मधेसी मोर्चा गठन र त्यसको औचित्य ?

नागरिकता मुद्दा भजाएर दशकौँसम्म तराईमा राजनीति गर्दै आएका मधेसी दलहरूले अहिले मधेसी मुद्दा र मधेस आन्दोलनको क्रममा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनलाई अघि सारेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चा गठन गरेका छन् । नयाँ सरकार गठन हुने क्रमसँगै फुट्ने र जुट्ने मधेसी दलहरूको विशेषता नै बनेको छ । पटक पटक विभाजन हुँदै अहिले मधेसी दलहरू आधा दर्जनभन्दा बढी भइसकेका छन् । यी दलहरू दक्षिणको इसारामा एक हुने र फुट्ने गरेको राजनैतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन अघि ‘एक मधेस एक प्रदेश’ को नारा दिएर तराईमा आन्दोलन चर्काएर स्थापित भएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वमा बनेको मधेसी जनअधिकार फोरमले संविधानसभामा ५० भन्दा बढी सदस्य जितेर देशकै चौथो दल बनेको थियो । अहिले यादवको नेतृत्वको जसपा प्रतिनिधिसभामा ५ सदस्यमा सीमित छ । मधेसी जनताको नाउँमा नेताहरूको आ–आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नुबाहेक दल विभाजनमा पार्टीको सिद्धान्त र विचार कहिल्यै प्राथमिकतामा परेको देखिएन ।
मधेसी दलहरू देशको विकासभन्दा तराईलाई कसरी नेपालको नक्साबाट अलग गर्ने भन्ने ध्याउनामा रहेको उनीहरूको विगतको इतिहास हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तराईका २२ जिल्ला एउटै प्रदेश बनाउने, नेपालबाट तराई क्षेत्र अलग गर्ने, नेपालको नाम र झण्डा फेर्नेजस्ता माग र अभिव्यक्तिहरू दिएर उनीहरूले पटक पटक आन्दोलन गरेका थिए । भारतले गरेको अमानवीय नाकाबन्दीलाई साथ दिन उनीहरूले सिमानामा आन्दोलनको नाटक पनि गरे । तर, आश्चर्य के हो भने उनीहरू चुनावमा कोही नेकासँग त कोही एमालेसँग मिलेर लडे । उनीहरूले सडकमा पनि र मधेसी सरकारमा पनि मधेसी दल बनाउने वातावरण तयार गरे र गर्दै छन् । पदको लागि कतिसम्म निर्लज्जता अपनाउँछन् भने जित्नकै लागि अरू दलको चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न पनि उनीहरू पछि परेनन् । हृदेयश त्रिपाठी यसका पछिल्लो उदाहरण हुन् । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जनता प्रगतिशील पार्टीका नेता भएर पनि त्रिपाठीले एमालेको सूर्य चिह्न लिएर चुनाव लडे र उनी जिते पनि । यो कस्तो राजनीति ?
