नेपालमा भूमि आन्दोलनहरूको सारसङ्क्षेप – १

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
विश्वभर नै किसान आन्दोलनहरू वरीयतापूर्ण सामाजिक संरचना (हायरार्किकल सोसल स्ट्रक्चर) को उपल्लो वर्गविरुद्ध आक्रोशले भरिएका छन् । शासक र जनताबिच सम्बन्ध स्थापित गर्न नेपालमा पनि भूमिले सदैव महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । वि.सं. १८५६ देखि नै नेपालमा भूमि अधिकारका विभिन्न आन्दोलनहरू छिट्टफुट्ट भइरहेका छन् (रेग्मी, १९९९ए) ।
त्यतिबेला आफ्नो शक्ति एकत्रित गर्न शासकहरूले आफ्ना नातेदार र समर्थकहरूलाई जग्गा वितरण गरेका थिए । उता वास्तविक किसानहरू भने भूमि अपनत्व र अधिकारका अवसरबाट सधैँ वञ्चित गराइए । नेपाल सरकारले २००७ मङ्सिरमा बटैया (बाली विभाजन) र हुन्डा (करार) प्रथा अन्त्य गरी त्यस्ता जग्गा खेतीकर्ताहरूलाई वितरण ग¥यो । नेपालको ग्रामीण कृषि इतिहासमा त्यो वास्तवमै क्रान्तिकारी कदम थियो । तर, दिल्लीमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौतापछि गठित सरकारले त्यस्ता सबै जग्गा दुर्भाग्यवश जमिनदारलाई नै फिर्ता दिन लगायो
(थापा, २००१ः११९) । कठोर श्रम विभाजन पुनः लाद्न जातीय व्यवस्थाको विस्तार, प्रभावशाली हिन्दू जनताद्वारा रैथाने मङ्गोलियन जनतालाई तिनको जमिनबाट गरिएको क्रमिक विस्थापन तथा कुलीन, जहानियाँवर्गका सदस्य, शाही पुजारी, वरिष्ठ सैनिक तथा निजामती अधिकारीहरूद्वारा ठूलो मात्राको उत्पादनशील जमिनमाथि गरिएको निजीकरण आदि आर्थिक तथा ग्रामीण असमानताका ऐतिहासिक स्थिति थिए । राज्य संयन्त्र तथा राजनीतिक शक्तिमाझ हालिमुहाली रहेकोले यस्तो परिस्थितिमाथिको कुनै पनि परिवर्तनलाई कुलीनवर्गले ठाडै अस्वीकार गर्थे (घिमिरे, २००१) ।
शोषित भई भूमि अधीनत्वबाट पाखा पारिएका हुनाले भूमिहीन र मोही किसानहरू एकजुट भई भूमि अधिकारको निम्ति लड्न बाध्य भए । यस्तो खालको शोषण र निरीहताले नेपालका भूमिहीन र मोहीको आक्रोश भिन्न समय तथा स्थानहरूमा भिन्न स्वरूप र नमुनामा देखियो । भूमिसम्बन्धी यस्तो जटिलतालाई विद्वान् तथा अनुसन्धाताहरूले पनि विश्लेषण गरेका छन् । महेशचन्द्र रेग्मीका कृतिहरू (जस्तै, नेपाली इकनमिक हिस्ट्री, थ्याच्ड हट्स एन्ड स्टको प्यलेसस, आदि) नेपालको भूमि अनुसन्धानमा जग हालेका केही महत्वपूर्ण पुस्तकहरू हुन् । पछिल्ला अवधिमा अन्य अनुसन्धाताले पनि भूमिसम्बन्धी अनुसन्धानमा आफ्नो समय खर्चेका छन् । भूमिको राजनीतिक अर्थव्यवस्था (भट्टराई, २००३), भूमि द्वन्द्व तथा शक्ति गतिशीलता (उप्रेती, २००२), किसानहरूको जीविका र जमिनको सम्बन्ध
