बहुध्रुवीय विश्वको लागि थप समावेशी मार्ग लाभदायक

रुस–युक्रेन द्वन्द्व सुरु भएदेखि प्रमुख शक्तिहरूबिच खेल तीव्र भएको छ, विकासशील देशहरूको ठूलो सङ्ख्या बढी सीमान्तीकृत भएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र एजेन्डाहरूमा पश्चिमी वर्चस्व बढ्दो रूपमा रहेको स्पष्ट भएको छ । यही कारणले गर्दा मङ्गलबारदेखि बिहीबार दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा हुन लागेको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले विश्वव्यापी ध्यानाकर्षण भएको छ ।
१५ औँं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको फोकस यसको विस्तारमा हुने सम्भावना छ । हालसम्म २३ देशले उक्त समूहमा सामेल हुन आवेदन दिएका छन् भने अन्य २० देशले ब्रिक्सको हिस्सा बन्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् ।
पहिलो, दक्षिण अफ्रिकामा यति ठूलो परिमाणमा बैठक आयोजना गर्नु ब्रिक्स संयन्त्रअन्तर्गत यस प्रकारको पहिलो बैठक हुनेछ । जब ब्रिक्स स्थापना भयो, पश्चिमी सञ्चारमाध्यमहरूले यसको आलोचना गर्दै भनेका थिए कि सदस्य राष्ट्रहरूबिचको ठूलो मतभेदलाई हेर्दा समूहलाई कुनै पनि मुद्दामा सहमतिमा पुग्न वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा एबमत हुन गा¥हो हुनेछ । तर, यसो भन्न्नेहरू गलत साबित भएका छन् ।
ब्रिक्स संयन्त्रको परिपक्वतासँगै धेरैभन्दा धेरै देशहरूले यसमा सामेल हुन आवेदन दिइरहेका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा ब्रिक्सको आवाज दिन प्रतिदिन बलियो हुँदै गइरहेको छ । फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले पनि यस शिखर सम्मेलनमा अतिथि बन्ने आफ्नो इच्छा व्यक्त गरेका छन् । अचम्म मान्नुपर्दैन, पश्चिमले पछिल्लो समय ब्रिक्सको विकासमा बढी ध्यान दिइरहेको छ र यसप्रति चिन्तित पनि देखिन्छ । पश्चिमी सञ्चारमाध्यमहरूले ब्रिक्सलाई नियममा आधारित विश्व व्यवस्थाका लागि चुनौतीको रूपमा मात्रै लिएका छैनन्, तर भारतलाई इन्डो–प्यासिफिक संयन्त्रमा सामेल हुन प्रलोभन दिएर ‘ब्रिक्स’ भित्रबाटै विखण्डन गर्न र चीन र रुसलाई अलग्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा ब्राजिलको सकारात्मक भूमिकाको प्रशंसा गर्दै र चीनबाट सुरक्षित दूरी कायम गर्न दक्षिण अफ्रिकालाई दबाब दिँदै छन् ।
दोस्रो, ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले गैर–अमेरिकी डलरको विश्वव्यापी व्यापार सम्झौता मुद्दामा छलफल गर्न सक्छ । रुस–युक्रेन द्वन्द्व सुरु भएदेखि नै ब्रिक्सको सदस्य राष्ट्रका रूपमा रुस संरा अमेरिका, युरोपेली सङ्घ र तिनका सहयोगीहरूले लगाएको कडा प्रतिबन्धको शिकार भएको छ । यसले रूसलाई आफ्नो विदेशी व्यापार सम्झौताहरू व्यवस्थित गर्न रूबल वा अन्य मुद्दाहरू प्रयोग गर्न प्रेरित ग¥यो । वास्तवमा, जुन २०२२ मा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भने कि ब्रिक्स देशहरूले उनीहरूले प्रयोग गर्ने मुद्राहरूको टोकरीमा आधारित नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय रिजर्भ मुद्रामा काम गरिरहेका छन् । यस वर्षको सुरुमा ब्राजिलको राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित भएदेखि लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले नयाँ विश्वव्यापी व्यापार मुद्रा विकास गर्न आह्वान गर्दै आएका छन् ।
यद्यपि, संरा अमेरिकाले हालसालै आफ्नो क्रेडिट मूल्याङ्कन गुमाए पनि र लगातार बढ्दो सार्वभौम ऋणको बावजुद, डि–डलरीकरण (डलर प्रयोग नगर्ने) प्रवृत्तिले अझै गति लिन सकेको छैन, सम्भवतः ब्रिक्स देशहरूको डि–डलरीकरणमा फरक विचारहरू रहेका छन् । उदाहरणका लागि संरा अमेरिका, ईयू र उनीहरूका सहयोगीहरूले घोषणा गरेका प्रतिबन्धहरू र सोसाइटी फर वर्ल्डवाइड इन्टरबैंक फाइनान्सियल टेलिकम्युनिकेसन प्रणालीबाट बाहिरिएपछि रुसले वैदेशिक व्यापारको सन्दर्भमा गम्भीर धक्का बेहोरेको छ । तसर्थ, ब्रिक्स देशहरूमध्ये, रुस डि–डलराइजेसनमा आफ्नो अडानमा दृढ छ । यसले प्रारम्भिक नतिजाहरू पनि हासिल गरेको छ – आफूले राखेका लगभग सबै अमेरिकी ट्रेजरी बन्डहरू बेचेर, आफ्नो विदेशी व्यापारमा अमेरिकी डलरको प्रयोगलाई उल्लेखनीयरूपमा घटाएर स्विफ्ट प्रणालीको विकल्पमा रुसी सिक्काको एसपीएफएस (क्एँक्) प्रणालीलाई सक्रियरूपमा प्रवद्र्धन गर्दैछ ।
