देश आर्थिक सङ्कटमुक्त बनाउन कृषि र घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी

काठमाडौँ, ५ मङ्सिर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशको अर्थतन्त्र दबाब र अप्ठेरो अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सिंहदरबारमा राजनीतिक दल, सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, उद्योगी–व्यापारी, सचिवहरूसमेतको उपस्थिति भएको छलफलमा प्रम दाहालले बैङ्क ऋणमा तिर्न नपर्ने भनी अराजकता फैलाइएको विषयमा पनि छलफल हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि कृषि र घरेलु तथा साना उद्योगलाई सरकारी प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र सरकारले युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
कुल कर्जा ४८ खर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएको मध्ये १०० परिवारलाई ३० खर्ब रुपैयाँ दिइएको जनगुनासो उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले केही व्यक्तिलाई देशको स्रोत साधन कब्जा गराउन बाँकी नेपाली जनतालाई दुःख पीडामा राख्न नहुनेतर्फ प्रम दाहालको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
राजनीतिक व्यवस्था र सरकार राम्रो भएका कतिपय देश २०–३० वर्षमै विकास भएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले आफ्नो ८ वर्षको नेतृत्वमा बाँकी चिनियाँ जनतालाई गरिबी रेखाबाट माथि उठाउनुभएको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रम र मन्त्रीहरू देशको समस्याको समाधान लिएर सरकारमा जानुपर्ने, समस्या समाधान गर्न नसक्नेहरू सरकारमा जान नहुने, ७५३ ओटै स्थानीय तहको सदरमुकामलाई सहर विकास गरी देशको सन्तुलित विकास गर्नुपर्ने, प्रम र मन्त्रीहरूले सिंहदरबारको साँघुरो घेरालाई मात्र देश ठान्न नहुने, जिल्ला जिल्लामा देशको सीमाना सुरक्षा गरेर बसेका जनताको हितमा गुणस्तरीय विद्यालय, कलेज र अस्पताल सोही स्थानमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले नेपालीको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने, नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपालीलाई विदेशी पुँजीको दलाल बनाउन नहुने र राष्ट्रिय पुँजीलाई ठाउँ दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
“२०७० सालमा १ अर्ब रुपैयाँ ऋण भएको पार्टी सरकारमा पटक पटक गइसकेपछि लाखौँ लाख रुपैयाँ चन्दा दिन सक्ने हैसियतमा कसरी पुग्यो ? यसको पारदर्शिता खोइ ? आफ्नो राष्ट्रपतिलाई विदेशी राष्ट्रपतिसँग फोन गराई पैसा मागेर पार्टीको अधिवेशन गर्नेहरू कसरी देशभक्त होलान् ? कम्युनिस्ट दाबी गरेकाहरू सरकारअन्तर्गतका ठुला उद्योग र व्यापार निजीकरणलाई कसरी समर्थन गर्न सक्छन् ?” सांसद सुवालले प्रश्न गर्नुभयो ।
नेपालमा युक्रेन र प्यालेस्टिनमा जस्तै आक्रमण र युद्ध भए अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने शासक नेताहरू जिम्मेवार हुने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले नेपालका केही व्यक्तिलाई मात्र धनी बनाउन प्रम र मन्त्रीहरू लाग्न नहुने औँल्याउनुभयो ।
आर्थिक सङ्कटबाट देशलाई मुक्त गर्न सरकारको नेतृत्वमा उत्पादन र वितरणको व्यवस्था हुनुपर्ने, योग्यताअनुसार काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैङ्कले मुट्ठीभर व्यक्तिलाई सम्पन्न बनाएको उदाहरण संसारमा धेरै भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेकाका महामन्त्री गगन थापाले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतालाई मनन गरी ऋणीहरूलाई भुक्तानीको अवधि बढाई दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
छलफलको समापनमा प्रम दाहालले ऋणको सदुपयोग गरेका तर भुक्तानी गर्न समस्या भएकालाई भुक्तानी सहजीकरण गरिदिने, बुढी गण्डकी, कर्णाली चिसापानी र माथिल्लो अरुण जलविद्युत्को लगानी स्रोत खोजी गर्नेलगायत विषय छलफलको निष्कर्षको रूपमा पेस गर्नुभयो । सांसद सुवालले स्रोत खोजीको निहुँमा बुढी गण्डकी, कर्णाली चिसापानी, माथिल्लो अरुण भारतीय कम्पनीलाई दिने निष्कर्षलाई नेमकिपाले समर्थन नगर्ने र निष्कर्षमा प्रगतिशील कर प्रणाली लागु गर्ने, नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन गर्ने एवम् विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने पनि उल्लेख हुनुपर्नेतर्फ प्रम दाहालको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
यसअघि राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले एउटा उद्योगी–व्यापारीलाई ६ प्रतिशतदेखि १४ प्रतिशत ब्याजमा १७ अर्ब रुपैयाँ बैङ्क ऋण दिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिषदका प्रतिनिधिहरू चन्द्रप्रसाद ढकाल, राजेन्द्र मल्ल, राजेश अग्रवालले ठुला उद्योगी व्यापारीको विषयमात्र छलफलमा राखेपछि घरेलु तथा साना उद्योग सङ्घका उमेशप्रसाद सिंहले ३२ लाख नेपालीलाई रोजगारी दिइरहेको साना तथा घरेलु उद्योग सङ्घका उद्योगीहरूलाई बैङ्कबाट १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँमात्र ऋण दिई पक्षपात गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।