(घिमिरे, २००१) र नेपालमा भूमि, भूमिहीनता र बसाइँसराइ (श्रेष्ठ, २००१) आदि बारेमा विद्वान् तथा अनुसन्धाताहरूले बहस थालेका उदाहरण पाइन्छन् ।
वि.सं. २००७ अघिको परिदृश्य
वि.सं. १८६२ मा बासठ्ठी हरण भनी चिनिएको जमिन जफत प्रक्रियामा अपनाइएको व्यवस्थाविरुद्ध सम्पत्ति हरिएका विर्ताधनीहरूको विरोध पनि सक्रिय नै थियो । यस्तो व्यवस्था लागु गर्न खटाइएका कर्मचारी र तिनीहरूबिच तनहुँ र पश्चिमी पहाडी भेगका अन्य केही क्षेत्रहरूमा हिंसात्मक भिडन्तहरू भए । सरकारले यस्ता विरोधप्रति जानिबुझी खरो कार्यनीति अपनायो । पछि सो क्षेत्रका टोली नेताहरूलाई पक्राउ गरी हत्कडीले बाँधेर काठमाडौँ ल्याइयो (रेग्मी, १९९९एः७७) । पश्चिमी पहाडी भेगमा ब्राह्मण बिर्ताधनीहरूले आयोजना गरेको विरोध १८६२ सालमा अत्यधिक उग्र भयो । सोही कारण सरकारले ती मानिसहरूलाई राहदानीविना काठमाडौँ छिर्नसमेत निषेध ग¥यो (रेग्मी, १९९९एः७७) । यसले किसानका आन्दोलन वि.सं. १८५६ अघि नै आरम्भ भएको देखाउँछ । त्यसको धेरै समयपछि वि.सं. १९७७ मा काठमाडौँका कृषक सुब्बा कृष्णलालले ‘मकैको खेती’ नामक पुस्तक लेखे । यसले तत्कालीन शासकहरूबिच हल्लीखल्ली नै मच्चायो । उक्त पुस्तकमा नेपालमा कृषि व्यवस्था र कृषकको अवस्थाबारे चित्रण गरिएको थियो । पुस्तक प्रकाशनले तत्कालीन राणा शासनलाई यतिसम्म भयभित पार्यो कि तिनले सो पुस्तकका लेखकलाई जेल नै हाले । पछि कारागारमै उनको देहान्त भयो । मकैको खेतीको प्राक्कथनमा सुब्बा कृष्णलालले नेपाली र बेलायती कुकुरलाई मकै खाने राता र काला कीराहरूसँग तुलना गरेका छन् । उनले ‘कीरा’ र ‘कुकुर’ शब्दहरूमार्फत नेपाली किसानको अवस्था र राणा शासकहरूको शोषणलाई चित्रण गरेका छन् । यो घटनाले नेपालमा २००७ सालभन्दा धेरैअघि नै असङ्गठित कृषि आन्दोलन सुरु भएको देखाउँछ (इन्सेक, १९९५) ।
किसानहरूले २००७ सालअघि दुई प्रमुख समस्या भोगिरहेका थिए : १) भूमि अधिकारको अभाव, विशेषगरी मोहियानी हक र २) विनाज्याला श्रमसाथै आफ्ना धेरै उत्पादन तिर्न बाध्य गराउने ऋणको उच्च ब्याजदर (रेग्मी, १९९९ ए र बी) । ब्याजदर र उत्पादन भाडादर उच्च हुँदा तिनीहरू सङ्कटको एउटा चक्रव्युहमै फसेका थिए । फलतः किसानहरू शासकवर्ग र जमिनदारविरुद्ध विरोधमा उत्रन बाध्य भए । यसरी उनीहरू भूमिमाथिको अरू सम्भावित अधिकारबाट समेत वञ्चित गराइए (थापा, २००१) । सैनिक अधिकृत र घरानियाँहरूलाई पुरस्कारस्वरूप ठूलो मात्रामा जमिन दिइयो । यसरी २००७ सालपछि पनि किसानका दिन फिरेनन् । तिनको अवस्था दुःखद र दयनीय थियो । उत्पादित अन्नसमेत जमिनदारकै निर्देशनअनुसारको परिमाणमा बुझाउनुपथ्र्याे
