दिगो छैनन् स्वास्थ्य क्षेत्रका उपलब्धि

काठमाडौँ । “हाम्रोसामु एउटा ठूलो र दृढ एजेन्डाहरूको सूची छ । अब हामीले जनस्तरमै त्यसलाई लागू गर्न काम गर्न आवश्यक छ,” सन् २०१५ सेप्टेम्बरमा दिगो विकासका लक्ष्यहरू अङ्गीकार गर्नुअघि संयुक्त राष्ट्र सङ्घका तत्कालीन महासचिव बान की मुनले भनेका थिए ।
लगत्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरू १५ वर्ष (सन् २०१६ देखि २०३०) सम्मको लागि ‘दिगो विकास लक्ष्यहरू’ नाम दिइएको १७ नयाँ लक्ष्यको सम्झौतामा पुगे । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका १९३ सदस्य राष्ट्रहरूको सहभागितामा जनवरी १, २०१६ देखि दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा आयो । जसअन्तर्गत दिगो विकासका १७ लक्ष्य र १६९ परिमाणात्मक लक्ष्यहरू समेटिएका छन् ।
दिगो विकासका १७ लक्ष्यमध्ये लक्ष्य ३ ‘राम्रो स्वास्थ्य, समृद्ध जीवनस्तर’ सँग सम्बन्धित छ । जसले ‘सबै उमेर समूहका व्यक्तिका लागि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्दै समृद्ध जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने’ उद्देश्य राख्छ । यस लक्ष्यमा ९ वटा परिमाणात्मक लक्ष्यहरू समेत समेटिएका छन् ।
मूलभूतरूपमा यो लक्ष्यअन्तर्गत रहेका परिमाणात्मक लक्ष्यहरूमा सन् २०३० सम्ममा, विश्वव्यापी मातृ मृत्युदरलाई ७० (प्रत्येक १ लाख जीवित जन्ममा) भन्दा कम गर्ने, नवजात शिशुहरू र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरूको रोक्न सकिने मृत्युलाई अन्त्य गर्ने, एचआईभी एड्स, क्षयरोग, औलो ज्वरो र उष्णप्रदेशीय उपेक्षित रोगहरूको महामारी अन्त्य गर्ने र हेपाटाइटिस, पानीजन्य रोगहरू एवं अन्य सरुवा रोगहरू नियन्त्रण गर्ने, नसर्ने रोगबाट हुने असामयिक मृत्युदरलाई रोकथाम र उपचारबाट एकतिहाइले कम गर्नुका साथै मानसिक स्वास्थ्य तथा समृद्धि प्रवद्र्धन गर्ने र लागुपदार्थ दुरूपयोग तथा मादक पदार्थको हानिकारक प्रयोगको रोकथाम तथा उपचार पद्धतिलाई सुदृढ तुल्याउनेजस्ता परिमाणात्मक लक्ष्यहरू प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी, सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु र घाइतेहरूको सङ्ख्यालाई घटाउने, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नुका साथै परिवार नियोजन, सूचना र शिक्षा तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई राष्ट्रिय रणनीति र कार्यक्रममा एकीकरण गर्ने, स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने र वातावरणीय प्रभाव रोकथाम गर्नेजस्ता परिमाणात्मक लक्ष्यहरू पनि निर्धारण गरिएको छ ।
अस्थिर छन् उपलब्धिहरू
नेपालले विगतमा कतिपय स्वास्थ्य सूचकहरूमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । तर, कतिपय प्रगतिहरू स्थिर छन् भने कतिपयमा झिनो सुधारका साथ अगाडि बढिरहेका छन् ।
चिन्ताजनक पक्ष कतिपय सूचकहरूको अवस्था झनै नाजुक हुँदै गएका छन् । जस्तै नसर्ने रोगहरूको भार ह्वात्तै बढेको छ । सडक दुर्घटनाबाट हुने जोखिम उच्च हुँदै गएको छ । वातावरणीय प्रभावका कारण देखापर्ने रोगहरू उल्लेख्य छन् । विगतमा सरुवा रोगको चपेटामा रहेको नेपाल अहिले सरुवा रोगसहित नसर्ने रोग र दुर्घटनाका कारण हुने जनस्वास्थ्य समस्याको चपेटामा परिरहेको छ । यसका साथै नयाँ–नयाँ रोगको भार पनि थपिने क्रममा छ । जसका कारण हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले विगतमा हासिल गरेका कतिपय उपलब्धिहरू समयसँगै गुम्ने खतरातर्फ बढेको देखिन्छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले लामो समयदेखि महसुस गर्दै आएको पहुँच हुने र नहुनेबिचको खाडल पुरिन सकेको छैन । स्वास्थ्यकै सन्दर्भमा समेत शिक्षित र अशिक्षितबिच, धनी र गरिबबिच तथा सुगम र दुर्गमबिचको खाडल तथ्याङ्कहरूले नै देखाइरहेका छन् । उदाहरणको लागि पोषणको एउटा तथ्याङ्कलाई नै लिन सकिन्छ । धनीवर्गमा पोषणको कमीका कारण हुने पुड्कोपनको समस्यालाई दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार हेर्ने हो भने धेरै पहिले नै लक्ष्य भेटिसकेको अवस्था छ । तर, गरिबको अवस्था भने विकराल छ । लक्ष्यअनुसार सन् २०३० मा पुड्कोपनको समस्या १५ प्रतिशतमा झार्ने रहेको छ । जबकि धनीवर्गलाई मात्र हेर्दा उक्त लक्ष्य सन् २०१६ मा नै पुग्न खोजेको देखिन्छ ।
सन् २०१६ मा धनीवर्गका १६ दशमलब ५ प्रतिशत बालबालिकामा मात्र पुड्कोपनको समस्या थियो । २०२२ मा उक्त दर घटेर १३ दशमलब १ प्रतिशतमा आइसकेको छ । दिगो विकास लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल गर्ने हो भने सरकारले उक्त खाडल पुर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रियरूपमा लागिरहेका डा. सुशील बराल ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व प्रमुख डा. बाबुराम मारासिनी विगतका उपलब्धि जोगाउँदै नयाँ लक्ष्य प्राप्तिका लागि अहिलेकै गतिले सम्भव नहुने बताउँछन् । भन्छन्, विगतलाई फर्केर हेर्दा प्रगातिहरू भएका देखिन्छन् । तर, त्यसमा नै रमाइरहने अवस्था छैन । अब ती उपलब्धिहरूलाई जोगाउँदै नयाँ लक्ष्य भेट्न धेरै कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ । होइन भने उपलब्धि गुम्ने खतरा उत्तिकै रहन्छ ।
चुनौती
हालसम्म उपलब्ध तथ्याङ्क, विज्ञहरूको सुझावलाई हेर्ने हो भने दिगो विकासका लक्ष्यहरूको कार्यान्वयनको आधा बाटो तय गरिसक्दा नेपाल सहज ठाउँमा उभिएको देखिन्न । चुनौती छरपष्ट छन् । तिनको सम्बोधनको लागि दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, नीतिगत स्पष्टता र कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । तर, यी पक्षहरूको सम्बोधनमा फितलोपन देखिन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिगो र उल्लेख्य सुधार गर्नको लागि कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट आवश्यक रहेको देखाउँछ । तर, अहिलेसम्म हेर्दा नेपालले कुल बजेटको पाँच प्रतिशत हाराहारीमात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दै आइरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले भइरहेको आर्थिक भार हेर्दा नागरिकको खल्तीबाट ५७ प्रतिशत रकम खर्च भइरहेको देखिन्छ भने सरकारको जम्मा ४३ प्रतिशतमात्र छ । संविधानले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क भने पनि नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि खरिद गर्नुपर्ने अवस्था अझै छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै नागरिकको खल्तीबाट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था कम गर्दै लैजानका लागि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र वित्त रणनीति ल्याएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । उक्त रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याउन स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट थप्नुका साथै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
