ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता प्रकरण टिपोट – १४

माधवकुमार नेपालको बयान
म नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा २०६६ जेठदेखि २०६७ फागुनसम्म पदभार सम्हालेर बसेको थिएँ । बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा तयार पारिएको गुरूयोजनाबाट प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ पनि सरकारी जग्गा रहेको जानकारी भयो । त्यसपछि गुरूयोजनाअनुसार भवन निर्माणको कार्य अगाडि बढाई छिटो काम सम्पन्न गर्नको लागि सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई मैले पटक–पटक भनेको हुँ । मैले गुरूयोजनाअनुसार विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा भवन निर्माण कार्य चाँडो सम्पन्न गर्नको लागि चासो देखाएको र कुनै पनि काम सुरू गरेपछि समयमा र छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि राख्दछु । सोहीबमोजिम मैले चाँडो काम सम्पन्न गर्नको लागि चासो देखाएको हुँ । सरकारी सार्वजनिक जग्गामा मोही हुने, नहुने विषयमा छलफल नै भएको थिएन, मलाई जानकारी भएन । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको प्रस्तावसम्बन्धी आवश्यक प्रमाण र अभिलेख, कागजात हेर्ने, यकिन गर्ने, उक्त प्रस्ताव कानुनसम्मत र रीतपूर्वक छ, छैन हेरी जाँची यकिन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालय सम्बद्ध कर्मचारी÷पदाधिकारीहरूको हो । मैले बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवासको सुदृढीकरण र विस्तारसम्बन्धी गुरूयोजनाअनुसार विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास फराकिलो बनाउनको लागि गुरूयोजना कार्यान्वयनको लागि मेरो नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको हो । सरकारी सार्वजनिक जग्गामा मोही कायम गर्ने, सट्टापट्टा दिने कार्यमा मेरो निर्देशन थिएन । मैले भवन निर्माण सम्बन्धमा मात्र चासो राखेको हो, जग्गाजमिनको सम्बन्धमा मेरो चासो होइन र थिएन ।
डा. बाबुराम भट्टराईको बयान
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठी जग्गाधनी तथा मोही कायम गर्ने गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको होइन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुनः नापीबमोजिम नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको सच्याई साबिक लगतबमोजिम श्री पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने मात्र हो । व्यक्ति विशेषलाई मोही कायम गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव आएको पनि छैन र निर्णय भएको पनि होइन । दर्ता सच्याउने प्रस्ताव प्रक्रियागतरूपमा आएको र नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावलीबमोजिम सामाजिक समितिमा पठाई समितिबाट निर्णय भएर आएबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई स्वीकृति गरेको हो । (अन्नपूर्ण, २०८० असार २९)
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको घटनामा पक्राउ परेका सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत सर्वोच्च पुगेका छन् । म्याद थप गर्ने कार्य गैरकानुनी रहेको तथा पक्राउ पुर्जीमा आफूले के कसुर गरेको भन्ने उल्लेख नरहेकाले राउतले आफूलाई तत्काल रिहा गर्न आदेश माग गरेका छन् । मन्त्रालयको शाखा अधिकृत रहँदा टिप्पणी उठाउनु निजामती सेवा ऐनअनुसारको कर्तव्य रहेको दाबी रिटमा छ । आफूले माथिल्ला अधिकृतको आदेश पालना गर्ने क्रममा जिम्मेवारी पूरा गरेको उनको भनाइ छ । (नयाँ पत्रिका, २०८० असार २८)
सचिव कृष्णबहादुर राउतमाथि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारको पालामा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने नाममा नक्कली मोहीलाई जग्गा सट्टा भर्ना दिने निर्णय गरेको आरोप छ । तत्कालीन समयमा राउत भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतको रूपमा कार्यरत थिए । त्यसबेला उनले निर्णयको टिप्पणी उठाएकाले अनुसन्धानमा तानिएको प्रहरीले जनाएको छ । (नागरिक, २०८० असार २९)
(अनलाइन खबर, २०८० असार २९)
ज्यान मार्ने धम्की
संखुवासभाका युवराज कोइराला पेसाले कानुन व्यवसायी हुन् । उनी चर्चित ललिता निवास प्रकरणका ‘दसी प्रमाण सङ्कलनकर्ता’ पनि हुन् । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा हडपेको भन्दै उनले भूमिसुधार, मालपोत कार्यालय, अख्तियार, राजनीतिक दलको नेतृत्वदेखि गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत विभिन्न सरकारी अड्डामा दर्जनौँ उजुरी गरे । अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी) लाई प्रमाण पनि जुटाइदिए । त्यही प्रमाण जुटाएका कारण आफूमाथि ‘ज्यान लिने’ धम्की आएकोले ‘भाग्दै’ हिँड्नु परेको उनको भनाइ छ ।
पूर्व प्रम र न्यायाधीश पनि जोडिएको दाबी
अधिवक्ता कोइरालाका अनुसार यस प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि बहालवाला न्यायाधीशसमेत संलग्न छन् । उनी भन्छन, “भूमाफियाहरू राज्य संयन्त्रलाई हातमा लिन सफल भएको देखिन्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि बहालवाला न्यायाधीश कुनै न कुनै रूपमा संलग्न छन् ।”
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई यो प्रकरणमा संलग्नता रहेको अख्तियारले पुष्टि पनि गरिसकेको छ । २०६६ चैत २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा ललिता निवासको जग्गामा ‘विशिष्ट व्यक्ति’ को निवास विस्तार गर्ने निर्णय भएको थियो । यही बेला व्यक्तिको नाममा दर्ता, नक्कली मोही खडा र क्षेत्राधिकार मिचिएको उनले बताए । उनले भने, “मानौँ वन मन्त्रालयले नागरिकता दिएजस्तो गरी क्षेत्राधिकार मिचिएको छ† निर्णय गर्ने अधिकार नै छैन ।”
डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ असोज १८ गते पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो । ‘डा. भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सरकारी जग्गा गुठीतिर गएको छ । अनधिकृतरूपमा मोही कायम गर्ने निर्णय डा. भट्टराईको पालामा भएको देखिन्छ’ उनले भने । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको उनको दाबी छ ।
सुवर्ण शमशेरका कान्छा छोरा रूक्मशमशेरले ललिता निवासको जफत भएको जग्गामा मोही लगत कट्टा गरी पाउँ भन्दै २०५४ सालमा भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौँमा निवेदन दिए । २०५५ मा भूमिसुधार कार्यालयले मोही जनिएको जग्गामा लगत कट्टा नहुने ठहर ग¥यो । त्यसविरूद्ध राणाले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा हाले । २०५६ सालमा पुनरावेदन अदालतले भूमिसुधार कार्यालयकै निर्णयलाई सदर ग¥यो । यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । यसै क्रममा अधिवक्ता कोइरालाले मुद्दाको फाइलबारे जानकारी पाए । उनी दसी प्रमाण खोज्न थाले, २०५६ सालमा । खोज्दै जाँदा २०४९ सालमा नै १०२४ र १०२५ नम्बरको मिसिल गायब पारिएको सुइँको पाए, अधिवक्ता कोइरालाले । २०६३/०६४ सालदेखि उनी प्रमाण सङ्कलनमा मरिमेटी लागेको बताउँछन् ।
राणाकी इष्टदेवी हुन्, ललिता
भीमशमशेरले विभिन्न व्यक्तिबाट खरिद गरेको जग्गामा बनाएको दरबार हो, ललिता निवास । राणाहरूकी इष्टदेवी हुन्, ललिता । इष्टदेवीकै नामबाट निवासको नामकरण गरिएको अधिवक्ता कोइराला बताउँछन् ।
बहस गर्न पनि वञ्चित
२०७४ भदौ ११ गते सर्वोच्च अदालतमा पेसी चढेको मुद्दामा बहस गर्न अधिवक्ता कोइराला तम्तयार थिए । बहस पैरवी गर्न पाउँ भन्दै निवेदन पनि हाले । निवेदन दर्ता भयो । तर, बहस पैरवी गर्न अनुमति नदिइएको उनी बताउँछन् ।
प्रचण्डले भेट्नै समय दिएनन्
२०७३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न कोइराला प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगे । “जीउ ज्यान माया मारेर युद्ध लडेका व्यक्तिले पक्कै पनि सुन्छन् भन्ने लागेको थियो”, कोइरालाले भने, “पटकपटक गरेर तीन महिनासम्म धाएँ । भेट हुनै सकेन ।” प्रधानमन्त्रीसँग भेट नभएपछि हेलो सरकारमा उजुरी गरेको कोइरालाले सुनाए । त्यसअघि २०७३ पुस ३ गते माओवादीको पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा पुगेँ । “दर्ता नम्बर कण्ठै छ, २०५ । तर पनि सुनुवाइ भएन”, उनले थपे ।
(अन्नपूर्ण, २०८० असार ३०)
आरोपी विदेश भागे
ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीले आरोपीलाई पक्राउ गरी विस्तृत अनुसन्धान थालेको १८ दिन भएको छ । यो अवधिमा १७ जना पक्राउ परे । एकैपटक पक्राउ गर्दा बयान गर्न समस्या हुने भएकोले प्रहरीले क्रमैसँग पक्राउ गरिरहेको छ । यो हिनामिनामा संलग्न तीन सत्न्दा धेरै अझै फरार छन् । केही त विदेश भागिसकेको प्रहरी स्रोत बताउँछ । (नयाँ पत्रिका, २०८० असार ३०)