(थापा, २००१) । तिनीहरू शासकका निम्ति विनाज्याला काम गर्न विवश थिए । शोषणको यस्तो व्यवस्थालाई ‘बेठबेगारी’ अथवा ‘सलामी’ भनेर चिनिन्थ्यो (रेग्मी, १९९९ बी) । तिनले वि.सं. २००७ देखि २०२३ बिचमा प्रदर्शन तथा विद्रोहमार्फत आफ्ना असन्तुष्टि प्रकट गरे
(थापा, २००१) । त्यसबेला नवोदित राजनीतिक दलहरूले नेपालको किसान आन्दोलनलाई समर्थन गरेका थिए । तत्कालीन किसान आन्दोलनलाई बृहत् अर्थमा दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ : १) सङ्गठित किसान आन्दोलन र २) राजनीतिकरूपमा प्रेरित किसान आन्दोलन ।
वि.सं. २००७ देखि २०१७ सम्मका किसान आन्दोलनहरू
नेपालमा वि.सं. १८५६ देखि नै किसान आन्दोलनहरू छिटफुट भइरहे पनि २००७ सालबाट मात्रै यसले सङ्गठित रूप लिन थालेको थियो (रेग्मी, १९९९ ए) । वि.सं. २००७ मा कुतबाली नतिर्ने भन्दै र खेती गरेको जमिनमा मोहीहरूको मोहियानी हकलाई जोड दिँदै भक्तपुरको सोम्लिङटारबाट आन्दोलनको सूत्रपात भयो (थापा, २००१) । सोही वर्ष भक्तपुर र काठमाडौँमा अझै सङ्गठित आन्दोलनहरू भए । बर्दियामा बटैया प्रथाविरुद्ध आन्दोलन, लुम्बिनीमा ‘जमिनदारविरोधी आन्दोलन’ तथा बारा र रौतहटमा ‘धर्मभकारी आन्दोलन’ पनि भए
(थापा, २००१) । बिर्ता, जमिनदारी व्यवस्था तथा खेती गरिएको जमिनमा मोहियानी हकलाई जोड दिँदै भक्तपुरको आन्दोलन सङ्गठित भई अघि बढ्यो । अखिल नेपाल किसान सङ्घको नाममा तत्कालीन सबै दलहरूको एउटा साझा किसान सञ्जाल पनि गठन भयो । तर, किसानहरूको त्यो साझा सञ्जालमा कम्युनिस्टको बर्चस्व रहेको आरोप लगाउँदै भक्तपुरका तत्कालीन किसान नेता बासु पासाले २००८ सालमा कृषि सुधार सङ्घ भन्ने छुट्टै संस्था स्थापना गरे (थापा, २००१) । एकै समयमा दुई समानान्तर सरकार साथसाथै चल्न सक्दैनन् भन्ने बासु पासाको मान्यता थियो । त्यतिबेला भूमि कर सङ्कलनमा द्वैध व्यवस्थापन कायम थियो । भूमि कर बिर्ताधनीहरूले नभई नेपाल सरकारले मात्रै उठाउनुपथ्र्याे । तर, त्यो समय सरकार र बिर्ताधनी दुवैले त्यस्तो कर उठाइरहेका थिए (थापा, २००१) ।
वि.सं. २००७ देखि २०१७ सम्म भूमि अधिकारका केही आन्दोलनहरू भए । तर, तिनका माग राजनीतिकरूपले धेरै अभिप्रेरित थियो । किसानहरूले सरकार तथा दलहरूबाट ठूलो आशा राखेका थिए । बहुसङ्ख्यक जनता गरीब र अन्नविहीन थिए । त्यस्तो अबस्था कानुन, नियम र समाजको स्वतन्त्रता धान्न मात्रै अप्ठ्यारो नभएर जमिनदारहरू आफ्नै लागि खतरनाक हुनेछ भन्नेमा तिनीहरू विश्वस्त थिए । तर, पनि आर्थिक संरचना र सामन्ती व्यवस्थामा क्रान्तिकारी परिवर्तन निम्त्याउनुको साटो राजनीतिक दलहरूले केही सानातिना सुधारमात्रै गरिरहे । यस्ता सानातिना सुधारले किसानका उत्कटता एवं निराशालाई थोरै कम गर्नेभन्दा अरू केही काम गरेनन् ।
