उत्पादनमूलक शिक्षाको लागि शिक्षा विधेयकमा नीतिगत संशोधन आवश्यक

नेपालको सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश शिक्षक कुनै न कुनै राजनीतिक दलका सदस्य छन् । राजनीतिक दलका कार्यक्रम तथा गतिविधिमा प्रत्यक्ष र सक्रियरूपमा शिक्षक संलग्न हुनुको पछाडि समाजको तल्लो तहमा जनताको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष संलग्न र सरोकार राख्नु नेपाली समाजको वास्तविकता हो । यसरी राजनीतिक दलले शिक्षकलाई अधिवेशन, सम्मेलनमा प्रतिनिधि बनाई पेसागत सुरक्षा दिने नाउँमा दलनिकट सङ्गठनमा प्रवेश गराएर कार्यकर्ताको रूपमा उभ्याउने संस्कार बसाएको छ ।
संविधानसभाबाट जारी भएको सङ्घीयता कार्यान्वयनको एक दशक पुग्न लागेको बेला शिक्षा ऐन निर्माण अत्यावश्यक छ । यही सिलसिलामा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व बहनको लागि माध्यमिक तहसम्म संविधानले दिएको काम, कर्तव्यअनुरूप शिक्षकको सेवासुविधा निर्धारण तथा नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा आफ्नो अनुकूल सहजता नहुने भएपछि शिक्षक सङ्गठनहरूको दबाबमा सङ्घीय संविधानविपरीत जिशिकालाई पुनः ब्युँताउने प्रस्ताव नयाँ शिक्षा ऐनमा समेटिएको छ ।
२०७२ असोज ३ मा जारी भएको संविधानमा माध्यमिक तह कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको दायित्वअन्तर्गत सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको हुने व्यवस्थालाई समेत खोसेर केही सीमित शिक्षक तथा सरोकारवालाको स्वार्थको रूपमा प्रदेश सरकारमा लगेर सङ्घीय सरकारको मातहतमा ल्याउने चलखेल भइरहेको छ । यसले विगतमा नसुध्रिएको शिक्षा अब फेरि सङ्घीय वा केन्द्रीय सरकारमा लगेर शिक्षालाई लथालिङ्ग बनाउन खोज्दै छ ।
एसईई वा एसएलसीमा ए प्लस वा उच्च ग्रेड ल्याउनेलाई विज्ञान र व्यवस्थापन सङ्कात्न्दा शिक्षाशास्त्र सङ्काय अध्ययनको लागि उत्साहित गर्न शिक्षकले जोड दिनुपर्दछ । यसले समग्र विद्यालयको शैक्षिक स्तर उकास्न सहयोग पुग्दछ । विद्यालयमा अध्यापन हुने अनिवार्य विषयको पनि शिक्षाशास्त्रमा थप्दै विद्यालयमा चाहिने शिक्षकहरू सहजै पाउन सकिन्छ । अन्य सङ्कायलाई पनि व्यवहारिकतामा ढाल्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू लाग्नैपर्दछ ।
सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा विद्यालयमा अध्ययनरत अभिभावकमध्येबाट उच्च शैक्षिक योग्यता भएका अभिभावकलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउनुपर्छ । उक्त समितिमा सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष वा वडा सदस्य २ जना, समाजसेवी तथा चन्दादाता २ जना, सदस्य सचिवको रूपमा विद्यालयका प्रअ र शिक्षक १ गरी २ जना र अन्य अभिभावक २ गरी कम्तीमा ९ सदस्यीय व्यवस्थापन समितिको गठन गर्न सकिने कुरा विधेयकमा राख्न आवश्यक छ ।
शिक्षाको उद्देश्य अज्ञानता हटाएर ज्ञानको ज्योति प्रदान गर्नु हो । विगतमा जनतालाई ज्ञानको ज्योति दिलाउन स्थानीयहरू प्रशासनसँग लडेर समुदायको हितको लागि सार्वजनिक विद्यालय सञ्चालन गर्दा हिजोआज सरकारी विद्यालयको मान्यता पाएका छन् र त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूलाई सरकारले नै तलब दिँदै आएको छ । हिजोआज सरकारी विद्यालयले पनि अङ्ग्रेजी माध्यमबाट शिक्षालाई जोड दिँदै आएको छ । केन्द्रीकृत निजी विद्यालयको प्रतिस्पर्धात्मक आकर्षक, झिलिमिली वातावरणका कारण सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी न्यून हुँदा सरकारको तलब खाने शिक्षकहरूलाई अध्यापनमा असहज अवस्था सृजना भएको छ ।
नेपालमा उपलब्ध कृषि, पशुपन्छी, जडिबुटी, सम्पदा, पर्यटन, जलविद्युत् तथा विविध खानीहरूको औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति तथा कच्चा स्रोत साधनको उत्खनन गर्ने सोचसहितको शिक्षा आजको आवश्यकता हो । यसले नेपाली समाजमा भएको परम्परा र संस्कृतिको क्षयीकरणलाई कम गर्दै देशभक्त सच्चा नागरिक तयार गर्न सघाउ पुग्दछ । नेपालको समृद्धिको यात्रालाई सहयोग पु¥याउन विदेश पलायन हुने नयाँ पुस्ताका विद्यार्थी तथा युवाहरूलाई रोक्न सकिन्छ ।
यसर्थ, नयाँ पुस्तालाई देशभक्तसहित स्वदेशमै रोजगारीको लागि उत्पादनमूलक शिक्षा नीति र योजना बनाउन वर्तमान शिक्षा विधेयकलाई नीतिगतरूपमा संशोधन गर्न आवश्यक छ ।