देशवासीको ध्यान ‘कोसी’ प्रदेशतिर यता बेहाल छ वाग्मती प्रदेश !

‘कोसी’ को कहर : वाग्मतीको बदनामी !
प्रदेशहरूको दुनियाँमा हिजोआज ‘कोसी’ को नाम बढ्ता चर्चामा छ ! एक वर्षमा ५ वटा सरकार गठन गरेर ‘कोसी’ ले नयाँ ‘रेकर्ड’ बनाइसकेको छ । त्यहाँ चलिरहेको कुर्सीको खेल ‘……देख्नेलाई लाज’ भइसकेको छ । ‘कोसी’ प्रदेश सभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको बाटोमा हिँडिरहेको अनुमान गलत नहुने सम्भावना प्रबल हुँदै छ । असोजको २६ गतेभित्र नयाँ सरकार गठन नभए या नयाँ मुख्यमन्त्रीले ३० दिनमा संसद्भित्र बहुमत सिद्ध गर्न नसके मध्यावधिलाई कसैले रोक्न सक्ने छैन । यसबाट प्रदेशहरू अझ बढी बदनाम हुने र शासक दलहरू जनताबाट थप तिरस्कृत हुने निश्चित छ ।
‘कोसी’ को हालखबरभन्दा थोरै भिन्न वाग्मती प्रदेशको छ । वाग्मती प्रदेश सरकारलाई हेर्दा ‘हाँसको चाल न बकुलाको’ भैmँ देखिन्छ ! ‘माल पाएर के गर्नु चाल पाए पो’ भन्ने कथन वाग्मती सरकारको हकमा यतिखेर चरितार्थ भइरहेको छ । बिरालो र मुसो सँगसँगै हिँडेको विरलै देखिने अचम्मको दृश्त्ैmँ वाग्मतीमा प्रदेश संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस तेस्रो दल माओवादीको पछिपछि हिँड्दै छ ।
वाग्मतीमा कुर्सीको लडाइँ भित्रभित्रै चल्दै छ । त्यसको ‘ग्रान्ड रिहर्सल’ नै चल्दै छ भन्नु अझ उपयुक्त होला ! शासक दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्वको मञ्चन दबुमा हुन मात्र बाँकी हो । बैठकहरूमा भने आकलझुकल देखिन थालिसकेको छ । वास्तवमा ती खबर मात्र नबनेका हुन् !
वाग्मती सरकार आफ्नै कारणले बदनाम नबनोस् !
प्रदेशको एक वर्ष : हर्ष न विस्मात् !
गत वर्षको असोज २२ गते (अक्टोबर ९) मा प्रदेशसभा निर्वाचनको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरिएको थियो । आ—आफ्नै तरिकाले निर्वाचन जितेर आएका प्रदेशसभा सदस्यहरूको पहिलो वर्ष केही हप्तामा टुङ्गिदै छ । बजेट अधिवेशन केही दिनमा समाप्त हुँदै छ । प्रदेश सांसदहरू अहिलेसम्म अधिकांश रनभुल्लमै देखिन्छन् । चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी ! यो उखान शासक दलका प्रदेश सांसदहरूको सन्दर्भमा यतिखेर अत्यन्तै मेल खान्छ ! मन्त्री बनेका र अन्य केही लाभको पद या महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका प्रदेश सांसदहरूलाई छोडेर बाँकीको अनुहार उज्यालो नदेखिएको हेटौँडामा व्यापक चर्चा छ । मन्त्री बनेकाहरू मन्त्रिमण्डलभित्रको गञ्जागोल तथा भद्रगोल स्थिति देखेर उत्साहित हुन नसकेको शासक दलकै नेताहरू स्वीकार्दछन् । माओवादीका माथिल्लो तहका नेताले एउटा बैठकमा भने, “मलाई निर्वाचन जितेर हेटौँडा आइसकेपछि ३ वटा कुराले निराश बनायोः एक, हेटौँडासम्म आउने सडकको अवस्था । दुई, प्रदेशसभा हल र तेस्रो, यहाँको नाजुक व्यवस्थापन ।” एमालेका माथिल्लो तहका नेताले अर्को दलका मुख्य नेतालाई भने, ‘तपाईँ यहाँ ठूला—ठूला सपना बोकेर आउनुभएको छ भने ती सबै बाहिर छोड्नुस् । यहाँ यस्तै छ ।’ आन्तरिक मामिला मन्त्रीले भने, “हाम्रो प्रदेश केन्द्र निर्देशित प्रदेश हो भन्ने मतप्रति म शत्प्रतिशत सहमति जनाउँछु । मैले त माथि भनेरै आएको छु, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र नारायणकाजी गृहमन्त्री छँदा र म आन्तरिक मामिला मन्त्री बन्दाको सहज वातावरणमा समेत बन्न नसकेको काम कहिले बन्ला ?” हुन त यी औपचारिक—अनौपचारिक छलफलका क्रममा निस्केका विविध अभिव्यक्ति हुन् तर यथार्थभन्दा परका भने होइनन् । यी भनाइ र प्रसङ्गले वास्तविक समस्या जरुर उजागर गर्दछन् ।
वाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा समेत प्रदेश सरकारको उपस्थिति अनुभव गर्न मुस्किल भएको जनता गुनासो गर्दै छन् भने बाँकी १२ वटा जिल्ला र सहर—गाउँको स्थिति अनुमान गर्न गा¥हो हुने कुरै भएन !

चिट्ठा विधेयक ल्याउँछ वाग्मती प्रदेश सरकार !
एउटा प्रचलित आहान छ, ‘बेला न कुबेला बजी नयेला ।’ बखत नचिनी गरिने कुनै कार्यको सन्दर्भमा प्रयुक्त हुन्छ, यो ! वाग्मती प्रदेश सरकार त्यसैको पात्र बन्दै छ । काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी थिमितिर भनेभैmँ वाग्मती सरकारले वैशाखमा पहिलो नयाँ विधेयकको रूपमा चिट्ठा विधेयक ल्यायो ! सायद, वाग्मती प्रदेश सरकारलाई काम देखाउन खुबै हतारो या रहर थियो ! चिट्ठा विधेयक बहुमतको आधारमा पारित पनि ग¥यो तर प्रदेश प्रमुखले नौबुँदे सुझावसहित संसद्लाई फिर्ता पठाए । नेमकिपाका प्रतिनिधिहरूले संसदीय समिति, सर्वदलीय समितिका बैठकहरूमा विवादास्पद चिट्ठा विधेयकलाई प्राथमिताको विषय नबनाउन र ‘जँुगाको लडाइँ’ नबनाउन सुझाव दिए । त्यसको सट्टा जनताका प्रत्यक्ष सरोकार तथा जनजीविकासँग जोडिएका विषयलाई पहिलो विषय बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे ।
चाडपर्वको मुखमा गरिएको चर्को मूल्यवृद्धि, सहकारीमा देखिएको ठगीका प्रकरण, डाक्टर कुटिएका घटना, शिक्षक समस्या आदि विषयमा सरकारको ध्यान नपुगेको भनी नेमकिपाका प्रतिनिधिले कडा शब्दमा विरोध गरे । अन्य दलहरूले पनि त्यस्तै राय दिए तर सरकारले पुनः असोज १४ गतेको संसद् बैठकमा सो विधेयक पेस गरेपछि चारैतिरबाट चर्को विरोध भयो । संसद्भित्र भिडन्तको स्थितिसमेत तयार भयो । संसद् अवरुद्ध भयो । सरकार पछि हट्न बाध्य भयो । विनाश कालमा विपरीत बुद्धि भनेको सायद यही होला !
हाई हाई रे वाग्मती, भागबन्डा गरी खाने नै कुमति !
झन्डै एक वर्ष हुन लाग्दा समेत वाग्मती प्रदेशसभामा स्थायी प्रकृतिको संसदीय समिति बन्न सकेन । त्यसको एउटै मात्र कारण भागबन्डा नमिलेर हो । पाँच वटा संसदीय समिति छन् । गठबन्धनमा चार दल छन् । नियममा त सार्वजनिक लेखा समिति विपक्षीलाई दिनुपर्छ । नेपाली काङ्ग्रेसको दुई समितिमा दाबी छ । बाँकी तीन वटा दलको आ—आफ्नै दाबी छन् । गठबन्धनमा नभएको राप्रपाले समेत दुई समितिमा आपूmलाई सभापति चाहिने लामो समयदेखि माग गर्दै आएको छ । सुन्दा अनौठो लाग्ने तर वास्तविकता यही नै हो । एमाले मात्र किन सजिलै छोड्थ्यो ! अनेक पद र भागबन्डाका निम्ति सरकारमाथि उसको दबाब कम छैन । मुख्यमन्त्री संसदीय समिति निर्वाचनको हाँक दिँदै छन् । उनले निर्वाचनको तयारी गर्न विपक्षीहरूकै उपस्थितिमा सभामुखसमक्ष औपचारिक माग गरे ।
नेमकिपाका प्रतिनिधिले झन्डै एक वर्षसम्म अस्थायी किसिमको संसदीय समितिबाट काम चलाउनु र त्यसैलाई स्थायी रूप दिन खोज्नु गैरप्रजातान्त्रिक चरित्र भएको प्रस्ट पारे । सरकारलाई प्रजातान्त्रिक व्यवहार देखाउन सुझावसमेत दिए । संसदीय समितिलाई सानो आकारको संसद् अर्थात् ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ समेत भनिन्छ । त्यस्ता महत्वपूर्ण अङ्गहरूलाई परिचालित नगर्नु निश्चय पनि स्वच्छ राजनीतिक अभ्यास मान्न सकिन्न । संसद्मा समेत निर्वाध वैचारिक छलफल गर्ने वातावरण निर्माण नगर्नु निरङ्कुशता हो ।
