामको असार ८ गतेको संसद्मा ठूलै विरोध हुने अनुमान थियो । तर, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालबाहेक अन्य पार्टीका सांसदहरूले विरोध गर्ने साहस गरेनन् । प्रमुख विपक्षी एमालेलगायत रास्वपा, राप्रपा सबै मौन भए ।
जनआन्दोलनको बलमा २०६३ साल वैशाख ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो । तीन महिनापछि असार ३२ गते ‘शान्ति प्रक्रिया’ मा आएको माओवादीका पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराईलगायत सार्वजनिक भयो । माओवादी तत्कालीन नेका नेतृत्वको सरकारमा जाने तरखरमा थियो । नेका र एमालेले माओवादीसमेतको समर्थनमा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने ऐन २०६३ संसद्बाट पारित गरे । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले यो विधेयकको संसद् र सडकमा विरोध ग¥यो । संसद्को बहुमतबाट नागरिकता विधेयक पारित भएपछि खुला सिमाना जोडिएका जिल्लामा सरजमिन गराई विदेशीलाई समेत जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता वितरण गरियो । त्यसबेला जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका विदेशीका छोराछोरीलाई नागरिकता दिनेबारे मौन थियो । यसकारण ‘आमाबुबा नेपाली, छोराछोरी किन नेपाली नहुने’ भनी धेरै प्रचार गरियो । माइतीघर मण्डलामा दिनहुँ आन्दोलन भयो ।
वास्तवमा नेपालीलाई मात्र नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने हो । तर, जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका विदेशीका सन्तानलाई समेत वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने विधेयकमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको देशको हितमा छैन । गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले ऐन प्रमाणीकरण भयो, अब नियमावली नभए पनि ऐनमा प्रस्ट भएको हुँदा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने विधेयकमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको देशको हितमा छैन । गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले ‘ऐन प्रमाणीकरण भयो, अब नियमावली नभए पनि ऐनमा प्रस्ट भएको हुँदा जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन मिल्ने दाबी गरे । यो दाबी गलत हो किनभने, संविधानमा उल्लेख धाराअनुसार ऐन बनाउनुपर्ने र ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न नियमावली बनाउनु जरूरी छ । नियमावलीविना वितरण गरिने नागरिकता खारेज गराउन वकिलहरू पुनः सर्वोच्च अदालतमा जानु जरूरी छ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणबारे दुई जना न्यायाधीशको इजलासबाट फैसला भएको हुँदा देशलाई सिक्किमीकरण हुनबाट जोगाउन वकिलहरूले पूर्ण इजलासमा उजुरी दिनु जरुरी छैन र ?