कहिलेसम्म बन्ने इजरायली नरसंहारको मूकदर्शक ?
- श्रावण २८, २०८२
- निमेर सुल्तानी
गत ६ सय ७० दिनभन्दा बढी समयदेखि मेरा देशका मानिसको नाश गरिँदै छ र यसको पीडालाई सायदै व्याख्या गर्न सकुँला । गाजाको अथाह दुःख र अपराधको साक्षी बनेपछि अर्को...
नाचगानको राजधानी भक्तपुर !
- श्रावण २८, २०८२
- उज्ज्वल प्रजापति
मृत्यु उत्सव पनि के यति भव्य, सुन्दर, मोहक, रोचक र आकर्षक हुनसक्छ ? यदि तपाईंलाई मृत्यु उत्सव पनि गुलजार हुन्छ भन्ने कुरामा पत्यार लाग्दैन भने तपाईं अबको सापारु (गाईजात्रा)...
प्रदेशको कुरूप बजेटमा शासक दलहरूको अनुहार प्रस्ट देखियो
- श्रावण २७, २०८२
- सृजना सैँजू
बजेट विनियोजनको एउटा डरलाग्दो पाटो एनजीओ/आईएनजीओको निम्ति माटो बजेट छुट्टिनु हो । सामाजिक मन्त्रालयको ५० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट एनजीओ का लागि खन्याइएको छ । USAID अलमल भएपछि अर्थात् डलर...
समस्या : संवैधानिक र गणपूरक होइन, दलहरूको नियत र भागबण्डा ¤
- श्रावण २७, २०८२
- रामप्रसाद प्रजापति
सन्दर्भ : संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक सत्तासीन दलहरूबिच मतभेद नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । “प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरू” को नियुक्तिको सिफारिस गर्न...
ई. राजदास श्रेष्ठकृत ‘अमेरिकामा पाँच वर्ष’ पुस्तक पढ््दा
- श्रावण २७, २०८२
- अनुराधा थापामगर
सक्वका राजदास हाम्रो निम्ति नयाँ नाम होइन, नयाँ पहिचान होइन । अहिले पनि हाम्रो आँखामा उहाँको अनुहार झल्झली आइरहेछ; हाम्रो मनले यो कार्यक्रममा उहाँको भौतिक उपस्थिति पनि खोजिरहेछ ।...
सिद्धान्त र व्यवहारमा एकरूपता नहुँदा फौजदारी न्याय प्रणाली र सिङ्गो अदालतप्रति नै जनविश्वास घट्दो
- श्रावण २७, २०८२
- सुनिल प्रजापति प्रमुख, भनपा
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. रजितभक्त प्रधानाङ्ग र सहन्यायाधिवक्ता सोमकान्ता भण्डारीबाट लिखित ‘फौजदारी कानुन र फौजदारी न्याय’ नामक पुस्तक ख्वप कलेज अफ लको तर्फबाट सार्वजनिकीकरण गर्ने कार्यक्रमको आयोजना गर्न पाउँदा हामी...
पार्टी कार्यकर्ताहरू देश र जनताको सेवामा समर्पित हुनु जरुरी
- श्रावण २७, २०८२
सन्दर्भ : जयराम बासुकलाको २१ औँ स्मृतिसभा देशका अन्य महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाले यसरी नै शैक्षिक संस्था सञ्चालन गरेको भए देशको सन्तुलित विकासमा धेरै मद्दत पुग्ने थियो । अर्बौँ रुपैयाँ बजेट...
मधेसी मोर्चा गठन र त्यसको औचित्य ?
- श्रावण २७, २०८२
नागरिकता मुद्दा भजाएर दशकौँसम्म तराईमा राजनीति गर्दै आएका मधेसी दलहरूले अहिले मधेसी मुद्दा र मधेस आन्दोलनको क्रममा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनलाई अघि सारेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चा गठन गरेका छन् ।...