यसको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन औपनिवेशिक प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै ब्राजिलले पनि आफ्नो अर्थतन्त्रमा डलरको वर्चस्वको प्रभाव बुझ्दछ । यसैले राष्ट्रपति लुलाले अन्य ब्रिक्स नेताहरूसँग अन्तर–ब्रिक्स व्यापारमा प्रयोग हुने साझा मुद्राको निर्णय गर्न काम गरिरहेका छन् ।
साथै, ऐतिहासिक र व्यावहारिक कारणहरूले गर्दा, दक्षिण अफ्रिकाले विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीको सुधारको वकालत गर्दै आएको छ र विदेशी व्यापार सम्झौताहरू गैर–डलर मुद्राहरूमा मिलाउन थालेको छ ।
भारतको हकमा, यसले आफ्नो वैदेशिक व्यापारमा व्यावहारिक स्वार्थलाई बढी जोड दिन्छ र आफ्नो व्यापारिक सम्झौताहरू आफ्नै वा व्यापार साझेदारको मुद्रामा मिलाउँदै आएको छ । वास्तवमा, भारतले रूपैयाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको रूपमा विकास गर्न चाहन्छ र डि–डलराइजेशनमा स्पष्ट अडान राख्छ ।
अर्कोतर्फ, चीनले वर्षौँदेखि मुद्रा आदानप्रदानलाई जोड दिँदै आएको छ र विदेशी व्यापार सम्झौताहरू समाधान गर्न युआन वा आफ्नो व्यापार साझेदारको मुद्राको प्रयोगलाई बढावा दिइरहेको छ, जसलाई धेरै देशहरूले स्वागत गरेका छन् ।
डि–डलरीकरणमा ब्रिक्स राष्ट्रहरूको अडानका बाबजुद एसिया र ब्रिक्सका लागि दक्षिण अफ्रिकाका राजदूत अनिल सुकलालले हाल ब्रिक्सको अमेरिकी डलरलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ विश्वव्यापी मुद्राको बारेमा छलफल गर्ने कुनै योजना नभएको बताए । जोहानेसबर्ग शिखर सम्मेलनको एजेन्डामा डि–डलरीकरण छैन । सुक्लालका अनुसार ब्रिक्स देशहरूले डलरीकरणको लागि प्रत्यक्ष आह्वान गरेका छैनन् । तर, डलरबाहेक अन्य स्थानीय मुद्रामा आफ्नो वैदेशिक व्यापार व्यवस्थित गर्ने प्रयास मात्र गरिरहेका छन् ।
विदेशी व्यापार सम्झौताहरू गैर–डलर मुद्राहरूमा व्यवस्थित गर्ने बिस्तारै तर निश्चितरूपमा एक विश्वव्यापी प्रवृत्ति बनिरहेको छ, जसले मुद्रा सार्वभौमसत्ता महसुस गर्ने धेरै देशहरूको इच्छालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ ।
यद्यपि, विश्वव्यापी रिजर्भ मुद्राको रूपमा अमेरिकी डलरको सबैभन्दा नजिक भए पनि र एक महत्वपूर्ण व्यापार भुक्तान उपकरणको रूपमा, युरोपेली सङ्घले रूसमाथि लगाएको प्रतिबन्धका कारण यूरोले यसको केही विश्वव्यापी मूल्य गुमाएको छ । फलस्वरूपः अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा यसको नजिकको एकाधिकारलाई ध्यानमा राख्दै, अमेरिकी डलर निकट भविष्यमा मुख्य व्यापार सम्झौता मुद्रा रहने सम्भावना छ । त्यसैले ब्रिक्स देशहरूले डलरसँगसँगै रहने व्यापार गर्ने (ट्रेड सेटलमेन्ट) नयाँ मुद्रामा सहमत हुनुपर्छ ।
पश्चिम–प्रभुत्व भएको संसारमा ब्रिक्सले ग्लोबल साउथका सबै देशहरूसँग सहकार्य गरेर एसियाली, अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूका लागि थप विविध र समावेशी विकास मार्ग प्रदान गरेको छ । त्यसले गर्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र प्रवचन शक्ति प्राप्त गर्ने बहुपक्षीय सङ्गठन निर्माण गर्न सकिन्छ । ब्रिक्सले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको बहध्रुवीयता मात्र प्रतिनिधित्व गर्दैन । बरू, अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीहरू पार गर्न विभिन्न विधिहरूको प्रयोगको वकालत पनि गर्दछ । त्यसकारण, भविष्यमा ब्रिक्स देशहरूले कसरी सहयोग सुदृढ गर्ने र व्यापार र लगानी बढाउने भन्ने कुराले समूहको विकासको निर्णय गर्नेछ ।
(लेखक चिनियाँ समाजशास्त्र प्रतिष्ठान अन्तर्गतको एक क्षेत्र एक मार्ग केन्द्रका उप–महासचिव हुनुहुन्छ ।)
– चाइना डेली
अनुवाद : प्रकाश