देश विकासको लागि सन्तुलित बजेट आवश्यक

संसारका हरेक देशले आफ्नो देशलाई स्वाधीन र सार्वभौम मात्र होइन, आत्मनिर्भर बनाउने प्रयत्न गरेको हुन्छ । आफ्नै स्रोतबाट देश चलाउन सक्नु या सक्षम हुनु नै सत्तारुढ दल र दलका नेता, मन्त्रीहरू देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएर लाग्नु हो । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु सरकारको दात्यित्व हो । देशको दिगो विकासको निम्ति सरकारले पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । सरकारको काम देशको आम्दानीलाई योजनाको निम्ति बाँडफाँट गर्नुमात्र होइन देशको आयस्रोत बढाउनु पनि हो† बढेको आयस्रोतलाई गाउँ–गाउँ र बस्तीमा पु¥याएर सन्तुलित विकास गर्नु हो । सन्तुलित विकासका पूर्वाधार या योजनाहरू तयार नगर्नाले पनि देशको बजेट कहिले मन्त्रीकेन्द्रित त कहिले सत्तारुढ दलको सांसदकेन्द्रित भएको पाइन्छ । मन्त्री र सत्तारुढ दलको सांसदकेन्द्रित योजना या बजेट छुट्याउने कामलाई विभेदपूर्ण बजेट मानिन्छ । यसले देशको सन्तुलित विकास हुँदैन ।
नेमकिपाले देश विकासको निम्ति सन्तुलित विकासको अवधारणा पेस गरेको थियो† संसद् र सडकमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको थियो । सन्तुलित विकासको निम्ति नेमकिपाले देशको कुल बजेटको कम्तीमा ५० प्रतिशत बजेट रकम स्थानीय तहमार्फत खर्च गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । विदेशी ऋण र विदेशी सहयोगको भरमा कुनै पनि देश विकास भएको छैन । नेमकिपाले बहुमत जनताको हितमा ऐन कानुन बनाउने र सोअनुसार बजेट छुट्याउनुपर्ने विषयमा जोड दिएको थियो । यसबारे कुनै पनि सरकारले चासो राखेन । तर, विडम्बना ! देश विकास गरी जनताको जीवनस्तर उठाएर जीवन सुनिश्चित गर्नुपर्ने बेला शासकहरूको अदूरदर्शिता, कार्यक्षमता र अनुभवको कमी तथा बेवास्ताले गर्दा देशमा अशान्त, कोलाहल, द्वन्द्व र अराजक गतिविधिले ठाउँ पाइरहेको छ । यो शुभ सङ्केत होइन ।
देश विकासको मेरुदण्ड सुशासन हो । पारदर्शी शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही राज्यको अर्काे महत्वपूर्ण दायित्व हो । सरकारको नीतिले पनि देश विकासको आधार तयार हुन्छ । नीति भरपर्दाे, विश्वासिलो र राम्रो भएमा योजना पनि राम्रै बन्छ र त्यो योजना कार्यान्वयन गर्न सहज या सजिलो हुन्छ । तर, अहिले बिनाअध्ययन, बिनाबहस हचुवाको भरमा सरकारले नीति तय गर्छ, निर्णय गर्छ । सरकारले गरेको निर्णय कति ठीक या बेठीक छ भन्नेबारे बहस गर्दैन† छलफल गर्दैन । बहुमतको नाउँमा, सरकार प्रमुखको नाउँमा आफूखुसी निर्णय गर्ने प्रवृत्ति या शैलीले देश ठीक ढङ्गले अघि बढ्दैन; सरकारको निर्णय टिक्दैन । अतः महत्वपूर्ण कुरा सरकार कुन दलको नेतृत्वमा छ, सरकार बहुमत या अल्पमतको छ भन्दा पनि सरकार कुन वर्गको पक्षमा छ भन्ने कुरा हो । बहुमत प्राप्त सरकार भए पनि बहुमत जनताको पक्षमा सरकार छैन भने निश्चित अवधिसम्म सरकार चलाए पनि सत्तारुढ दलका नेताहरूले जीवनको सार पाउँदैनन् ।
शिक्षित, सीपयुक्त र नैतिक जनशक्ति देशको असल पुँजी हो । सरकारले अब साक्षर मुलुक मात्र बनाउने होइन, देशका सबै जनतालाई शिक्षित, संस्कारयुक्त, सभ्य र योग्य नागरिक बनाउनुुपर्छ । देशलाई बुद्धिजीवीकरण गर्नेतर्फ अभ्यास थालनी गर्नुपर्छ । रोजगारको निम्ति देशको आवश्यकताअनुसार उद्योग, कलकारखाना, व्यापार तथा अन्य व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने र रोजगारीको बन्दोबस्त गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ । सरकारले माध्यमिक शिक्षासम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा उच्च शिक्षा निःशुल्क गरे सर्वसाधारण जनताका सन्तानहरूले पनि उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाउनेछन् र देशको निम्ति आवश्यक जनशक्ति तयार हुनेछ । अध्ययन अनुसन्धानको बाटो खुल्नेछ । विज्ञान र प्रविधिको विकास हुनेछ । भनपाले इन्जिनियरिङ र नर्सिङ कलेज सञ्चालन गरेपछि देशभर इन्जिनियर र नर्सहरू पुगे । सरकारले भक्तपुर नगरपालिकाको मागअनुसार मेडिकल कलेजसहितको ख्वप विश्वविद्यालय स्वीकृति दिन विलम्ब गर्नु हुँदैन । ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन भएमा देशको निम्ति आवश्यक चिकित्सकको बन्दोबस्त हुनेछ ।
देशको विकासमा टेवा पु¥याउने अर्काे पक्ष पुँजी लगानी पनि हो । उद्योग, कृषि, पर्यटन तथा अन्य सेवामुखी व्यवसाय र प्रविधिमा लगानीले रोजगारी सिर्जना गर्छ । आर्थिक नीति अल्पमतवर्गको हितमा केन्द्रित भयो भने देशको मुहार बदलिने छैन । देशका श्रमजीवी या शोषित पीडित जनताको पक्षमा नबनाइएको आर्थिक नीति र सोअनुसारको लगानीले देश फल्दैन, फुल्दैन; जनताको जीवन स्तर उठ्दैन । आवश्यकताअनुसार विभिन्न ठाउँमा उद्योग खोल्ने, उद्योगमा लगानी गर्ने काम उद्योगी, व्यवसायी या राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूले गरेमा त्यसले देशकै आयस्रोत बढ्छ; देशकै जनताले काम पाउँछन् र काममामको सुनिश्चितता हुन्छ । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण मात्र होइन वैज्ञानिकीकरण गर्नुपर्छ । देशका हरेक क्षेत्रमा प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण, संवद्र्धन र मर्मत सम्भार या व्यवस्थित गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको आगमन र आकर्षण बढाउनुपर्छ । यसले देशको आयस्रोत बढ्छ र देश विकासको मुहान खोल्न टेवा पु¥याउँछ । सरकारी आयस्रोत वा राजस्व वृद्धि गर्न प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।
कृषिको विकास र औद्योगीकरणले आयात घटाउँछ र निर्यात बढाउँछ । देशका नागरिकहरू सचेत, सजग, अनुशासित, देशभक्त हुनुपर्छ । कर तिर्ने संस्कृति, नियम पालना र सामाजिक जिम्मेवारीले राष्ट्र निर्माणलाई सहयोग पु¥याउँछ । जाति, भाषा, क्षेत्रबिच सद्भाव कायम हुनुपर्छ । सामाजिक जागरण ल्याउनुपर्छ । अन्धविश्वास छोडेर सुसंस्कार र सुसंस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ । साम्प्रदायिक भावना त्यागेर सामूहिक सेवामा जुट्नुपर्छ । सद्भावको बीउ छर्नुपर्छ । सत्मार्ग खोज्नुपर्छ । सङ्कीर्ण विचार छोड्नुपर्छ । राष्ट्रप्रति श्रद्धा राख्नुपर्छ । देशप्रेम हुनुपर्छ । अनि मात्रै देशले विकासमा काँचुली र्फेर्नेछ ।