देश भ्रष्टाचार र कमिसनको चक्करमा

देश भ्रष्टाचार र कमिसनको चक्करमा फसिरहेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरू भ्रष्टाचार र कमिसनमा पल्किरहेको कुरा शासक दलका नेताहरू नै स्वीकार्छन् । उपप्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले कमिसन र भ्रष्टाचारको जालो राजनीतिक नेतृत्वबाटै संरक्षित भइरहेको बताए । उनले भने, ललिता निवासले चर्चेको जग्गा सरकारी जग्गा हो । तर, सरकारी जग्गामा शासक दलका नेता, उच्चपदस्थ पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले आँखा गाडे र आफ्नो बनाए । भ्रष्टाचार, कमिसन र आर्थिक बेथितिले देशकै बदनाम भइरहेको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको नजरमा नेपाल भ्रष्टाचार बढी भएको सूचीमा परेको छ ।
भ्रष्टाचारका अभियुक्तहरू पक्राउ परिरहेको बेला, भ्रष्टाचारीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्छ भनी सरकारलाई दबाब दिइरहेको बेला संसद् अवरुद्ध भएको छ । एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजीनामा मागेको छ । प्रम दाहालको राजीनामाको एकसूत्रीय माग राख्दै संसद् अवरुद्ध भएको छ । एमालेका नेताहरूले प्रम दाहालले राजीनामा नदिएसम्म संसद् चल्न नदिने बताएका छन् । एमालेको मागअनुसार संसद् चलेन या प्रम दाहालले राजीनामा नदिए के हुन्छ ? एमालेले राजीनामा माग्नु एउटा पक्ष हो भने राजीनामा नदिएसम्म संसदै चल्न नदिने अर्काे पक्ष हो । विपक्षी दलले राजीनामा माग्नु अस्वाभाविक होइन । प्रम दाहालको अभिव्यक्ति देशविरोधी भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ पनि ठिक्कै हो ।
यसै सन्दर्भमा असार २३ गतेको ‘नागरिक’ दैनिकमा ‘ओली चाहना सत्तारोहण कि संसद् विघटन ?’ को शीर्षकको एक समाचार छापियो । समाचारमा एक विश्लेषकको हवाला दिँदै भनिएको छ, पहिलो, सत्तारुढ दलभित्रै समस्या छ वा एमालेमाथि सरकार प्रहार हुँदै छ । दोस्रो, एमाले आफ्नो स्वार्थविपरीतका केही विधेयक पारित हुन नदिई संसद् अधिवेशन अन्त्य गराउन वा प्रतिनिधिसभा अन्त्य गराउन चाहन्छ । प्रम दाहाललाई राजीनामा गराएर कुन दलको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन चाहन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नै प्रम दाहालको राजीनामा मागेका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रम दाहालले कुनै हालतमा राजीनामा नदिने र सरकार नढल्ने बताएका छन् । सत्ता पक्ष र विपक्ष दलको यो राजीनामा दिने र नदिने वैचारिक द्वन्द्व कहाँनेर पुगेर टुङ्गिने हो ? सत्तारुढ दल झुक्ने हो या प्रमुख विपक्षी दल झुक्ने हो ? राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ । सत्तारुढ दलका मन्त्रीहरू ललिता निवासका भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही गरेरै छोड्ने बताउँछन् । तर, यता प्रमुख विपक्षी दलका नेताले ‘भ्रष्टाचार छानबिनमा सरकारको नाटक’ मात्र भनी टिप्पणी गरेका छन् । के ललिता निवास प्रकरण प्रचारमा आउनकै लागि मात्रै नाटक मञ्चन गरिएको हो कि कारबाही गरेरै छाड्ने अठोट हो ? समयले देखाउनेछ ।