शिक्षा विधेयक संशोधन गर्नु आवश्यक

सरकारले संसद्मा हालै विद्यालय शिक्षा विधेयक ०८० पेस ग¥यो । उक्त विधेयक संसद्मा पेस गर्नुअघि र पेस भएपछि विद्यालय–विद्यालयमा व्यापक चर्चा भयो । विधेयक शिक्षाविरोधी भएको भन्दै विरोध र आन्दोलन भयो । विधेयकबारे शिक्षकहरूले चासोका साथ अध्ययन गरे र विधेयकमा उल्लेख भएका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे विश्लेषण गरे । शिक्षा विधेयकबारे शिक्षकहरू सुसूचित हुनुपर्छ र राम्रा नराम्रा पक्षलाई केलाउनुपर्छ । यसै सन्दर्भमा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले असोज २१ गते संशोधनको सूचना पेस गरे । पेस भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० मा विभिन्न सुझावहरू सुझाइएको छ । शिक्षा विधेयक सतही ढङ्गले ल्याइएको शिक्षाविद्हरूको विश्लेषण रहेको छ ।
सरकारले विधेयकमा एसईईको परीक्षा हटाउने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्यँुताउने, शिक्षकहरू राजनीतिमा लाग्न नहुने, वैदेशिक शैक्षिक संस्थाको सम्बन्धनमा विद्यालय सञ्चालन गर्न पाइने आदि प्रावधानहरू उल्लेख गरिएका छन् । उक्त विधेयकको संशोधनमा एसईई परीक्षालाई निरन्तरता दिनुपर्ने, जिशिका खारेज गरी स्थानीय पालिकालाई सब्बल बनाउनुपर्ने, ईसीडीका शिक्षकलाई आधारभूत शिक्षकको मान्यता दिनुपर्ने र अध्यापन अनुमति पत्र खारेजी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सबै अस्थायी सेवा अवधि गणना हुनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना र सशर्त अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव पनि संशोधन विधेयकमा उल्लेख छ । सरकारी विधेयकमा पेन्सनको व्यवस्था हटाइएको हुँदा संशोधन विधेयकमा साबिकै पेन्सनको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव समावेश गरिएको छ ।
संशोधन विधेयकमा शिक्षकहरूको राजनीतिक र मौलिक अधिकार हनन गर्न नपाइने, वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता हनन गर्न नपाइने र कार्यरत राहत करार अस्थायी शिक्षक स्थायी हुँदा कार्यरत विद्यालयमै पदस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै २४ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरी शिक्षा पूर्णरूपले निःशुल्क गर्नुपर्ने, शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग जोड्ने नीति अँगाली प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षालाई जोड दिनुपर्ने बुँदा पनि संशोधन विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले मावि तहसम्म निःशुल्क हुने संविधानमा व्यवस्था गरेको छ । तर, संविधान बनेको एक दशक नाघिसक्दा पनि मावि तहसम्मको निःशुल्क शिक्षा व्यवहारमा लागु गरिएको छैन । संविधानमा उल्लेख भएको निःशुल्क शिक्षा के सरकारले लागु गर्नुपर्दैन ? के मावि तहसम्मको निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था देखाउने दाँतमात्र हो ?
अहिले स्वदेशमा खोलेका विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक स्थिति नाजुक छ र व्यवस्थापन गतिलो देखिएको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि कुन दिन बन्द हुने हो थाहा छैन । यहाँ खोलेका विश्वविद्यालय बन्द गरेर वैदेशिक शैक्षिक संस्थाको सम्बन्धनमा विद्यालय सञ्चालन गरेर के देशको शिक्षा व्यवस्था सुदृढ र गुणस्तरीय हुन्छ ? बरु विश्वविद्यालयको कमी कमजोरी सुधारेर गुणस्तरीय शिक्षा दिन सरकारले पहल गर्नुपर्छ । अतः वैदेशिक शैक्षिक संस्थानको सम्बन्धनमा विद्यालय र विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । देशभित्र अध्यापन हुने विषयमा विदेशमा अध्ययन गर्न जान नपाइने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव पनि संशोधन विधेयकमा उल्लेख छ । नेमकिपाले पेस गरेको संशोधनको सूचनामा केन्द्रित रहेर सरकारले शिक्षा विधेयक पारित गरे शिक्षकको मात्र होइन, देशकै हित हुनेछ ।