शिक्षक आन्दोलन र त्यसको औचित्य

केही दिनदेखि शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा भएको शिक्षक आन्दोलनले असोज ५ गतेबाट नयाँ रूप लिँदै छ । स्थानीय तहको अधिकार खोसेर शिक्षकहरू केन्द्र मातहत राख्नुपर्ने मुख्य माग राखी सुरु भएको शिक्षक आन्दोलन अहिले विभाजित भएको छ । शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीहरू र नेपाल सरकारबिच ६ बुँदे सहमतिपछि आन्दोलनले नयाँ रूप लिने रूपरेखा देखा पर्दै छ ।
काठमाडौँ ठप्प पर्ने गरी आन्दोलन गर्ने शिक्षकहरू अरू कोही नभएर नेका, एमाले, माओवादीलगायत राजनैतिक दलका १४ वटा
(शिक्षक) भ्रातृ सङ्गठनहरू हुन् । शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा असोज ३ गतेदेखि अनिश्चितकालीन हडतालमा उत्रेका ती शिक्षक आन्दोलनको उद्देश्य पेसागत भनिए पनि यथार्थमा शिक्षक नियुक्तिलगायत स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरी सङ्घमा पु¥याउनु नै हो ।
सरकार र शिक्षक महासङ्घबिच भएको ६ बुँदे सहमतिमा राहत शिक्षकहरू प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकको लागि ७५ प्रतिशत कायम गर्ने, १०।१० वर्षमा आवधिक बढुवा गर्ने, विभागीय कारबाही तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने, निवृत्तिभरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारीलाई सरह व्यवस्था गर्नेलगायत परेका छन् ।
राहत शिक्षकहरूले महासङ्घका पदाधिकारीहरूलाई ‘गद्दार’ र ‘धोकेबाज’ भन्दै नारा लगाउँदै त्यसको विरोध सुरु गरेका छन् । यो कति दिनसम्म अगाडि बढ्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । आगो बाल्न सजिलो भए पनि निभाउन त्यति सहज हुँदैन । राम्रो र नराम्रो परिणामको जस र दोष महासङ्घले लिनुपर्नेछ ।
पुरानो शिक्षा ऐनलाई विस्थापित गरी नयाँ शिक्षा विधेयक प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको दुईमत नहोला तर त्यसमा भएको प्रतिगामी प्रावधानप्रति भने स्थानीय तह, शिक्षक महासङ्घ, राहत शिक्षकहरूले आ–आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय किन ?
विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्थापना गर्ने उल्लेख छ । यो पञ्चायतकालीन व्यवस्थाकै पुनःस्थापना हो । २०७२ सालको नयाँ संविधानदेखि नै नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । सङ्घीयतामा जिल्लाको कुनै संरचनाको कल्पना गरेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा ऐन लागू भएको ६ महिनाभित्र सबै जिल्लास्तरीय कार्यालयहरू पालिका मातहत जाने प्रस्ट व्यवस्था छ । तर, समय समयमा ऐनहरू संशोधन गरी सरकारले एक–एक गरी ती कार्यालयहरू पुनःस्थापना गर्ने कोसिस गर्दै छ । त्यो एकातिर संविधान र सङ्घीय भावनाविपरीत छ भने अर्कोतिर खर्चको भार बढ्ने निश्चित छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले मावि तहसम्मको शिक्षाको एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । संविधानले प्रदान गरेको त्यो अधिकार कुनै पनि बहानामा कसैले पनि खोस्न मिल्दैन । सङ्घीयताको पक्षमा चर्को चर्को आवाज उठाउने माओवादीसमेत स्थानीय तहको अधिकार खोस्नतिर लाग्नु आश्चर्यको विषय हो । त्यसैलाई भनिन्छ, नक्कली नागको सोखिन ।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेजीपछि जिल्ला समन्वय एकाइ गठन गरेर शिक्षाको काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइलाई दिए । हाल शिक्षा विधेयकमार्फत जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पुनःस्थापना गर्न खोजेको छ । यो सङ्घीयता र संविधानविरोधी प्रतिगामी कदम हो ।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो, “एकै पटक सबै अधिकार पालिकालाई दिएमा कतिपय पालिकाहरू त्यो अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम छैनन् । कानुनबमोजिम त्यो पालिकालाई नै हस्तान्तरण गर्ने हो ।” व्यवहारले सिंहदरबारमा बस्ने मन्त्रीहरू स्वयम् शिक्षाको अधिकार पालिकालाई दिनै चाहँदैनन् भन्ने पुष्टि ग¥यो ।
२ वर्षअघि पनि शिक्षक महासङ्घले आफूहरू पालिकाअन्तर्गत बस्न नचाहेको भन्दै शिक्षाको अधिकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा राख्नुपर्ने प्रमुख माग राखेर आन्दोलन ग¥यो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलसँग महासङ्घले ५० बुँदे सहमति ग¥यो । उक्त सहमतिमा शिक्षाको अधिकार सङ्घ सरकार मातहत राख्ने संविधानविपरीत बुँदा पनि समावेश गरिएको थियो ।
स्मरणरहोस्, पोखरेल र पौडेल दुवै माओवादी शिक्षामन्त्री थिए । माओवादी सङ्घीयताको पक्षमा निरन्तर वकालत गर्दै आएको पार्टी हो । माओवादीले या त सङ्घीयताको भावना बुझ्दै बुझेनन् या बुझेर पनि बुझ पचाएका हुन् । सङ्घीयताको अर्थ अधिकार बाँडफाँट हो । अधिकार तल्लो तहसम्म पु¥याउनु नै सङ्घीयताको मर्म हो । संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारसमेत कार्यान्वयनमा ल्याउन नचाहने सरकार कसरी सङ्घीयताको पक्षधर हुनसक्छ ?
