शासक दलका नेताहरू नै सरकारबाट असन्तुष्ट

नेका सम्मिलित माओवादीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको कार्यशैली र गतिविधिप्रति शासक दलका नेताहरू नै सन्तुष्ट छैनन् । नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले गरेको सिफारिस प्रक्रियादेखि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन आदिप्रति सरकारमा सहभागी नेताहरूले असन्तोष जाहेर गरेका छन् । सुरु सुरुका दिनमा सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरू पनि अलमलमा थिए । ठूला दलका केही भ्रातृ सङ्गठनहरूले एमसीसी सम्झौता र नागरिकता विधेयकको विरोध पनि गरे । तर, किन हो कुन्नि पछि तिनीहरू हटे । विदेशी शक्ति राष्ट्रको दबाब आएर नै उनीहरूले विरोध गर्न छोडे; कतिले समर्थन गरे । यतिबेला केही सत्तासीन दलको बैठक सुरु भइरहेको छ । नेका र एकीकृत समाजवादी पार्टीको बैठकमा सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसेको स्वर गुञ्जिएको छ । कति नेताहरूले पार्टीको नेतृत्व नै फेर्नुपर्ने कुरा उठाए त कतिले एमसीसी सम्झौता, निर्वाचन, नागरिकता र वर्गीय दृष्टिकोणमा पार्टीको कमजोरी रहेको तर्क गरे । हुन पनि दाहालको नेतृत्वमा बनेको सरकारले देश अहितबाहेक जनतालाई राहत हुने काम गरेको छैन ।
सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने कुरा त बाँकी नै छ । उनीहरूकै बिचको समझदारी अनुसार सरकारले नेतृत्व फेर्न लाग्ने बेला नेतृत्व गरिरहेको पक्षले अनेक धम्की दिएर खिचलो गर्ने हो कि ! अहिले सञ्चारमा सुरुमा दाहालले तीन वर्ष र देउवाले दुई वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको जानकारी प्रकाशमा आएको छ । दाहालले दुई वर्ष, नेपाल र देउवाले डेढ डेढ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने मौखिक सहमति भएको पनि सञ्चारमा आएको छ । त्यस्तै दाहालले दुई वर्ष, देउवाले दुई वर्ष र नेपालले एक वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ । यथार्थ के हो ? त्यो समझदारीअनुसार पालैपालो सरकारको नेतृत्व फेर्ने हो या शासक दलका नेताहरूबिच कुनै कचिङ्गल भएर अर्कै दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने हो निश्चित छैन । यता एमाले पनि सत्तासीन दलका नेताहरूबिचको कचिङ्गल बढेर या आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्ने हो कि भनी दिन पर्खेर बसेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार नेकामा अहिले दलको नेतृत्व फेर्ने स्थिति छैन । दलको नेतृत्व फेर्ने पक्षमा नेकाका केन्द्रीय सदस्यहरूको बहुमत छैन । संसदीय दलको नेता चयन गरेको समय पनि त्यति बितेको छैन । नेकाको नेतृत्व नै फेरिए पनि यहाँ कुनै परिवर्तनको अनुभूति हुनेछैन । जसको नेतृत्वमा दल चले पनि नेकाले पुँजीपतिवर्गकै प्रतिनिधित्व गर्छ । नेकाले भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको पक्षपोषण गर्छ; निजीकरणको पक्ष लिन्छ । यसबिचमा सरकारमा रहेका र नरहेका दलहरूबिच समाजवादी मोर्चा बनेको छ । समाजवादी मोर्चाको उद्देश्य के हो ? समाजवादी मोर्चामा दलका नेताहरू समाजवादी आन्दोलनमा लाग्छन् वा लाग्दैनन् ? मोर्चामा रहेका दलहरूले सरकार छोड्लान् या नछोड्लान् ? यसबारे पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ । यी सबै घटनालाई मध्यनजर गर्दा सरकारको नेतृत्व बिचैमा हेरफेर हुने हो कि भन्ने शङ्का राजनीतिक विश्लेषकहरूले नगरेका होइनन् ।