अपाङ्गताबारे ऐन, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या

काठमाडौँ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको ३२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मङ्सिर १७ गते ३ डिसेम्बर तारिखका दिन विश्वभर विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइयो । तर, अपाङ्गतासम्बन्धी नीति तथा कानुनको कार्यान्वयनमा समस्या र चुनौती देखिएका छन् ।
राज्यले अझै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विस्तृत तथ्याङ्क राख्न सकेको छैन । सरकारले उपलब्ध गराएका सेवासुविधाबाट अझै दुर्गम र गरिबीको अवस्थामा रहेका पूर्ण अशक्त, अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू वञ्चित रहेको अवस्था छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले गरेको एक अध्ययनमा प्रतिआठ जनामध्ये एक जनाले मात्र सहायक सामग्री प्राप्त गरेको अवस्था छ । अझ विस्तृतमा हेर्ने हो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आवश्यकताका आधारमा मापदण्डअनुरूपको सहायक सामग्री वितरणका लागि ‘सहायक प्रविधि सामग्री सेवासम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०७८’ जारी गरिएको भए पनि सरकारी संयन्त्रहरूमा नै यसको प्रयोग गरिएको पाइँदैन ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यले भौतिक संरचना र सञ्चार सेवाहरू अपाङ्गता मैत्री नभएका कारणले धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको दैनिक जीवन कष्टकर छ । उनीहरूले अन्यसरह सेवासुविधा र अवसरहरू उपयोग गर्न नपाएको बताउनुभयो । उहाँले पूर्ण अशक्त, बौद्धिक, अटिजम, हेमोफिलिया, डाउन सिन्ड्रोम, श्रवण दृष्टिविहीन, मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवाहरू उपलब्ध गराउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
रोजगारी प्रवद्र्धन र रोजगारीका अवसरहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच बढाउन विशेष पहलहरू गर्नु जरूरी छ । अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू अझै विद्यालय बाहिर रहेका छन् भने विद्यालयमा पढ्दै गरेका बालबालिकाहरूले पनि अन्य व्यक्तिसरह समानरूपमा शैक्षिक गतिविधिमा सहभागी हुन पाएका छैनन् । अध्यक्ष आचार्यले भन्नुभयो, “सामाजिक विभेद, भौतिक अवरोधहरू र आवश्यकतामा आधारित शिक्षा नपाउँदा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूले विद्यालय छोड्ने दर पनि उच्च रहेको शिक्षा विभागले प्रकाशन गरेका प्रतिवेदनहरू र सन् २०१६ मा गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर सर्भेक्षणले देखाएको छ ।”
अपाङ्गता आफैँमा एउटा बहुआयामिक समावेशी विकासको सवाल भएकोले यसलाई सम्बोधन गर्न सबै सरोकारवालाको प्रयास जरूरी छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवालहरू, नीति तथा कानुनहरू, अपाङ्गताको प्राविधिक पक्ष, यसको सामाजिक अवधारणा आदिको बारेमा प्रदेश स्तरका र स्थानीय स्तरका जनप्रतिनिधिहरू नै राम्रोसँग जानकार नहुँदा उनीहरूका लागि बनेका ऐन, कानुन, नीति, नियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
महिला अपाङ्गता सङ्घ नेपालका अध्यक्ष टीका दाहालले नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका लागि बनेका ऐन, कानुन, नीति, नियमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सङ्घीयस्तरमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘अपाङ्गता अधिकार प्रवद्र्धन समिति’ गठन गरी सोको संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पु¥याउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले नेपालका सबै समावेशी विकासका गतिविधिहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका आवश्यकता र सवालहरूलाई समावेश गरिनुपर्ने, हालसम्म नेपालमा भौतिक विकास, मानव अधिकार, सुशासन, आर्थिक सशक्तीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम र बजेटमा अपाङ्गताको सवालहरूलाई मानव अधिकार र विकासको दृष्टिकोणबाट समेट्न सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा मानव अधिकारको दस्ताबेजलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार पूर्णरूपमा आत्मसात गरी आफ्ना नीति र कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गताको सवाल समावेश गरिनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका अपाङ्गता पुनःस्थापना केन्द्रहरूले सबै प्रकृतिका अपाङ्गताका लागि सेवा प्रवाह गर्न नसकेको र कार्य क्षेत्र पनि सीमित भएकोले पुनःस्थापना सेवा सरकारको स्वास्थ्य प्रणालीअन्तर्गत एकीकृत गरेर देशभरि पु¥याउनुपर्ने अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको भनाइ छ । यस क्षेत्रमा काम गर्ने सबै निकायहरू, एकपक्षीय, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदार र दाताहरू, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६ को धारा २५ (स्वास्थ्य) र २६ (वासस्थान र पुनःस्थापना) का प्रावधानहरूलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र विश्व बैङ्कले सन् २०११ मा प्रकाशित पछिल्लो अपाङ्गतासम्बन्धी विश्व प्रतिवेदनअनुसार संसारको कुल जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशत मानिस कुनै न कुनै रूपमा अपाङ्गताको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् । यो हरेक वर्ष बढ्ने क्रममा रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमका अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कुल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत विकासोन्मुख देशमा रहेका छन् ।
विश्व बैङ्कका अनुसार विश्वका अति गरिब मानिसमा २० प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पर्दछन् । अपाङ्गता भएका महिलाहरू लैङ्गिक र अपाङ्गताको आधारमा गरिने दोहोरो विभेदको मारमा परेका छन् । युनिसेफका अनुसार सडक युवाहरूमा ३० प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् भने अपाङ्गता भएका बालबालिकाको मृत्युदर अन्य बालबालिकाको तुलनामा निकै उच्च रहेको छ । युनेस्कोले उजागर गरेको तथ्यअनुसार विकासोन्मुख देशमा ९० प्रतिशत अपाङ्गता भएका बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित रहेका छन् ।
विश्व बैङ्क र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको दाबीलाई मान्ने हो भने नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सङ्ख्या ३० लाखको हाराहारीमा हुनुपर्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा कुल जनसङ्ख्याको २.२ प्रतिशत मानिसमा मात्र अपाङ्गता रहेको देखिन्छ । अपाङ्गता कुनै असक्षमता, व्यक्तिको कमजोरी वा कुनै भौतिक शरीर वा मानसिक अवस्थासँग जोडिएको विषयमात्र होइन । यो एउटा समग्र अवस्था हो ।
एक अध्ययनका अनुसार ७० वर्षभन्दा माथिका हरेक व्यक्तिले औसतमा झन्डै आफ्नो जीवनको ११ प्रतिशत आयु कुनै न कुनै रूपमा मानसिक वा शारीरिक कार्य सीमिततामा बाँच्नुपर्छ, जुन अपाङ्गताको अवस्था हो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६ ले पनि अपाङ्गतालाई व्यक्तिगत वा शारीरिक अवस्था नभनेर विभिन्न प्रकारका भौतिक पूर्वाधारजन्य अवस्था, दृष्टिकोणजन्य अवस्था, सञ्चारसम्बन्धी र सामाजिक अवरोधहरूको परिणाम हो भनेको छ ।
नेपाल सरकारले नेपालको संविधान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६ अनुकूल हुने गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ (प्रथम संशोधन २०७५) मा जारी गरिएको छ भने अपाङ्गता मैत्री सञ्चार निर्देशिका २०७३ जारी गरेको छ । त्यसैगरी, नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट २०६९ फागुन ६ गते अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा छ । सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी नियमावली २०७७ भदौ १ गते जारी गरेको छ । अपाङ्गता अधिकारकर्मी सुगम भट्टराईले राज्यले अपाङ्गताबारे ऐन कानुन बनाए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तराष्ट्रिय दिवस अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उनीहरूको हक अधिकारको सुनिश्चितता गर्न, जनमानसमा चेतना फैलाउन, उनीहरूको पहिचान, आत्मसम्मान र स्वाभिमानलाई विश्वभर एकीकृतरूपमा प्रवद्र्धन गर्न सन् १९९२ देखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउन थालिएको हो । सुरुमा यस दिवसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस भनिन्थ्यो तर २००६ डिसेम्बर १३ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ६१ औँ महासभाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि पारित गरी २००८ देखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस भनी नामकरण गरेर विश्वभर एकैसाथ ३ डिसेम्बरका दिन मनाउन थालिएको हो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वयंको संलग्नतालाई अधिकार प्राप्तिको अभियानमा नसमेटेसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तरमा सुधार र सामाजिक समावेशीकरण हुन नसक्ने ठम्याइका साथ स्वयं अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सक्रियतामा सन् १९७६ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् १९८१ लाई ‘पूर्ण सहभागिता र समता’ भन्ने मूल नाराका साथ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा ग¥यो ।
सोही वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग परिषद्को गठन भएको थियो । यसपछि सन् १९८२ को डिसेम्बर ३ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समुदायमा नै पुनःस्थापना, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसर सुनिश्चितता र देशहरूले अपाङ्गतासम्बन्धी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै अपाङ्गतासम्बन्धी १० वर्षे विश्व कार्ययोजना पारित गरी लागु ग¥यो । यसलाई विश्वभर प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गराउन सन् १९८३ देखि १९९२ सम्मको अवधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दशकको रूपमा घोषणा गरियो ।
सन् १९८७ मा उक्त विश्व कार्ययोजनाको कार्यान्वयन र उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्दा न्यून उपलब्धि भएको पाइएकोले सो कार्ययोजना पारित गरेको दसौँ वर्षको अवसर पारेर सन् १९९२ देखि डिसेम्बर ३ लाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा घोषणा गरी विश्वभर मनाउन थालिएको हो । सन् १९९३ मा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको स्थापना भएदेखि नेपालमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । यस वर्ष ‘दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको प्रतिबद्धता† अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अपनत्व र नेतृत्वसहितको ऐक्यबद्धता’ भन्ने नारा तय गरिएको छ । रासस