सिद्धान्त र विचारभन्दा पनि राजनीति भनेको जे गर्दा पदमा पुग्न सकिन्छ त्यही गर्ने हो भन्ने मान्यताले काम गर्दै छ । राजनीतिमा नैतिकता र इमानदारी कुन चराको नाउँ हो जस्तो भएको छ । मधेसी दलहरूको निम्ति काठमाडाँैभन्दा दिल्ली निकै नजिक छ । अहिले गठित मोर्चामा अशोक राईले नेतृत्व गरेको जसपा समेटिएको देखिँदैन । उनी पहाडिया मूलका भएकै कारण मोर्चामा नअटेको हुन सक्ने धेरैको अनुमान छ । समावेशी र समानुपातिकको चर्को आवाज उठाउने तर मधेसी नभएकै कारण मोर्चामै समावेश नगर्ने यो कस्तो समानुपातिक हो भन्ने प्रश्न पनि यतिबेला उठेको छ ।
पञ्चायतकालदेखि तराईबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व कहिले खाली छैन । त्यतिबेला गजेन्द्रनारायण सिंहले तराई क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्थे भने पछिल्लो चरणमा राजेन्द्र महत्तो, महन्थ ठाकुर, हृदयेश त्रिपाठी र उपेन्द्र यादवहरूले मधेसको नाउँमा सरकारको भाग खाँदै आए । अहिले भने उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा जसपा, महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोसपा, लालवीर चौधरीको नेतृत्वमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राजेन्द्र महत्तोको नेतृत्वमा राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, हृदयेश त्रिपाठीको नेतृृत्वमा जनता प्रगतिशील पार्टी, वृषेश लालको नेतृत्वमा तमलोपा र सिके राउतको नेतृत्वमा जनमत पार्टी क्रियाशील छन् । रूप फरक फरक भए पनि उनीहरूको सार एउटै हो —सधैँभरि नेता बनिरहने र मन्त्री बनिरहने ।
लामो अवधिसम्म मधेसी नेताहरू शासन सत्तामा बसे तर उनीहरू तराई विकासमा पछि पर्नुको जिम्मेवारी भने लिन चाहँदैनन्† त्यसको दोष अरू नै दलहरूलाई दिने गर्छन् । यो वर्ष ढिलो वर्षा हुनाले तराईमा रोपाइँ ढिलो सुरु भयो । अन्न उत्पादन विगतको तुलनामा कम हुने निश्चित भएको छ । सिँचाइको निम्ति भनी हरेक वर्ष छुट्याइएको बजेट ती नेताहरूले कहाँ कहाँ खर्च गरे ? हिसाब जनतालाई देखाउनुपर्छ ।
अहिलेसम्म तराईका जनताको जीवनस्तर पञ्चायतकालको भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । गरिबी कहालीलाग्दो छ । शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको अवस्था नाजुक छ । सरसफाइको स्थिति त्यत्तिकै कमजोर छ । गरिब परिवारका युवाहरू जति रोजगारीको निम्ति भारत या अन्य देशमा जान बाध्य छन् । तराईका अधिकांश जग्गा जमिनमा राम्रो उत्पादनको स्थिति छैन । कयौँ भूमि बाँझा छन् । यो स्थितिको जिम्मेवार को को हुन् ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारसँग मधेसी जनअधिकार फोरमले राज्य पुनःसंरचनामा ‘मधेस प्रदेश’ राख्ने सम्झौता ग¥यो । पर्सादेखि सप्तरीसम्मको मधेस प्रदेश त्यसैको परिणाम हो । अलग प्रदेश हुँदैमा विकास हुने भए अहिले कायम रहेका ७ प्रदेशहरूमध्ये सबभन्दा राम्रो विकास मधेस प्रदेशमा हुनुपर्ने थियो तर त्यसो भएन । बरु बढी भ्रष्टाचार मधेस प्रदेशकै जिल्लाहरूमा भएको सुनिन्छ । अहिलेसम्म पनि कति पालिकाहरूले बजेटसम्म ल्याउन सकेका छैनन् ।
राजनीतिक दलका नेताहरू इमानदार, नैतिकवान र पार्टीको विचार र सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध नभएसम्म समग्र विकास सम्भव छैन । अरू देशको इसारामा चल्ने दलहरूले आफ्नो देशको हितमा सोच्न सक्दैनन्† मालिकको एजेन्डामै आफ्नो समय बिताइरहेका हुने छन् । आजका मधेसी दलहरू जुट्ने र फुट्ने क्रम पनि यसरी नै भइरहेको नेपाली जनताले देख्दै आएका छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चा गठनको औचित्य पनि ती दलहरूले पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । नेका र एमालेलाई धम्की र घुर्की देखाएर केही मन्त्रीको पदको मोल मोलाई गर्नमात्र मोर्चा गठन गरेको भन्नेहरू पनि कम छैनन् । अहिले नै सिके राउतको नेतृत्वको जनमत पार्टीले रूपन्देहीमा आफ्नो पार्टीको छुट्टै उम्मेद्वार दिने घोषणा गरिसकेको छ । स्वार्थको लागि जुटेकाहरू स्वार्थकै लागि फुट्नेछन् । यसमा के आश्चर्य ?