नेपाल सरकारको कर्मचारीतन्त्रको नैतिक पराजय

काठमाडौँ, २१ साउन । उमेरमा ‘किर्ते र भ्रष्टाचार’ ‘बुढ्यौलीमा थुनामा’ शीर्षकमा २० साउन २०८० को ‘नयाँ पत्रिका’ ले उपशीर्षकमा लेख्यो – ‘५० वर्षको हुँदा ललिता निवासको ११२ रोपनी जग्गा सुवर्ण शमशेरको परिवारलाई दिलाउन भूमिका खेलेका धर्मप्रसाद गौतम ८० वर्ष पुग्दा हिरासतमा’, ‘ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अहिलेसम्म २० जना थुनामा ।’
सार्वजनिक अपराधमा अब कुनै जात विशेष र पेसा विशेष पनि छैन । माथिका अपराधमा ‘शाह’, ‘गुरुङ’, ‘घिमिरे’, ‘अर्याल’, ‘महर्जन’ र ‘श्रेष्ठ’ हरू सम्मिलित छन् भने पेसाले पूर्वनिर्वाचन आयुक्त, व्यवसायी, पूर्व प्रमुख समरजङ कम्पनी, नापी सर्वेक्षक, नक्कली मोही (घर–जग्गा) र पूर्वउपसचिव छन् । मालपोत विभागका पूर्व अधिकृत, पूर्व प्रमुख, पूर्व नासु, पूर्व खरिदार र नापी विभागका कर्मचारीहरू पनि छन् ।
शासक दलका नेता र मन्त्रीहरू आ–आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई मालपोत र भन्सारमा पु¥याउँछन् र जीवनको सफलता सम्झन्छन् । देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएकोमा शासक दल र सिंहदरबारका कर्मचारीहरू जिम्मेवार छन् । नयाँ कर्मचारी, सांसद र पार्टी कार्यकर्ताले काठमाडौँमा घर बनाउने र धन कमाउने जीवनको उद्देश्य राख्दा देशको अर्थतन्त्र एक एक पाइला गरेर ध्वस्त हुँदै छ । काठमाडौँ बसेर के हुन्छ ? सबै प्रकारका अपराध सिंहदरबारको पहुँचबाटै हुन्छ । सुन तस्करी, व्यापार र कर छुटको मौका, वनविनास र वन तस्कर छुटाउने, घर–जग्गा व्यापार, म्यानपावर कम्पनी र राहदानी मिलाउने आदि कामको अपराध गर्न काठमाडौँ एक ‘स्प्रीङ बोर्ड’ हो । यसकारण, राजधानी दाङमा गर्ने दृष्टिकोण छलफलमा आएको थियो ।
अर्को समाचार छ– ‘५५ खर्बको अर्थतन्त्रमा ७० खर्बको कर्जा’ । उपशीर्षक हो– ‘सरकारका अर्थशास्त्रीहरूले आ–आफ्नो मुख कता लुकाए, थाहा छैन ।’