भर्खरै :

जाजरकोट भूकम्प र पुनःनिर्माणको प्रश्न

जाजरकोट भूकम्प र पुनःनिर्माणको प्रश्न

कार्तिक १७ गते राति पश्चिम नेपालमा गएको भूकम्पले धेरै धनजनको क्षति भयो । जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भइ गएको उक्त भूकम्पबाट जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा गरी १५३ जनाको ज्यान गएको र ३७२ भन्दा बढी घाइते भएको बताइएको छ । २ अर्ब २४ करोडको प्रारम्भिक क्षति अनुमान गरिएको उक्त भूकम्पबाट १३ हजार १ सय २४ घर पूर्ण र ११ हजार १ सय ९३ घर आंशिक क्षति भएको देखाइएको छ । १०६ विद्यालय, ३१ वटा सहकारी भवनमा क्षति पुगेको तथा ३२ हजारभन्दा बढी परिवार घरवारविहीन भएको समाचारमा उल्लेख छ ।
भूकम्प मानिसको नियन्त्रण बाहिरको विषय हो । कहिले, कहाँ र कति रेक्टर स्केलको भूकम्प जान्छ, त्यो कसैलाई थाहा हुँदैन । भूकम्पबाट भन्दा मानव निर्मित संरचनाको कारण धेरै क्षति हुने गर्छ भन्ने भनाइ प्रचलित छ । नेपाल भूकम्पीय जोखिममा परेको मुुलुक भएको हुँदा नेपालमा त्यसलाई ध्यानमा राखेर भवन संरचनाहरू निर्माण हुनुपर्ने हो तर हाम्रो भवन निर्माणसंहिता कागजको पानामा सीमित छ ।
२०७२ सालमा गएको भूकम्पबाट धेरै धनजनको क्षति भयो । पश्चिम नेपालमा धेरै वर्षदेखि भूकम्प नगएको हुँदा कुनै पनि बेला ठूलो भूकम्प जान सक्ने भूकम्प विज्ञहरूले त्यतिबेलै अनुमान गरेका थिए । तर, त्यो कहिले र कसरी आउँछ भन्ने बताउन सकेका थिएनन् । जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पले त्यो अनुमानलाई केही हदसम्म सही साबित गर्यो । अनुमान गरिएको जति ठूलो नभए पनि अहिले गएको भूकम्पले धेरै क्षति भने अवश्य पु¥याएको छ ।
अहिलेसम्म भूकम्प पीडित जनता एउटा त्रिपालसम्म नपाएको गुनासो गर्दै छन् । कठ्याङ्ग्रिने चिसोमा रात बिताउनुपरेको कारण भूकम्पबाट बचेकाहरूसमेत अब बिरामी परेर मर्न थालेका समाचारहरू आएका छन् । केटाकेटी, बुढाबुढी, सुत्केरी र बिरामी थप पीडामा रहेको सञ्चारमाध्यमहरूले बताइरहेका छन् । यता राजधानीको सरकार भने उद्धार र राहतको काम सम्पन्न भएको र अब पुनःनिर्माणमा जोड दिने बताउँदै छ । कार्तिक २४ गते मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता रेखा शर्माले सरकारको निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त कुरा बताएकी हुन् ।
जाजरकोट, रुकुमलगायतका जिल्लाहरू १० वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षको बेला माओवादी आधार इलाकाहरू थिए । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीमा लागेर त्यहाँ धेरै युवाहरूले ज्यान गुमाए भने कैयौँ अहिलेसम्म अपाङ्ग जीवन बिताइरहेका छन् । शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि माओवादीले ४ पटक सरकारको नेतृत्व गरी सके र अहिले पनि सरकारको नेतृत्वमा माओवादी नै छन् । आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि बेपत्ता र घाइते परिवारलाई बेवास्ता गरेको भन्दै अहिले माओवादीप्रति जनता असन्तुष्ट छन् । त्यहाँका जनताले माओवादी नेताहरूलाई उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीसमेत पटकपटक बनाए । तर, जनताको जीवन स्तरमा भने कुनै परिवर्तन आएन । माओवादीले लामो समय सरकार चलाएको हिसाबले ती ठाउँहरूमा अहिलेसम्ममा सबैतिर सडक, बत्ती पुगेको र शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारको बन्दोबस्तजस्ता जनताका आधारभूत सुविधाहरू सबै हुनुपर्ने तथा युवाहरू आफ्नै गाउँको विकासमा लागिरहनुपर्ने थियो तर घर घरबाट युवाहरू खाडी मुलुकलगायत धेरै देशमा रोजगारीको निम्ति गइरहेको र जग्गा जमिन सबै बाँझो रहेको कुराले माओवादी जनयुद्धको औचित्यमाथि प्रश्न भने अवश्य उठाएको छ ।