राजनीतिक अस्थिरता, जवाफदेहिताको अभाव र कतिपय नीतिगत अस्पष्टताको मारमा नेपालको समग्र स्वास्थ्य प्रणाली परेकै छ । हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली कति कमजोर रहेछ भन्ने कुरा कोभिड महामारीमा नै प्रस्ट भइसकेको छ । ठूला विपद् र महामारीलाई थेग्न सक्ने गरी हाम्रो प्रणाली सुदृढ भएकै छैनन् ।
सङ्घीय संरचनाले ल्याएका कतिपय परिवर्तनहरूका कारण समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र समन्वयको अभावको समस्याबाट समेत गुज्रिरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा अधिकार र कार्यक्षेत्रको विवाद समेत देखिन्छ । यसले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह प्रभावित भएकै छन् ।
भौगोलिक विकटता र दक्ष जनशक्तिको अभावजस्ता समस्याले स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँचको अवस्था निम्त्याएका छन् । दुर्गम जिल्लाहरूमा स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरू निर्माण भएका छन् । तर, दक्ष जनशक्ति छैनन् । सङ्ख्यात्मक विकास भएका छन् । तर, गुणात्मक विकासको सङ्केत देखा परेका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार भरपर्दा छैनन् । उपकरणहरूको गुणस्तरमा प्रश्न गर्न सकिने ठाउँहरू छन् । गरिबलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु त भएको छ तर यसको चुस्त कार्यान्वयनमा अझै प्रश्नहरू छन् ।
मातृ स्वास्थ्य सेवामा उल्लेख्य प्रगति भएको भन्दै खुसी हुने एकातर्फ छन् भने सेवाको पहुँच नै नपाउँदा धेरै आमाहरूले बाटोमै बच्चा जन्माउनुपरेको अवस्थादेखि मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
छैन एकाङ्की समाधान
चुनौतीहरूको समाधान कसरी गर्ने ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिहरूलाई कसरी दिगो बनाउने ? प्रश्नहरू प्रशस्त छन् । तर, समाधान सजिलो छैन । जानकारहरू स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित दिगो विकासका लक्ष्यहरूको प्राप्तिको सन्दर्भमा अन्य धेरै पक्षहरूले प्रभाव पार्ने बताउँछन् ।
यसमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो आर्थिक अवस्था नै हो । जनताको समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार नहुँदासम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका उपलब्धिहरूले जुनसुकै दिन उल्टो बाटो समात्न सक्छ ।
स्वास्थ्य प्रणालीमा समेत सङ्ख्यात्मक उपलब्धिलाई दिगो बनाउन अब गुणात्मक उपलब्धिको यात्रा तय गर्न आवश्यक देखिन्छ । प्रणालीमा जवाफदेहिता, सेवा प्रवाहमा चुस्तता, पूर्वाधारमा गुणस्तरको सुनिश्चितता तथा सम्भावित जोखिमको पूर्वतयारीको अवस्था आदिले मात्रै हामीलाई दिगो समाधानतर्फ उन्मुख गराउन सक्छ ।
यसका लागि ती नै तहका सरकारहरूमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने इच्छाशक्ति र तद्अनुरूप काम गर्ने तत्परता देखिन आवश्यक छ । तर, प्राथमिकतामा पर्ने सम्भावना कति छ ? यो प्रश्नको पनि सहज जवाफ भेटिन्न । कतिपय स्थानीय तहहरूमा उदाहरणीय काम भएका छन् । कतिपयमा डोजरे विकास र भ्यु–टावरहरू नै प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । यसमा सामञ्जस्यता मिलाउन आवश्यक छ ।
बहसको सुरुवात
आज पनि हामीले पाइला–पाइलामा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा विभेद देख्न सक्छौँ । काठमाडौँको एउटा सुविधासम्पन्न अस्पतालमा भएका सुविधा अलि परका जिल्लाहरूमा छैन । ठूला रोगहरू लाग्दा उपचारकै क्रममा कतिपय परिवारले सर्वस्व गुमाउनुपर्ने अवस्था छ ।