आन्दोलनकारी शिक्षकहरूले जनप्रतिनिधिहरूलाई ‘ल्याप्चेछाप’, “पढ्नै नजान्ने’ आरोप लगाउन भ्याए । उनीहरूको भनाइ छ, ‘शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने हो भने वडाध्यक्षको योग्यता स्नातकोत्तर हुनुपर्छ ।” देशको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाका सांसदहरूको शैक्षिक योग्यता तोक्न नसकेको देशमा वडाध्यक्षको स्नातकोतरको योग्यता खोज्ने कस्तो शिक्षक हो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । समाजलाई रूपान्तरण गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएका शिक्षकहरूबाट सामाजिक सञ्जालमा जनप्रतिनिधिहरूप्रति घृणा जगाउने काम गर्नु आपत्तिजनक विषय हो ।
शिक्षकहरूले बुझ्नुपर्छ, जनप्रतिनिधिहरू जनताको विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र प्राप्त डिग्री होल्डरहरू हुन् । विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेझैँ जनताको बिचमा दसकौँ सेवा गरेर आएका सेवकहरू हुन् । सबैलाई ल्याप्चेछाप आरोप लगाउनु जनप्रतिनिधिको अपमान हो । के ती शिक्षकहरू आफैले चुनेका नेता होइनन् ?

शिक्षकहरू किन स्थानीय तहअन्तर्गत बस्न चाहँदैनन् ?
१) सङ्घको नियन्त्रणमा भए सिंहदरबार टाढा हुने भएकोले त्यहाँ सिंहदरबारले रेखदेख गर्न सक्दैन । पार्टीका नेतालाई खुसी पार्न सके नपढाए पनि मासिक तलब पाकेकै हुन्छ । त्यस्ता शिक्षकहरू स्थानीय तहको मातहतमा जानेमा डराइरहेका छन् । राम्रा शिक्षकहरूले कहिले आपत्ति गर्दैनन् ।
२) शिक्षकहरू स्थायी भएपछि आफ्नो जीवन सुरक्षित भएको ठान्छन् । विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नेभन्दा राज्यबाट बढी सुविधा कसरी प्राप्त गर्ने भन्नेतर्फ केन्द्रित केही स्वार्थी शिक्षकहरू पनि पालिकाको नाम सुनेरै तर्सिरहेका छन् ।
३) सामुदायिक र निजी विद्यालयको तुलना गर्दा सामुदायिकका शिक्षकहरूले तलब सुविधा बढी पाएको देखिन्छ । तर, परीक्षाफल हेर्ने हो भने निजीभन्दा धेरै कमजोर देखिन्छ । के सरकारी शिक्षकहरूले यस विषयमा कहिल्यै ध्यान दिए ?
४) पालिकाअन्तर्गत शिक्षा आएपछि कतिपय पालिकाले शिक्षक तालिम, भौतिक सुधार गर्दै शैक्षिक गुणस्तरमा निकै परिवर्तन ल्याएको पाइएको छ । यसले देशैभरि सकारात्मक सन्देश पुगिरहेको छ । के यो सकारात्मक कुरा होइन ?
