निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट

काठमाडौँ, १४ साउन (रासस) । पाटन उच्च अदालतमा समयमै निर्वाचन खर्च बुझाउँदा पनि निर्वाचन आयोगले जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का चार सांसदले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको छ ।
रास्वपाका सांसदहरू विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, सोविता गौतम र गणेश पराजुलीले आयोगविरूद्ध आइतबार समयमै खर्च बुझाएर पनि सार्वजनिक गर्दा जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो ।
कानुनअनुसार निर्वाचन खर्च विवरण बुझाइसकेपछि रू. १५ हजार जरिवाना गर्नु असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको र कुनै पनि कारबाही गर्नुअघि सफाइको मौका दिनुपर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
आफूहरूलाई जरिवाना गर्ने आयोगको निर्णय, पत्राचार र प्रेस विज्ञप्ति गैरकानुनी, स्वेच्छाचारी, अतार्किक र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै रिट निवेदनमा आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएर त्यसलाई सार्वजनिक नगरिएको उल्लेख छ ।
आयोगले प्रतिनिधिसभाका एक हजार ३७ र प्रदेशसभाका एक हजार तीन सय ९८ उम्मेदवारलाई जनही रू. १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशसमक्ष बारको आग्रह
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसमक्ष नेपाल बार एसोसिएसनले पूर्ण स्वचालित प्रणाली लागू गर्न आग्रह गर्दै ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसहितको बारको टोलीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा पेसी व्यवस्थापन गर्दा अविलम्ब पूर्ण स्वचालित प्रणाली लागू गर्न आग्रह गरिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो नेतृत्वमा बनेको प्रतिवेदन न्यायालयको सुधारकै लागि बनाएको अदालतको विकृति र विसङ्गति अन्त्य गर्नका लागि नै बनाएको बताउनुभयो । उहाँले मुद्दामा पारदर्शिता होस् भनेर गोला प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।
बारको १५ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन र वीरगञ्जमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को ४८ औँ बैठकको निर्णयबमोजिम जारी घोषणापत्रको प्रकरण नं १ मा पूर्ण स्वचालित प्रणालीमार्फत पेसी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
वर्तमान प्रधानन्यायाधीश कार्की नेतृत्व र बारका संलग्नतामा न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता र भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाहरूबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामको लागि चाल्ने उपायसहितको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्न र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा गर्न बारले माग गरेको हो ।
बारका अध्यक्ष घिमिरेले कार्की प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल सुरू गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै उक्त प्रतिवेदनलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) ले स्वामित्व ग्रहण गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरूआत गर्न अनुरोध गर्नुभयो । बारले सो अवसरमा लामो समयसम्म न्यायाधीश नियुक्ति हुननसक्दा न्याय सम्पादन प्रक्रियामा कठिनाइ हुन गएको जनाएको छ ।