ललिता निवास जग्गा हिनामिना गर्नेहरूलाई जेल हाल्नुपर्ने

सरकारी कागजात किर्ते गरेर ललिता निवास परिसरको जग्गा हडपेको कसुरमा संलग्नविरुद्ध मुलुकी ऐन २०२० बमोजिम कारबाही अनुसन्धान अघि बढेको छ । उक्त बालुवाटारको १४३ रोपनी ६ आना क्षेत्रफल भएको ललिता निवासको सरकारी जग्गा लुट प्रकरणमा राजनीतिक, प्रशासनिक व्यक्ति, भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीसमेत मुछिएका छन् । विभिन्न पत्रपत्रिकाको प्रमुख पृष्ठमा छापेको समाचारअनुसार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केट सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारीहरू धर्मप्रसाद गौतम, हपेन्द्रमणि केसी, सुरेन्द्रमान कपाली, गोपाल कार्कीलाई पक्राउ गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बयान लिने काम भइरहेको छ । यसरी देशको सम्पत्ति सरकारी पर्ती जग्गा, वन, जङ्गल, पहाड, खोला, नदी, बगर आदि लुटेर आफ्नो बनाएर काठमाडौँमा बङ्गला ठड्याउने लुटेराहरू अरू कति छन्, कति लुकेर बसेका छन्, सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । यस्ता काममा राजनीतिक दल र नेताहरू, कर्मचारीहरू, भूमाफियाहरू संलग्न भएको देखिएको हुँदा उनीहरूलाई जेलमा हाल्नुपर्ने आवाज देशभरका जनताले उठाइरहेका छन् ।
ललिता निवासको जग्गा प्रकरणको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट गुरुङ, केसी र देउजा धरौटीमा छुटेका अभियुक्त हुन् । शाह भने पहिलो पटक पक्राउमा परेका हुन् । व्यवसायी गुरुङ र शाह माओवादी केन्द्र निकट मानिन्छ । शाह माओवादी केन्द्रको कोटाबाट निर्वाचन आयुक्त बनेका थिए । यस प्रकरणमा नेता, कर्मचारी, व्यापारी र भूमाफिया मिलेर अपराध गरेको देखिन्छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गत मङ्गलबार पक्राउ परेका पूर्वसहसचिव एवम् पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित चारजनालाई हिरासतमा राखेर मुलुकी ऐनबमोजिम अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले ७ दिन समय दिएको थियो । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्यले मुलुकी ऐनको किर्तेसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न अदालतबाट अनुमति पाएकाले कारबाही अगाडि बढाउन सहज बनेको बताइन् । ब्युरो प्रमुख एआइजी बज्राचार्यले ५ वर्ष अघिबाटै छानबिन भइरहेकोले धेरै प्रमाण खुलिसकेको जानकारी दिइन् ।
ललिता निवास जग्गा हिनामिनाका आरोपीविरुद्ध २०७८ पुस ६ गते पक्राउ पुर्जी जारी गरेर किर्तेमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो । त्यसक्रममा ब्युरोले २२० जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी गराएको थियो । यस प्रकरणमा अख्तियारले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित ११० जनालाई बिगो कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनमा प्रतिवादी बनाएर २०७६ माघ २५ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसमध्ये अधिकांश धरौटीमा छुटेका थिए । ललिता निवासको जग्गा हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसमेत रहेका कुमार रेग्मी र एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीनका नाममा पनि भेटिएको थियो । नेता विष्णु पौडेलले ललिता निवासको जग्गा किनेको हो तर फिर्ता गरिसकेकोले आफू कारबाहीको दायरामा नपर्ने जनाएका छन् । करोडौँ, अर्बौँको सरकारी जग्गा किन्ने अपराधीलाई किन कारबाही हुँदैन ? जग्गा सट्टापट्टामा मन्त्रिपरिषद्बाट गैरकानुनी निर्णय गराएको आरोप लागेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र सरकारी जग्गा नक्कली जोताहा र गुठीमा लगेर भूमाफियालाई मोही कायम गरिदिएको निर्णयमा अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । उनीहरूले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको स्वामित्वमा दर्ता गराएका थिए । बालुवाटारको ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा नेता, कर्मचारी, व्यापारी, बिचौलिया र भूमाफियाको मिलेमतोमा पटकपटक गरेर व्यक्तिको नाममा लगेको पत्रपत्रिकामा आएका छन् ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गालाई किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा पारेको र यसमा संलग्न आरोपी नेता, व्यापारी, कर्मचारी, बिचौलिया, भूमाफियालाई पक्राउ गरी थुनछेक गरी कारबाही अगाडि बढाएजस्तै ओम्नी, गोकर्ण रिसोर्ट ऐतिहासिक र सांस्कृतिक ठमेलको महत्व बोकेको पोखरी हडपेर किर्ते गरी त्यसमाथि छायादेवी कम्पलेक्स बनाउनेलगायत देशभरिका सरकारी जग्गा हडप्ने अपराधीहरूलाई विनामुलाहिजा कसैको प्रभाव र दबाबमा नपरिकन पक्राउ गरेर जेलमा हाल्नुपर्छ र उनीहरूको सर्वस्व जफत गरी देशको सम्पत्ति जोगाउनु आवश्यक छ । देशको सम्पत्ति लुट्ने काण्डमा, भ्रष्टाचारको काण्डमा शासक दल र नेताहरूले मलजल गरिरहेको सबैले अनुभव गरेकै हुन् । यस्तो काण्डमा ठूलो माछा उम्काउने गरेको घामजतिकै छर्लङ्ग छ । नैतिकता, निष्ठाको स्वस्थ राजनीति गर्ने दलका नेता, कार्यकर्ता र राष्ट्रसेवक भनिएका कर्मचारीहरू पनि अपराधीको हातमा गएका छन् । त्यसैले आज सरकारी जग्गा, पर्ती जग्गा, जङ्गल, खोला, नदी, बगर, पोखरी, पाटी, सत्तल, धारा आदि अपराधीहरूले हडपेका छन् ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान कतै देशघाती नागरिकता विधेयक हतारहतारमा पास गरी आफ्नो सत्ता टिकाउन चालेको कदम त होइन ? भारतीय नागरिकलाई रफ्तारमा नेपाली नागरिकता बाँड्न र उनीहरूले त्यही गतिमा वंशजको नागरिकता हात पारेको देशघाती कदमलाई ढाकछोप गर्न, ओझलमा पार्न तीन करोड नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्न उचालेको कदम त होइन भन्ने शङका उब्जिएको छ । यस प्रकरणलाई यदि प्रम दाहालले मालिकको आदेशमा आफ्नो सत्ता टिकाउन मात्र ब्लायक मेलिङ गरेको हो भने त्यो देशको लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।
हालसालै सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खोलेको छ । यसले व्यक्ति मोटाएका छ । यसले व्यक्ति बने तर देश बनेन । देश झन्झन् कङ्गाल बन्दै गएको छ । घर जग्गा खरीद बिक्रीमा क्रेता, बिक्रेता, बिचौलिया र दलालले कति कुम्ल्याउँछन् र देशलाई कति कर तिर्छन्, राष्ट्रसेवक मालपोत र नापीका कर्मचारीले कति कुम्ल्याउछन् वा मुखमा बुझो लाइदिन्छन् ? जग्गा खरीद बिक्रीमा ठूला कर दाता को को हुन् र उनीहरूले कति कति रकम राज्यको ढुकुटीमा बुझाए ? उनीहरूको तीनपुस्ते विवरण गोरखापत्रमा प्रकाशित गरे राम्रो हुन्छ ।
मनपरी कित्ताकाट र जग्गा प्लटिङले व्यक्ति करोडपति र अरबपति भए पनि देश कङ्गाल हुन्छ । तिनीहरूले देशको वनजङ्गल सिध्याउँदै गए, पर्ती सरकारी जग्गा लुट्दै गए । उर्वर भूमि सकिँदै गए । खेत बाँझो हुँदै गयो । किसान, युवा र विद्यार्थीहरू विदेसिँदै गए । यसको मुख्य दोषी भनेको शासक दल र त्यस दलका नेताहरू नै हुन् । अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लगानी उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण उनीहरूले जनतालाई बनाएनन् । देश र जनतालाई बाँच्न दिन समृद्ध बनाउने मुख्य आधार भनेकै शिक्षा र उर्वर जमिन हो ।
भारतीय शासकहरूले आफ्नो कुरा नेपाल र नेपाली जनताले सुनेन भनेर चार पटक नेपालमाथि नाकाबन्दी थोपरिसकेका छन् । भारतले वि.स. २०१८ सालमा नेपालले ऊसँग नसोधिकन देशको सार्वभौमिकता जोगाउन र विकास गर्न काठमाडौँ– तिब्बत जोड्ने कोदारी राजमार्ग खोल्ने निर्णय गर्दा ४८ घण्टा नाकाबन्दी गरेको थियो । दोस्रो पटक वि.स. २०२६ सालमा भारतले नेपालमाथि १० महिना नाकाबन्दी गर्यो  । निहँु थियो प्रम कीर्तिनिधि विष्टको पालामा उत्तरी सिमानामा तैनाथ १८ वटा भारतीय सैनिक चेकपोष्ट हटाएको । तेस्रो पटक वि.स. २०४५ सालमा चीनबाट ८४ वटा बाकस हतियार ल्यायो भनेर लामो समयसम्म नाकाबन्दी भयो । चौथो पटक २०७२ असोज २ गतेबाट भारतले फेरि नाकाबन्दी ग¥यो जुनबेला २०७२ वैशाख १२ गते ७.९ रेक्टर स्केलको भूकम्पले ठूलो क्षति पु¥याएको थियो । निहुँ थियो उसले भनेजस्तो नेपालको संविधान बनेन । असोज ६ गतेदेखि झन्डै ६ महिना नेपाली जनताले अन्यायपूर्ण नाकाबन्दी व्यहोर्नुप¥यो । छिमेकी देश भारत र भारतीय शासकहरूबाट गरिएको यो नाकाबन्दी नेपाली जनताले बिर्सने छैनन् । यसको दोषी भारतीय दलाल शासकहरू नै हुन् । तर, उसले आजसम्म नेपालमा नाकाबन्दी थोपरेको भनेको छैन । जसरी चोरले चोरेको, हत्याराले हत्या गरेको भन्दैन ।
भारतीय शासकहरूले दुःख कष्ट दिएर, लोभ, डर, धम्की दिएर नेपाल र नेपाली जनतालाई झुकाउन खोजे । नेपाली जनताले दुःख पीडा भोगे, अभाव र भोक व्यहोरे, धैर्य गरे तर नेपाली जनता झुकेनन् । यही नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान र गौरव हो । त्यसैले राज्यको सम्पत्ति विभिन्न बहानामा लुट्ने जो कोहीलाई पक्राउ गरी जेल हाल्नुपर्छ ।