साँच्चैको जनताको सेवा गर्ने भावनाअनुसार काम गरेको भए ती जिल्लाहरूबाट माओवादी एक्लै चुनाव लडे पनि कसैले हराउन सक्ने थिएन । अहिले माओवादी नेताहरूलाई भन्दा स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूलाई भूकम्प पीडितहरूले स्वागत गरेको दृश्यले त्यहाँका जनताको माओवादीप्रतिको दृष्टिकोण बुझ्न गा¥हो भएन ।
अहिले जाजरकोट, पश्चिम रुकुमलगायतका जनता भूकम्पको पीडाबाट छटपटिरहेको अवस्थामा सरकार दायाँबायाँ नहेरी पीडितको उद्धार र राहतमै ध्यान केन्द्रित भएर लाग्न आवश्यक छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा तत्काल कार्ययोजनाहरू बनाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । सधँै छलफल बैठकमात्र भइरहने हो भने ‘माझीको सल्लाह गर्दा गर्दै … गाउँ डुब्यो” भन्ने उखानमात्र चरितार्थ हुनेछ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारमा बस्नेहरूको परीक्षण यस्तै सङ्कटको बेला हुने गर्छ । सहज अवस्थामा त सबैले काम गर्न सक्छन् । जनताले सङ्कटमा सबभन्दा पहिले सम्झने भनेकै सरकारलाई हो, त्यो पनि स्थानीय सरकारलाई । किनभने, स्थानीय सरकार आफ्नै घरदैलोको सरकारको रूपमा जनताले लिने गर्छन् । त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू अझ बढी संवेदनशील हुनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकारलाई आर्थिक र भौतिकरूपले केन्द्र र प्रदेशले सहयोग गर्नुपर्छ नत्र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू एक्लैले मात्रै त्यो काम गर्न सम्भव हुँदैन ।
यस्तो सङ्कटको बेलामा स्वदेशी र विदेशी सङ्घ संस्थाहरू केही राहत सामग्री लिएर पीडितहरूको घर दैलोमा पुग्न सक्छन् । करोडौँ पैसा बोकेर पनि आफँै वा कुनै गैरसरकारी सङ्घ संस्थामार्फत गाउँ पस्ने प्रयास गर्न सक्छन् । उनीहरूले सहयोगको नाउँमा स्थानीय जनतालाई अल्छी बनाउने, माग्ने बानीको विकास गर्ने र परनिर्भर बनाउनेबारे सचेत हुनु जरुरी छ । केही सहयोग गरेर नेपालीहरूलाई उनीहरूले भने जस्तै बस्नुपर्ने वातावरण तयार गर्न खोज्छन् । उदाहरण भक्तपुर नगरपालिकालाई लिन सकिन्छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि भक्तपुरको सम्पदा पुनःनिर्माणका लागि १ करोड युरो (झण्डै १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) सहयोग सम्झौता नेपाल सरकार र जर्मनी सरकारबिच भएको थियो । त्यस सम्झौतामा लेखा परीक्षण, मुद्दा मामिला जर्मनी कानुनअनुसार हुने र उनीहरूको स्वीकृति लिएरमात्रै काम गर्नुपर्ने तथा सम्पदाहरूमा समेत डण्डी र सिमेन्ट प्रयोग गर्नेजस्ता थुप्रै बुँदाहरू उल्लेख थिए ।
नेपाली जनताको स्वाभिमानमा आँच पुग्ने भएकोले भक्तपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरे र आफ्नै मौलिक स्रोत, साधन र जनशक्तिको भरमा निर्माण गर्ने कठिन बाटो रोजे । ५ वर्षको अवधिमा विदेशी सहयोगविना नगरपालिका र स्थानीय जनताको संयुक्त प्रयासले १२४ वटा सम्पदा पुनःनिर्माण र जीर्णोद्धार गरेर उदाहरण प्रस्तुत गरे । के भक्तपुरको अनुभव पश्चिमका भूकम्प पीडित क्षेत्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको लागि उचित हुँदैन ?