संसदीय समिति सङ्ख्या बढाउने र दललाई सुविधा बढाउने चर्चा
वाग्मती सरकार गठबन्धन टिकाउनकै निम्ति जे पनि गर्ने मनस्थितिमा पुगेको स्पष्ट देखिन्छ । गठबन्धन जोगाउन संसदीय समिति बढाएरै भए पनि जाने तयारी थालेको बताइन्छ । त्यस विषयमा नेमकिपाले सर्वदलीय बैठक तथा प्रदेश मामिला समिति बैठकमा कडा शब्दमा विरोध ग¥यो । देश आर्थिक टाटपल्टाइको स्थितिबाट गुज्रिरहँदा र जनता प्रदेश संरचनाकै विरुद्ध गइरहँदा सुविधा वृद्धिका प्रस्ताव आउनु नैतिकताको आधारमा उपयुक्त नभएको नेमकिपाको तर्क थियो । नेमकिपाले निरन्तर त्यस विषयमा आफ्नो अडान राख्दै आएको छ । असोज २२ गतेको बैठकमा पनि त्यस विषयमा स्पष्ट धारणा राख्यो । सरकारलाई मितव्ययिता र नैतिकता नबिर्सिन सुझाव दिइयो ।
केही शासक दलहरूले दलका नेतालाई गाडी सुविधा दिन माग गर्दै आएका छन् । सरकार सुविधा दिएर विपक्षीलाई फकाउने नीति लिँदै छ । नेमकिपाले यो या त्यो नाउँमा राज्यकोषको दोहन गैरकानुनी हुने र ऐन नै सच्याएर या नयाँ ऐन नै बनाएर भए पनि सुविधा दिनु या लिनु गलत हुने स्पष्ट विचार राख्दै आएको छ ।
“नेमकिपाको ३३ वर्ष लामो संसदीय सङ्घर्षको इतिहास हेर्दा अनुचित लाभ लिने, भागबन्डामा भाग लिने र सुविधा लिएर सङ्घर्ष छोड्ने आदि कहिल्यै नगरेको स्पष्ट छ । राज्यलाई गरीब बनाउने या कमजोर बनाउने सानो होस् या ठूलो कुनै कार्यमा पनि नेमकिपा भाग लिँदैन र विरोध गर्छ ।” पटक—पटक भएका औपचारिक—अनौपचारिक छलफलमा नेमकिपाले आफ्नो प्रस्ट धारणा राख्दै आएको छ । तर, शासक दलहरू त्यो हिम्मत गर्दैनन्, कारण तिनको उद्देश्य नै फरक छ । छलफलमा शासक नेताहरूले भने, “नेमकिपा त प्रधानमन्त्री दिँदा, उपप्रधानमन्त्री दिँदा समेत नखाने पार्टी हो नि । हामीबाट त त्यस्तो त्याग आशा नगरेकै राम्रो । हामीभित्र जे हुन्छ पदकै निम्ति हुन्छ ।”
वाग्मती प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य
प्रदेश प्रमुखले वाग्मती प्रदेश सभाको चालु बजेट अधिवेशन असोज २३ गते राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी अन्त्य गरे । यस अधिवेशनमा भैm–झगडाबिच बजेट बन्यो । बजेट गतिलो नबनेको त स्वयम् शासक दलका नेताहरू स्वीकार्दछन् । सरकार आन्तरिक द्वन्द्वमै फसेकोले उल्लेख्य केही नभएको कुरामा सबै सहमत छन् । एक वर्षमा ३ पटक सरकार पुनः गठन भयो । ‘नेपालभाषा र तामाङ भाषा वाग्मती प्रदेशभित्र सरकारी कामकाजको भाषा’ बनोउने विधेयक असोज २२ गते एकमतले पारित ग¥यो । त्योबाहेक अरू उल्लेख गर्न लायक काम यो अधिवेशनमा हुन नसकेको यथार्थ हो ।
अन्त्यमा, ‘कोसी’ को कहर सबैले देख्दै छन् । यता वाग्मतीतिर भित्रभित्रै आगो सल्किँदो छ । अवस्था वाग्मतीमा पनि बेहाल नै छ । कर्णाली, मधेस, सुदूरपश्चिम, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश त पटक–पटक विवाद, पटक पटक भैm—झगडा देखिएकै हो । आखिर प्रदेशहरूलाई के भएको ? आखिर यी दलहरू घैँटोमा घाम कहिले लाग्ने ? यिनीसँगै प्रदेश सति जाने हुन् कि प्रदेशसँगै यी शासक दलहरू ? देश गम्भीर मोडमा पुगेको छ । बेलैमा चेत खुलोस् !
असोज २४ गते