समग्रमा नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली उपचारात्मक सेवामा केन्द्रित छ । निदानात्मक तथा रोकथामका लागि भने कम प्रयासहरू देखिन्छ । यस अतिरिक्त जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका नयाँ खालका स्वास्थ्य जटिलताको बारेमा सोच्न फुर्सद नै छैन । अध्ययन–अनुसन्धानको दायरा साँघुरो छ । विपद् तथा महामारी थेग्न हाम्रो प्रणाली सुदृढ छैन । सडक दुर्घटना न्यूनीकरणको सबल प्रयासहरू छैनन् । नसर्ने रोगहरू खासगरी मानसिक स्वास्थ्यको बढ्दो भारमा खासै ध्यान पुगेको देखिन्न । बजेटको न्यायोचित बाँडफाँट छैन । गरिबहरूले समानताको अनुभूति गर्न सकेको देखिन्न ।
यस्तो अवस्थामा सन् २०३० अर्थात् अबको सात वर्षमा नेपालले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित दिगो विकासका लक्ष्यहरू तय गर्ने आधार के हो ? सम्भवतः सरकारलगायत सबै सरोकारवाला निकायले आजैबाट यस प्रश्नको जवाफ खोजी गर्नुपर्नेछ । गम्भीरतासँगै काम गरेर देखाउने तत्परता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । अन्यथा दिगो विकासका लक्ष्यहरू कार्यान्वयनमा नेपाल चुस्त उभिनेछ भन्ने आश्वस्त हुने ठाउँ रहने छैन ।

समस्या झनै बढ्ने डर छ
– डा. बाबुराम मरासिनी
अहिलेकै अवस्थामा दिगो विकासको लक्ष्य भित्र रहेका स्वास्थ्यका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न गा¥हो छ । अहिले समन्वयको सबैभन्दा ठूलो समस्या छ । बजेट तथा योजना बनाउने अधिकार सबै ७५३ वटा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । उनीहरूले राम्रोसँग दिगो विकासका लक्ष्य बुझेका छन् वा छैनन् ? मलाई चाहिँ स्थानीय तहले बुझेका छन् जस्तो लाग्दैन । बुझाउनका लागि धेरै प्रयास गर्नुपर्छ, समन्वय गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहको नेतृत्व हरेक पाँच वर्षमा परिवर्तन हुन्छ । अहिले भइरहेको नेतृत्व जुन छ, त्यसलाई बुझाउन गाउँपालिका, नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरलाई मात्र बुझाएर पनि हुँदैन । उनीहरूको भन्दा धेरै ठूलो भूमिका वडाध्यक्षहरूको छ । शिशु तथा बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर, कुपोषणको अवस्था घटाउने कुरामा, अरु सङ्क्रामक रोगहरू नियन्त्रण गर्ने कुरामा वडाध्यक्षहरूको भूमिका अझ बढी छ ।
अहिले सङ्घीयतापछि तीन तहको सरकारबिच नै समन्वयनको अभाव देखिएको र उनीहरूमा बुझाइको पनि कमी रहेको अवस्था छ । दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न गाउँपालिका, नगरपालिका वडाहरूले प्रयास गरेजस्तो देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा दिगो विकासका लक्ष्य पूरा हुनेभन्दा पनि झनै समस्या बढ्ने हो कि भन्ने डर छ ।
दिगो विकासका लक्ष्यलाई बुझेका जनशक्तिको अवकाशको समय भइसकेको छ । नयाँ जनशक्तिलाई दिगो विकासको लक्ष्यबारे बृहत् तालिम दिनुपर्ने थियो । अहिले त यसमा पनि समस्या छ । दिगो विकासको लक्ष्य र यसको प्राप्तिको लागि गर्नुपर्ने कामबारे पछिल्लो समय तालिमहरू दिइएको छ जस्तो पनि लाग्दैन । त्यसैले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुनौती छ ।
स्थानीय तहमा भएका जनप्रतिनिधिदेखि सबैलाई तालिम दिने, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले गर्नुपर्ने कामको मुख्य एजेन्डामा दिगो विकासको लक्ष्यका विषयलाई प्राथमिकता दिने हो भने सफलता प्राप्त गर्न पनि सक्छौँ ।
– ‘स्वास्थ्य खबर डटकम’ बाट