केन्द्र सरकारको मात्रै भरमा बस्यो भने दशकौँसम्म पनि पुनःनिर्माण सम्पन्न नहुन सक्छ । २०७२ को भूकम्पपछि बनेको पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भक्तपुरलाई ५ करोड रुपैयाँ दिने आश्वासन दिएको थियो । तर, ठेक्का दिने र जनसहभागितामा पुनःनिर्माण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भक्तपुर नपा र प्राधिकरणबिच सहमति हुन नसक्दा प्राधिकरणले कुनैमा पनि सहयोग गरेन । यो हो भक्तपुरको वास्तविकता ।
जनतालाई सङ्कट परिरहेको बेला सहयोगको नाउँमा केही राहत सामग्रीहरू लिएर २।४ परिवारलाई राहत वितरण गरेको फोटो पोस्ट गरेर एनजीओहरूले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, स्वयम्सेवकहरू, राजनैतिक कार्यकर्ताहरूको बदनाम गर्न सक्छन् । त्यसैले कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरूलाई स्वतन्त्र राहत सामग्री वितरण गर्न रोक लगाउनतिर ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
चीनको सिचुवान प्रान्तमा २००८ मा गएको भूकम्पको कारण ८० हजारभन्दा बढीको ज्यान गयो, लाखौँ घरहरू भत्के, करोडौँ मानिसहरू घरवारविहीन भए । चिनियाँ सरकारले ३ वर्षभित्र ती लाखौँ घरहरू, सयौँ विद्यालयहरू र आवश्यक अस्पतालहरूको पुनःनिर्माण गरी सारा जनतालाई बसोबासको व्यवस्था मिलायो । त्यस्तो अवसर अहिले माओवादीलाई आएको छ किनभने अहिले सरकार माओवादीहरूको छ । माओवादीहरू साँच्चिकै कम्युनिस्ट हो भने चीनको सिचुवान प्रान्तको पुनःनिर्माणबाट शिक्षा लिएर जाजरकोट र रुकुम पश्चिमलगायत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माण गरेर देखाउनुपर्नेछ ।

पुनःनिर्माणका लागि केही सुझावहरू :
– पुनःनिर्माणको काम एकद्वार प्रणालीबाट गर्न सके प्रभावकारी हुने र त्यसको लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई विश्वास गरी रकम स्थानीय तहको खातामा जम्मा गरिदिनु उचित हुने,
– स्थानीय स्रोत, साधन (बाँस, ढुङ्गा, माटो) र जनशक्तिको प्रयोग गरी भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू निर्माण गर्न प्राविधिकहरूको टीम बनाएर त्यसको सुझावअनुसार घरहरू निर्माण गर्नमा जोड दिनुपर्ने,
– स्थानीय जनताको सहयोगमा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहलाई पुनःनिर्माणमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने,
– सेना र प्रहरीहरूको निश्चित सङ्ख्याको समूह बनाई पुनःनिर्माणमा खटाउनु उपयुक्त हुने,
– जिल्लाभर छरिएर रहेका प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोषका सम्पूर्ण कामदारहरूलाई एकीकृत गरी पुनःनिर्माणमा खटाउनुपर्ने ।
– पालिकाले पहाडमा छरिएका रहेका बस्तीहरूलाई उपयुक्त ठाउँमा स्थानान्तरण गरी सम्भाव्यताको आधारमा एकीकृत बस्ती विकासको अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने,
– विदेशीले सहयोग गर्यो भन्दैमा जस्तोसुकै शर्त आँखा चिम्लेर जनप्रतिनिधिहरूले स्वीकार गर्न नहुने र
– ती जिल्लाहरूमा कार्यरत सबै राजनैतिक दलहरूले पुनःनिर्माण टोली गठन गरी स्वयम्सेवक भई सहयोग गर्नुपर्ने ।
दुःख परेको बेला सहयोगको नाउँमा फाइदा लिनेहरू पनि धेरै हुन्छन् । जनप्रतिनिधिहरू सचेत हुँदै भूकम्पको सङ्कटलाई जनताको सेवा गर्ने अवसरको रूपमा लिएर काम गर्यो भने स्थानीय जनताले त्यो गुणलाई कहिल्यै बिर्सने छैनन् । यो सङ्कट जनप्रतिनिधिहरूको परीक्षणको घडी पनि हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *