भ्रष्टाचारीहरू दण्डित हुनुपर्छ

अन्य देशमा भ्रष्टाचारीहरू कारबाहीमा पर्छन्; दण्डित हुन्छन् तर नेपालमा किन दण्डित हुँदैनन् भनी राजनीतिक विश्लेषक र अर्थविद्हरू बेलाबखत प्रश्न उठाउँछन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशमा नेपाल पनि पर्छ । नेपाल भ्रष्टाचारको कालोसूचीमा परेको छ । तर, त्यो अनुसार यहाँ कारबाही भएको पाइँदैन । यहाँ त भ्रष्टाचारको छानबिन गर्दागर्दै मुद्दा नै सेलाउँछ । कारबाही नै गरे पनि मुख्य मुख्य मानिसहरू मुछ्दैनन् । त्यसैले राजनीतिक विश्लेषक र अर्थविद्हरू भ्रष्टाचारीहरू नै ती दलहरूसँग कतै संलग्न त छैनन् भनी शङ्का व्यक्त गर्छन् । सीआईबीले बनाएको रिपोर्टमै राज्यले छानबिनमा विभेद गरेको प्रस्ट हुन्छ । वास्तवमा भ्रष्टाचारीहरू जुनसुकै देशका होऊन्, जुनसुकै तहका होऊन्, कारबाहीमा पर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारीहरू साना या ठूला सबै अपराधीहरू हुन्; समाजका कलङ्क हुन्; विकासमा बाधा पु¥याउने देशविरोधीहरू हुन् ।
व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता भएकै कारण देशमा विकास नभएको हो । पदको दुरूपयोग गरी अकुत पैसा कमाउनकै निम्ति सांसदहरू किनबेच भएको, मन्त्री र सांसदहरू एउटा पार्टी छोडेर अर्को पार्टीमा लागेको कुरा विगतको इतिहास छ । कानुन सबैलाई लाग्छ । कानुनमा भ्रष्टाचारमा संलग्न ठूला मान्छेले छुट या मुक्ति पाउने र साना मान्छेले सजाय पाउने भन्ने कुरा लेखिएको हुँदैन । सन्दर्भ ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी, सुन काण्डको मात्र होइन, यस्ता कुनै पनि आपराधिक प्रकरणका मुद्दामा दोषीहरू सजातगी हुनुपर्छ । यहाँ त भ्रष्टाचारीहरू होइन भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने, भ्रष्टाचारको विरोधमा आन्दोलन गर्ने भ्रष्टाचारविरोधीहरू कारबाहीमा पर्छन् ।
दक्षिण कोरिया पनि भ्रष्टाचार बढी हुने देशमा पर्छ । त्यहाँका पूर्वराष्ट्रपतिहरूसमेत भ्रष्टाचारको कारबाहीमा परेको इतिहास छ । भारत पनि बढी भ्रष्टाचार र अनियमित हुने देश हो । त्यहाँ पनि मन्त्री र सांसदहरू भ्रष्टाचारको कारबाहीमा परेका छन् । तर, जति कारबाहीमा पर्नुपर्ने हो त्यति परेको देखिँदैन । दक्षिण कोरिया र भारत पुँजीवादी देश भएको हुँदा शासकहरूले भ्रष्टाचारीहरूलाई सुरक्षा गरेका हुन्छन् । क्युवा र प्रजग कोरिया भ्रष्टाचार नहुने देशमा पर्छ । कसैले भ्रष्टाचार गरेमा त्यहाँ कारबाही हुन्छ । तर, कति राजनीतिक विश्लेषक र लेखकहरू क्युवा र प्रजग कोरियालाई एकलकाँटे देशको रूपमा हेर्छन्; त्यो उनीहरूको दृष्टिदोष हो । लेखक र राजनीतिक विश्लेषकहरूले त साम्राज्यवादी संयुक्त राज्य अमेरिकाले दशकौँ देखि क्युवा र प्रजग कोरियामा गरिरहेको आर्थिक नाकाबन्दीको विरोध गर्नुपर्ने हो; नाकाबन्दी फिर्ता लिन लगाउन आ–आफ्नो ठाउँबाट आन्दोलन गर्नुपर्ने हो, दबाब दिनुपर्ने हो । आफूमाथि सधैँ नाकाबन्दी गर्ने देशको विरोध ग¥यो भनेर क्युवा र प्रजग कोरियालाई एकलकाँटे देश भन्न मिल्दैन ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष भरत थापा भन्छन्, भ्रष्टाचारले मुलुक नै डुबाउन लाग्यो । भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक चस्माले हेर्न थालेको छ । कुर्सीकै कारण बलियोलाई बचाउनुपर्ने कुरा आउँदो रहेछ । हुन पनि यहाँ भ्रष्टाचार र अनियमितता फाटफुट होइन अति भएको छ, भ्रष्टाचार र अनियमितताले देशै दुर्गन्धित भएको छ । तर, पनि शासकहरूलाई लज्जाबोध हुँदैन । भ्रष्टाचार अन्त्य गरेर छोड्छु भनेर उनीहरू कम्मर कसेर लाग्दैनन् । अनि शासकहरूमा कसरी नैतिक बल हुन्छ ? शासकहरूको चेहरा कहिले पनि उज्यालो देखिँदैन । उनीहरू बोलिरहँदा, कहीँ कतै गइरहँदा जहिल्यै रिसाएको देखिन्छन् । आफूले आफूलाई सन्तुष्ट नभएको जस्तो देखिएको हुन्छ । यसले थाहा हुन्छ, देशका शासकहरू जहाँ गए पनि जनताको विरोधै विरोध हुन्छ । जनताको विरोधको स्वरभित्र शासकहरू लुकिलुकी हिँड्नुपर्छ । के यो शासकहरूप्रतिको अविश्वास होइन ? के यसप्रति सरकार सजग हुनुपर्दैन ?