ललिता निवास : सङ्गठित अपराधलाई किर्तेमा सीमित

काठमाडौँ, २६ भदौ । शासक दलका नेताहरू असंलग्नताको वाचा गर्ने तर संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा युक्रेनविरुद्ध अमेरिकी छद्म युद्धबारे रूसको विपक्षमा मत दिनु असंलग्नता विपरीत हो ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा १४२ रोपनी व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउनेहरूलाई प्रहरी अनुसन्धानअनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयबाट सङ्गठित अपराधसमेतमा मुद्दा चलाउनुपर्नेमा किर्तेमा मात्र मुद्दा चलाउनु र जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट सामान्य धरौटीमा छोड्नुले नेपाली जनता भ्रष्टाचारीविरुद्ध कारबाही हुनेमा आश्वस्त हुन सकेनन् ।
यो अनियमिततामा संलग्न पूर्वप्रमद्वयसँगको सीआईबीको बयान देखाउने दाँत मात्र किन भयो ?
काठमाडौँ नक्सालस्थित नेपाल बाल सङ्गठनको २८ रोपनी सरकारी जग्गा भाडामा लिएको विशाल ग्रुपले धितो राखी बैङ्कबाट ऋणसमेत लिएर हालीमुहाली गरेको सरकारलाई जानकारी छ कि छैन ? यो भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूमाथि कारबाही किन भएन ?
काठमाडौँ ठमेलको २६ रोपनी बढी क्षेत्रफलको सार्वजनिक कमलपोखरीलाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गराई १२ तलाको छायाँ कम्प्लेक्स बनाउन लगाउने पुरातत्व विभाग, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयका अधिकारीहरूलाई कार्वाई किन भएन ? सो भवन भत्काएर सार्वजनिक कमलपोखरी नै कायम किन गरिएन ?
तत्कालीन राजाका सचिव रञ्जनराज खनालले भक्तपुरको साङ्गामा रहेको ३० रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराई सो जग्गा आफ्नै बुहारीको नाममा खरिद गरेको र लगत्तै कमल जैन भन्नेलाई बिक्री गरी महादेवको अग्लो मूर्ति बनाउन लगाएको हुँदा सो जग्गा पुनः सार्वजनिक गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रीको ध्यान जानु जरुरी छ ।
५७ लाख खरिदकर्तामध्ये १०० जना खराब शेयर कारोबारीले शेयरको मूल्य अस्वाभाविक घटबढ गराई सर्वसाधारण शेयर कारोबारीलाई आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याएको छ । शेयर कारोबारका यस्ता माफियाहरूलाई तत्काल कारबाही गरी सर्वसाधारण शेयर कारोबारीको संरक्षण गर्नु जरुरी छ । प्रिमियम शेयर जारी गर्ने नाममा ठगी भइरहेको पनि रोकिनुपर्छ । शेयर माफियाहरूले ‘अर्थसरोकार’ नामको सञ्चार माध्यमलाई दुरुपयोग गरी सर्वसाधारण शेयर कारोबारीलाई समाप्त नै पार्न खोजिएको जनतामाझ चर्चा छ ।