भीमदत्त पन्तको भूमि सङ्घर्ष
किसान आन्दोलनको नेपाली इतिहासमा २००७ पछि सुदूर पश्चिम क्षेत्रका भीमदत्त पन्त निकै क्रियाशील देखिएका थिए (एएनपिए २००४) । पन्त किसान आन्दोलनमा पूर्ण समर्पित एक स्वतन्त्रता सेनानी थिए । हलिया र कमैया प्रथा तथा सबैखाले बँधुवा श्रम अन्त्यको वकालत गर्दै उनले बझाङ, बाजुरा र बैतडीजस्ता जिल्ला भ्रमण गरे । उनले कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा पनि सो आन्दोलन विस्तार गरे । आफ्ना अधिकारको लागि किसानहरूलाई सङ्गठित पार्ने र परिचालन गर्ने काम गरेका हुनाले उनी जमिनदार र राणा शासनको निम्ति आँखाको कसिङ्गर बन्न पुगे । उनलाई २००७ फागुनमा गिरफ्तार गरी हत्याको प्रयाससमेत गरियो । नेपाल र भारत दुबै देशका सरकारले उनलाई एक ‘खतरनाक क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट’ को संज्ञा दिँदै पक्राउ पुर्जी (सर्च वारेन्ट) पनि जारी गरे । ती सरकारले उनको टाउकोको मूल्यसमेत घोषणा गरे (एएनपिए, २००४) । तर, पनि जनताको पूर्ण समर्थनले गर्दा उनी छोटो समयमै भूमिगत हुन सफल भए । तर, पछि २०१० सालमा उनलाई प्रहरीले डोटीमा गिरफ्तार ग¥यो र नजिकैको जङ्गलमा लगेर गोलीसमेत ठोक्यो । गोली लागी विह्वल भएपछि पन्तलाई एकजना प्रहरी जवानले खुकुरीले शिरच्छेदन गरे । त्यसपछि उनको टाउको बाँसमा झुन्ड्याएर जनतामाझ देखाइयो । उनका तीन सयजति अनुयायीहरू गिरफ्तार भए जसमध्ये ५० जनालाई वि.सं. २०१२ मा मात्रै मुक्त गरियो । यस घटनालाई आफ्नो विजय मान्दै जमिनदारहरूले भने हर्षोल्लास मनाएका थिए
(इन्सेक, १९९५) ।
भीमदत्त पन्तको पृष्ठभूमि दिनुपर्दा हामीले राणा शासनविरुद्ध आन्दोलनको समयलाई हेर्नुपर्छ । २००६ असोजमा उनी र उनका साथीहरू नेपाली काङ्ग्रेससँग आबद्ध भएका थिए । त्यसपछि डडेलधुरा र बैतडीबाट उनले राणा शासनविरुद्ध आन्दोलनको सुरुआत गरे (इन्सेक, १९९५) । २००७ माघमा गठित राणा, नेपाली काङ्ग्रेस र राजाको संयुक्त सरकारले उनलाई महाकाली गभर्नर बनायो । गभर्नरको आफ्नो कार्यकालमा गरीब जनतालाई उनले निकै सहयोग गरे । शान्ति कार्यदल स्थापनाताका उनले ज्यादै सादा जीवन बिताएका थिए । उनी प्रायः कालो बजारीबाट नुन, चामल र कपडा ल्याउँथे र गरीब जनतालाई बाँड्थे । किसान आन्दोलनका लागि उनले कैलालीबाट धेरै थारू र मगरहरूलाई ल्याएर आफ्नो दस्तामा भर्ती गरे । हलिया र कमैया मुक्त गर्न तथा जोत्नेको अधिकारको लागि लड्न उनी निकै उत्साहित थिए (एएनपिए, २००४) । गरीब किसानमाझ उनले ‘जोत कि छोड, अहिले भएन भने कहिल्यै पनि फाइदा हुनेछैन’ भन्ने नारामार्फत जागरण अभियान चलाए (इन्सेक, १९९५) । धेरैभन्दा धेरै किसानहरू यस आन्दोलनमा सहभागी हुन थालेपछि यो नाराले सामन्ती जमिनदारहरूलाई तर्सायो । यसले गर्दा सामन्तहरूले उनलाई मार्ने प्रयास धेरैपटक गरे । तर, तिनीहरू सो दुष्कर्ममा सफल हुन सकेनन् । पटक–पटक पक्राउ परे तापनि व्यापक जनदबाबका कारण सरकार उनलाई मुक्त गराउन बाध्य भएको थियो (एएनपिए, २००४) ।
दलको नीतिसँग सहमत हुन नसकेपछि उनले नेपाली काङ्ग्रेसबाट राजीनामा दिए । सङ्घर्षको क्रममा भारतका कृष्णस्वामी अड्करलाई भेटेपछि वामपन्थी विचारधाराबाट प्रभावित भई पछि उनी कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बने । किसानका क्षेत्रमा काम गर्न उनले पुष्पलाल र मनमोहन अधिकारीजस्ता नेपाली कम्युनिस्ट नेताहरूको आधिकारिक प्रतिनिधित्व पनि पाए । त्यसताका देशको सुदूर पश्चिम क्षेत्रमा विभेद तथा दमन व्याप्त थियो । जमिनदारहरूले जाली तमसुक बनाएर गरीब किसानहरूलाई आफ्नो हलिया बन्न बाध्य पार्थे । काम गर्न अस्वीकार गरेको खण्डमा जमिनदारहरूले तिनको अङ्गप्रत्यङ्ग काटिदिने र मार्नेसमेत गर्थे । त्यसैले भीमदत्त पन्तले जमिनदारहरूविरुद्ध लड्न ५०० युवा मिलिसिया तयार गरे । उनले विद्रोहको माध्यमबाट यस्तो परिस्थितिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन चाहन्थे (एएनपिए, २००४) ।
एक समय भीमदत्त पन्तले बडा हाकिम (क्षेत्रीय मुखिया) मोहनबहादुर सिंहले गुणराज पन्तको माध्यमबाट धेरै योजना तथा जाली विवरणहरू तयार गरेका छन् भन्ने थाहा पाए (एएनपिए, २००४) । त्यसपछि बडा हाकिमलाई आक्रमण गर्दा उनी पक्राउ परी कञ्चनपुर जेल पठाइएका थिए । तर, उनी जोगबूढा जङ्गलबाटै भाग्न सफल भए (एएनपिए, २००४) । वि.सं. २००९ मा पन्त फेरि पक्राउ परे र कञ्चनपुरको बेलौरी जेलमा कैद गरिए । गरीब किसानहरूले उनलाई जेलबाट निकाल्न निकै कठिन युद्ध लडे र सफल पनि भए (इन्सेक, १९९५) । यति हुँदाहुँदै पनि रेडियोबाट भीमदत्त पन्तले जेल तोडेर भागे भन्ने हल्ला फिजाइयो । त्यस समयमा नेपालका सेना प्रमुख किरणशमशेर राणाले कसैले भीमदत्त पन्तलाई जिउँदो वा मृत जुनसुकै अवस्थामा ल्याए पनि आकर्षक रकम पुरस्कार दिने घोषणा गरे । भारतीय सेना, नेपाली सेना र सम्पूर्ण प्रहरी बलले नै उनको खोजी ग¥यो तर भीमदत्त पन्तले दा¥ही, कपाल र आँखीभौँ समेत खौरेर भेष परिवर्तन गरी जमिनदारविरुद्ध लडिरहे । नेपाल सरकारले उनलाई गिरफ्तार गर्न भारत सरकारको सहयोग माग्यो । प्रत्युत्तरमा भारत सरकारले उसको सेनालाई नेपाल–भारत सिमानामा पठायो । दुवै देशले धेरै गुप्तचरहरू खटाए तर पन्तको कुनै ठेगान नै लागेन ।