५. विद्यालयहरू कुन सरकार मातहत राख्ने भन्ने कुरा राजनीतिक विषय हो । त्यो शिक्षक सङ्गठनहरूले चयन गर्ने विषय होइन । शिक्षकको काम कानुनबमोजिम आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो ।
राम्रो र नराम्रो जहाँ पनि हुन्छ । समयअनुसार विद्यार्थी पढाउन नसक्ने कैयौँ शिक्षकहरू होलान् तर त्यसको अर्थ सबै शिक्षकहरू नराम्रा भने होइनन् । वडाध्यक्षहरूको योग्यतामाथि प्रश्न उठाए जस्तै शिक्षकहरूको योग्यताबारे प्रश्न उठाउन सकिँदैन ? स्थानीयको नियन्त्रणमा गएमा जथाभावी सरूवा गर्ने डर शिक्षकहरूमा देखिन्छ । तर, सत्य के हो भने जथाभावी गर्ने शिक्षकहरूलाई पालिकाले नियन्त्रण अवश्य गर्छ ।
माओवादीहरूले १० वर्षसम्म सशस्त्र सङ्घर्ष गर्दा धेरै विद्यालयमा वर्षौँसम्म राम्रोसँग पढाइ भएन । त्यसको परिणाम अहिले शिक्षा क्षेत्र तहसनहस हुँदै छ । युवाहरू रोजगारीको निम्ति र विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाको निम्ति बाहिर जाने वातावरण बन्दै छ । शिक्षामा परेको असर १–२ वर्षमा देखिने होइन, १२–१५ वर्षपछि मात्र देखिने हो । भक्तपुर नगरपालिकाले शैक्षिक अभियान चलाएको २२–२३ वर्षपछि मात्र अहिले त्यसले राम्रो परिणाम दिंँदै छ । अहिलेको विद्यालय बन्दको असर विद्यार्थीहरूमा पछि मात्र देखिने छन् । त्यसैले कुनै पनि बहानामा शिक्षण संस्था बन्द गर्नु गलत हो ।
शासक दलका नेताहरू प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाललगायतका धेरै नेताहरूले २०६३ सालपछि विद्यालय शान्ति क्षेत्र हुन्, त्यहाँ कुनै किसिमको बन्द, हडताल गर्नेछैनौँ भनी प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । त्यो प्रतिबद्धता कागजमा मात्र सीमित छ । ती नै दलका भ्रातृ सङ्गठन र पेसागत सङ्गठनहरू विद्यालयलाई नै बन्द हड्तालको केन्द्र बनाउँदै छन् ।
पार्टीको निर्देशनविना कुनै पार्टीको जनवर्गीय वा पेशागत सङ्गठनले स्वतन्त्र ढङ्गले आन्दोलन गर्छ भनी सोच्न पनि सकिँदैन । यसर्थ वर्तमान शिक्षक आन्दोलनको नेतृत्वको रूपमा शिक्षक महासङ्घ वा राहत शिक्षक सङ्घर्ष समितिले गरेको देखिए पनि सारमा शासक पार्टीकै निर्देशनमा भएको बुझ्नु अन्यथा हुनेछैन ।
शिक्षकहरूको पेसागत हकहितको लागि भएको आन्दोलनलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । पेसागत हितको नाउँमा जनप्रतिनिधिको अधिकार खोस्ने र स्थानीयको अधिकार केन्द्रलाई सुम्पने उद्देश्यले भएको आन्दोलनलाई न्यायप्रेमी जनताले कहिल्यै समर्थन गर्न सक्दैनन् ।
कतिपय स्थानीय तह शिक्षाको अधिकार राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सक्षम छैन भने त्यस्तो स्थानीय तहलाई आवश्यक तालिमहरू दिएर सक्षम बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
नेपालमा सङ्घीय व्यवस्था नयाँ राज्य संरचना हो । एकैपटक सबै सोचेजस्तो मिल्छ भन्ने होइन, सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने हो । संसारमा कुनै पनि राज्य संरचना आफैँमा राम्रो र नराम्रो भन्ने हुँदैन । राम्रो र नराम्रो त्यहाँ शासन गर्ने राजनैतिक दलहरूमा भर पर्छ । राज्य सङ्घीय होस् वा एकात्मक त्यसले केही फरक पर्दैन । शासक दल राम्रो भए जनताले सुख पाउँछन् । अहिले शासक दलहरू आफ्नो सिद्धान्त, विचार र मूल्य मान्यतामा टिक्न नसकेकै कारण जनताले दुःख पाइरहेका छन् । के यो साँचो होइन ?