ख्वप विश्वविद्यालय स्वीकृतिमा विलम्ब किन ?

असार १९ गतेको ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा ‘गिरिजाप्रसाद कोइराला विश्वविद्यालय स्थापनाको घोषणा’ शीर्षकको पत्रकार सुदिप कैनीको लेख पढ्ने अवसर पाएँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले काङ्ग्रेसका दिवंगत नेता गिरिजाप्रसाद (जीपी) कोइरालाको शतवार्षिकी समारोह तथा जीपी कोइराला मेमोरियल कलेजको १२ औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरे । यसको लागि काङ्ग्रेसका नेता तथा सांसद शेखर कोइरालाले गत माघ महिनामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आवेदन दिएका थिए । जीपी कोइराला कलेजका अध्यक्ष भीमसेनदास प्रधानले अघिल्लो सरकारकै पालामा उक्त विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि प्रयास थालिएको बताएका थिए । उक्त कलेजका अध्यक्ष एवम् संरक्षक गिरिजाकी पुत्री सुजाता कोइराला हुन् । यसको लागि जग्गा फाउन्डेसनको काठमाडौँ गोकर्णमा रहेको ४५ रोपनी र सिन्धुपाल्चोकमा आवश्यक जग्गा व्यवस्था गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालका सबै जाति, भाषा, वर्ण, क्षेत्र, लिङ्गका नेपाली नागरिकलाई सम्मान हक र अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधान, कानुन, ऐन, नियम आफैँ बोल्दैन । विकासलाई जातीय, भाषीय तथा क्षेत्रीय आँखाले मात्र हेर्नु हुँदैन । वर्गीय आँखाले हेर्नुपर्छ । कथनी र करणी फरक भएजस्तै यसलाई शासक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल पक्षपात र विभेदपूर्ण ढङ्गले प्रयोग गर्दै आएका छन् । बजेट वितरणलगायत अन्य विकास, सेवा तथा सुविधाको वितरणमा विभेद गरेको कुरा संसद्मा बरोबर नउठेको होइन । देशको भाग्य निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन असर पार्ने प्रस्ताव र निर्णयको सवालमा उठाएका सांसदहरूको आवाजलाई विदेशी प्रभाव, दबाब र निर्देशनमा लाजै नमानीकन एक कानले सुनेर अर्काे कानले उडाएर शासक दलले त्यसलाई ‘हुन्छ’ को स्वरमा जबरजस्ती पास गरे । भनिन्छ, ठीक र सही बाटोमा दोहो¥याउन पशुलाई डोरीले बाँध्छ भने मानिसलाई नैतिकता र लाजले बाँध्छ । शासकहरूको न विचार तथा सिद्धान्त मिल्छ, न उनीहरूको उद्देश्य, स्वार्थ, कार्यशैली नै मिल्छ । उनीहरूलाई देश र जनता जेसुकै होस्, त्योसँग कुनै सरोकार छैन । उनीहरू जोसुकैसित वा जुनसुकै ठाउँमा बाँडिचुडी खाने गरेको जनताले हेरिरहेका छन् । त्यसको विरोधमा जनताले आवाज बुलन्द गरिरहेका छन् ।
संविधान र कानुनले जतिसुकै समान भनिए पनि त्यस संविधानको मर्म र भावनाअनुसार शासक दलहरू लागिरहेका छैनन् । उनीहरूले जतिसुकै जाति, भाषा, लिङ्ग, क्षेत्रको आधारमा विभेद नगरिएको भनिए पनि व्यवहार र परिणामले विभेद र पक्षपात गरिरहेको देखाउँछ । त्यसको उदाहरण ख्वप विश्वविद्यालय हो । प्रम दाहालले पूर्वाधार नै नभएको, एक वर्ष पनि नभएको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरे । भक्तपुर नगरपालिकाले गरिब, मजदुर र किसानका छोराछोरीलाई सस्तोमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन सम्बन्धित निकायहरूमा दर्ता गरेको १० वर्ष भइसक्दा पनि, पूर्वाधार भए तापनि, संसदीय अनुगमन समितिलगायत विभिन्न निकायले स्वीकृतिको लागि सिफारिस गरिसक्दा पनि आजसम्म कुनै सरकार र शासक दलहरूले स्वीकृतिको लागि कुनै प्रक्रिया चालेका छैनन् । ख्वप विश्वविद्यालयलाई स्वीकृति दिने प्रक्रियालाई अगाडि नबढाउनुको कारण के पूर्वाग्रह त
होइन ?