एकदिन गुप्तचरहरूले उनको आश्रयस्थल थाहा पाए र भारतीय सेनाले तीनतिरबाट त्यस ठाउँलाई घेरा हाल्यो । यति गर्दा पनि भीमदत्त पन्त अर्को बाटो छिचोलेर भाग्न सफल भए । भारतीय सेना र भीमदत्त पन्तका छापामारहरूबिच झडप हुँदा मगर छापामारहरूले भारतीय सेनाका थुप्रै जवानहरूलाई मारे । २०१० साउन ४ गते उनी खाद्यान्नको लागि डोटी जिल्लाको बुडरमा आफन्तकहाँ गएका थिए । तर, पैसाको लोभमा आफन्तहरूले उनलाई घात गरे र सेनालाई खबर गरिदिए । त्यसपछि सेनाले ती आफन्तको घरमा छिरी उनलाई निर्ममतापूर्वक घिसारेर निकाले । आफू मर्दै छु भन्ने थाहा पाएपछि उनी “म सामन्ती दमनबाट मुक्त हुन चाहन्छु” भन्दै चिच्याएका थिए । उनलाई जङ्गलमा लगेर गोली ठोकेपछि एक प्रहरी जवानले खुकुरीले उनको शिरच्छेदन गरे । तर, यति बेलासम्म पनि उनले यही वाक्य नै दोहो¥याइरहे । उनको हत्याको खबर बनको डढेलो फैलियो । यो समाचारबाट सामन्ती जमिनदारहरू धेरै खुसी भई विजयोत्सव मनाए । हत्यापछि उनको शिरलाई एउटा बाँसमा झुन्ड्याइयो जसको मुनि यस्तो लेखिएको थियो, “यदि देशद्रोह अथवा विद्रोहमा लाग्यौ भने तिमीहरूको शिर पनि यसरी नै झुन्ड्याइनेछ ।” यसअघि सेनाले पहिले उनको शिरको फूटबल खेली तीन दिनसम्म जमिनमा गाडेको थियो । भीमदत्त पन्तकी श्रीमती र उनका साथीहरूले उनको शिर मागेका थिए तर मोहनबहादुर सिंहले तिनलाई अपशब्द प्रयोग गरी दुव्र्यवहार गरे र ३१ बुँदे प्रतिबद्धतामा सही गर्न लगाए । त्यस लिखित प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै उनले आफ्ना पतिको शिर पाइन् । पछि त्यही शिरलाई लिएर मात्रै तिनले डडेल्धुराको गतल बाबा मन्दिरमा पन्तको सतगत गर्न सके (इन्सेक, १९९५) ।
भीमदत्त पन्तको नाम नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा कुँदिएको छ । उनलाई शासकहरूले निकै कायरतापूर्वक मारे । उनको हत्यापछि किसानहरूको आन्दोलन शिथिल हुँदै विस्तारै–विस्तारै दबियो । तर, उनको अविस्मरणीय योगदान तथा बलिदानीले किसान आन्दोलनको इतिहासमा भीमदत्त पन्त वास्तविक नायक भनेर चिनिन्छन् ।
काठमाडौँ र भक्तपुरको भूमि सङ्घर्ष
त्यही समयमा काठमाडौँ र भक्तपुरमा पनि भूमि सङ्घर्षहरू भएका थिए । किसानहरूले तालुकदारी र जमिनदारी प्रथाको अन्त्य हुनुपर्नेलगायतका अन्य माग राखेका थिए । सरकार र जमिनदारविरुद्ध तिनले विभिन्न प्रदर्शनहरू आयोजना गरे । भक्तपुरमा वि.सं. २०३६ पछिको दशकसम्म पनि यो आन्दोलन भिन्नाभिन्नै स्वरूपमा चलिरहेको थियो (थापा, २००१) ।
– ‘नेपालमा भूमि राजनीति र द्वन्द्व’ पुस्तकबाट