पत्रपत्रिकामा आएको समाचारअनुसार हालै भक्तपुर नगरपालिकाको अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमणमा आएका जनप्रतिनिधिहरूसँगको अनौपचारिक छलफलमा माओवादी निकटका एकजना सांसदले ख्वप विश्वविद्यालयले स्वीकृति नपाउनाको २ वटा कारण बताए । पहिलो, राजनीतिक कारण । हरेक कुरामा भागबन्डा हुने देशमा नेमकिपा सरकारमा नगएकै कारण विश्वविद्यालय स्वीकृति नदिएको हो । दोस्रो, जातीय कारण । यो भनेको माथि (सरकारमा) सबै बाहुनै बाहुन छन् । तपाईँहरू नेवारमा पर्नुभयो । अनि दिन्छ त ख्वप विश्वविद्यालयलाई स्वीकृति ? के त्यसो भए ख्वप विश्वविद्यालय पाउन भक्तपुर नगरपालिकाको मेयर सुनिल प्रजापति बाहुन नै हुनुपर्ने ? के नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) पनि अरू शासक पार्टीहरूको जस्तो हुनुपर्ने ? के नेमकिपा पनि भ्रष्टाचार र देशघातले डुङडुङती गन्हाएको सिंहदरबारमा पस्नैपर्ने ? के नेमकिपा पनि बेथिति र विसङ्गतिको फोहर पोखरीको सरकारमा जानैपर्ने ? के नेमकिपा पनि भ्रष्टाचारी, गुण्डा, अपहरणकारी, हत्यारा, काला ठेकेदार, व्यापारी, बिचौलियाजस्ता अपराधी र देशघातीहरूको भिड भएको ठूलो दलजस्तो हुनुपर्ने ? के नेमकिपा भागबन्डाको फोहर राजनीतिमा लाग्नुपर्ने ? होइन भने ख्वप विश्वविद्यायलको स्वीकृतिमा विलम्ब किन ?
अझै देशमा शासक दलहरूमा अहङ्कार, घमण्ड, सङ्कीर्ण सोच, विचारको फोहर राजनीति र व्यवहार बाँकी भएको घटनाक्रमले देखाइरहेको छ । देशमा निष्ठाको राजनीति नगर्ने, विचारको राजनीति नगर्ने अनैतिक, विदेशीको चास्नी पोतेका, गुलियोमा फसेका, उनीहरूको गोटी बनेका नेता, सांसदहरूको, शासक दलहरूको पार्टी र सरकारमा बहुमत छ, बोलवाला छ । यो देशको लागि दुर्भाग्य हो । विभिन्न लोभमा भोट दिएर उनीहरूलाई जिताएर पठाउने जनताको विचार पनि खोटपूर्ण छ ।
प्रम दाहालले घोषणा गरेको जीपी विश्वविद्यालय ख्वप विश्वविद्यालयको बाटो पछ्याएर आएको देखिन्छ । त्यसैले त्रिवि विश्वविद्यालयको बोर्ड अफ ट्रस्टीमोडलमा कुलपति र उपकुलपतिमा, प्राज्ञ क्षेत्रकै विज्ञ मान्छेलाई जिम्मेवारी दिने कुरा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । १० वर्षअगाडि नै प्रस्तावित र सरकारबाट स्वीकृतिको लागि प्रतिक्षामा रहेको ख्वप विश्वविद्यालयको प्रावधानमा विश्वविद्यालयको कुलपति र उपकुलपति राजनीतिक व्यक्ति प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्री होइन, प्राज्ञ क्षेत्रकै विज्ञ मानिसलाई राख्नुपर्ने उल्लेख छ । फोहरी राजनीति, विदेशी सहयोग र विदेशी चलखेलका कारण १३ वटा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालन भएका कुल १४४० मध्ये ६५ प्रतिशत कलेजमा विद्यार्थीको सङ्ख्या न्यून छ । त्यसमध्ये सामुदायिक कलेजहरूमा विद्यार्थीको खडेरी नै हुन थालेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार ०७९ कार्तिकयता ०८० जेठ मसान्तसम्ममा ७१ हजार ६ सय विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेश गएका छन् । छोटो समयमा यति धेरै विद्यार्थी बाहिरिँदा नेपालको क्याम्पसमा भर्ना हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या कम हुँदै गएको हो । यसबाट एकातिर नेपाललाई माया गर्ने नेपालको सेवा गर्ने विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयले मननपरी नपरी विदेशमा पढ्न जान बाध्य पारिएका छन् भने अर्कोतिर उनीहरूबाट नेपालको ढुकुटीको ६०÷७० अर्ब रुपैयाँ विदेशिएको छ । यसको दोषी प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र शासक दलहरू नै हुन् ।
सानो ठिमीस्थित नो अब्जेक्सन सार्टिफिकेट (ल्इऋ) को कार्यलयमा गत वर्ष २०७९ को असारयता एनओसी लिने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या ८२ हजार ७ सय रहेको छ । हाल अनलाइनबाट सेवा सुरु भएपछि दैनिक एक हजार विद्यार्थीहरूले एनओसी लिने गरेको शाखा प्रमुख बासुदेव बस्तीले जनाएका छन् । (नयाँ पत्रिका २०८०÷३÷१३ गते)
त्यसकारण, सरकार, शासक दल र त्यसका नेताहरूमा पञ्चायती सोचको अवशेष बाँकी रहेसम्म, नश्लवादी सोच व्यवहार, अहङ्कारी, घमण्डी भावना भएसम्म देशमा मौलाइरहेको शैक्षिक विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य हुने, देशमा नेपाली हावापानी, माटो अनुकूल आत्मनिर्भर शिक्षाको विकास हुनेछैन । देशको पनि विकास हुनेछैन ।